अयोध्या विवाद : अब सुप्रीम कोर्ट को बाइपास करना चाहती है बीजेपी

सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 में एक उचित पीठ के समक्ष होगी।

हालांकि, अदालत ने सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख निर्धारित करने से इनकार किया।

आज की सुनवाई को लेकर मीडिया खासकर न्यूज़ चैनलों ने काफी उत्सुकता जगाई थी। सभी चैनल सुबह से ही “अयोध्या पर सबसे बड़ा फैसला” जैसे शीर्षक लेकर जनता के सामने प्रकट हो गए थे। अयोध्या में कई जगह कैमरे लगा दिए गए थे और लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। कई चैनलों ने तो लोगों को इकट्ठा कर बाकायदा बहस भी शुरू कर दी थी कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए या नहीं। ऐसा लगने लगा था कि जैसे आज अयोध्या मामले में अंतिम फैसला आ रहा हो। जबकि आज सिर्फ ये तय होना था कि इस केस को कौन सी बेंच सुनेगी और नियमित सुनवाई कबसे होगी।

पहले इस मामले को पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल थे, सुन रही थी। शीर्ष अदालत ने 27 सितम्बर को 2 : 1 के बहुमत से 1994 में दिए गए उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर से तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुने जाने का निर्देश दिया था। नवगठित पीठ द्वारा सोमवार को दोनों पक्षों, हिंदू व मुस्लिम हितधारकों द्वारा दाखिल याचिकाओं के समूह पर सुनवाई किए जाने की उम्मीद थी। इन याचिकाओं में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय बेंच ने आज इस मामले को जनवरी, 2019 तक टाल दिया। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश गोगोई के अलावा जस्टिस केएम जोसेफ़ और जस्टिस संजय किशन कौल शामिल थे।  

कोर्ट ने मामला तो जनवरी तक टाल दिया है लेकिन इस बीच केंद्र और यूपी की सरकार के अलावा पार्टी के स्तर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी हवा दे दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आस्था के सवाल को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत करते हुए अब राममंदिर पर भी लगातार बोला जा रहा है।

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में पौने तीन एकड़ विवादित ज़मीन को तीनों पक्षकारों रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट भी अयोध्या मामले को आस्था की बजाय पूरी तरह ज़मीन के मालिकाना हक के मामले की तरह देख रहा है। इसलिए मंदिर के पक्षकारों की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट को बाइपास कर कानून बनाने की मांग की जाने लगी है। जबकि बाबरी मस्जिद के पक्षकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतज़ार कर रहे हैं और उसके ही सम्मान की बात कह रहे हैं।

आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेताओं ने राम मंदिर के लिए संसद में कानून बनाने की मांग तेज़ कर दी है। अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा भी कि “अब हिन्दुओं का सब्र टूट रहा है।”

जानकारों का कहना है कि कुल मिलाकर बीजेपी और आरएसएस का मकसद 2019 के आम चुनाव तक इस मुद्दे को पूरी तरह गर्माने का है। ताकि वोटों का आसानी से ध्रुवीकरण किया जा सके।

(इनपुट आईएएनएस)