एमपी चुनावः वादाख़िलाफ़ी से नाराज़ लोगों ने मतदान बहिष्कार करने का पोस्टर लगाया

भोपाल: सोहागपुर के नीमनबुद्ध और सुक्रीखुर्द गांवों के निवासी और पिप्रिया के जेनोरा गांव के लोगों ने मतदान न करने का फैसला किया है क्योंकि सरकार अब तक उन्हें पेयजल और बिजली मुहैया नहीं करवा पाई है।

इसी तरह नीमच में सात अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे क्योंकि पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी उनके कॉलोनियों में नहीं पहुंच पाई है।

इन पोस्टरों में लिखा है, 'अगर कॉलोनियां अवैध हैं तो हम वैध तरीक़े से कैसे मतदान कर सकते हैं? 25 वर्षों से हम नारकीय ज़िंदगी जी रह रहे हैं। हम नेताओं से वोट मांगकर शर्मिंदा न करने का अनुरोध करते हैं।' लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल जाती और उनकी कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाता तब तक वे वोट नहीं डालेंगे। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में लोग नेताओं को हर तरह का वायदा करने और उन्हें न पूरा करने पर दोषी ठहरा रहे हैं।

नीमच के एक ग्रामीण महेश राव ने कहते हैं, "वर्ष 2013 में हमारे स्थानीय विधायक ने हमसे वादा किया था कि वह हमारी कॉलोनियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और हमारी कॉलोनियों को अधिकृत घोषित करेंगे लेकिन पांच साल के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कॉलोनी बने हुए 25 साल हो चुके हैं लेकिन न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस ने हमारी किसी भी मांग को पूरा किया। इसके बजाय उन्होंने हमें बार-बार धोखा दिया। इसलिए हम किसी भी नेता को यहां आने नहीं देंगे और न ही हम अपना वोट देंगे।"

विरोध के संकेत के रूप में घरों के बाहर काले झंडे लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता उनके इलाके में कैंप लगाते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करते हैं। एक अन्य ग्रामीण ने कहा, "हमारे पास उन्हें वोट देने का कोई कारण नहीं है। दो दशकों से अधिक समय गुज़र जाने के बाद भी हम बुनियादी सुविधाओं के लिए भीख मांग रहे हैं। हम दूसरे इलाक़ों से पानी लाते हैं यहां तक कि सीवेज सिस्टम भी यहां ठीक नहीं है।"

न केवल नीमच में बल्कि 50 किलोमीटर दूर मनसौर में जहां पिछले साल किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस फायरिंग में छह किसान की मौत हो गई थी वहां सोयाबीन की खेती करने वाले किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के उदासीन रवैये से परेशान हैं। किसानों की शिकायत है कि अच्छी फसल होने के बावजूद उन्हें गिरती कीमतों के चलते घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों ने भी चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

इस बीच विभिन्न स्थानों से बहिष्कार की ख़बर ने चुनाव आयोग और स्थानीय नेताओं को चिंता में डाल दिया है। चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लगातार प्रचार के बावजूद ग्रामीणों ने वोट न डालने का फैसला किया है। ऐसे में लोगों की नाराज़गी को भलीभांति समझा जा सकता है।

न्यूज़क्लिक के साथ बात करते हुए मध्यप्रदेश चुनाव आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीएल कंठ राव ने कहा "राज्य के विभिन्न हिस्सों से बहिष्कार की ख़बर आने के बाद हमने उन स्थानों पर प्रशिक्षित अधिकारियों की टीमों को लोगों को वोट डालने के लिए समझाने को कहा है क्योंकि मतदान का बहिष्कार कोई समाधान नहीं है। यह उनका अधिकार है और उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।"

चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद सोहागपुर के नीमनबुद्ध और सुक्रीखुर्द गांव के निवासी और पिप्रिया में जेनोरा गांव के लोग अपना वोट डालने को राज़ी हो गए हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि वे नोटा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नीमच के निवासी चुनावों का बहिष्कार करने पर अभी भी अड़े हुए हैं।