कोरोना लॉकडाउनः चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले

इस कोरोना समय में सिर्फ़ एक ही आज़ादी हमें हासिल है : जेल जाने की आज़ादी! कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) से लड़ने के नाम पर कुल हासिल यही है। समूचा हिंदुस्तान विशाल क़ैदखाना और पुलिस राज्य बन गया है।

अगर आप केंद्र की हिंदुत्व राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, नीयत व कामकाज पर संदेह जताते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं, आलोचनात्मक टीका-टिप्पणियां लिखते-बोलते हैं, तो दमनकारी व आतंककारी क़ानूनों का वार झेलने और जेल जाने के लिए तैयार रहिये। एक्टिविस्ट होना, मौजूदा सरकार को कठघरे में खड़ा करना किसी गुनाह से कम नहीं! और, अगर आप मुसलमान हैं व कश्मीरी भी हैं, तब तो ख़ुदा भी आपको नहीं बचा सकता! हिंदुस्तान में मुसलमान को शाश्वत शत्रु बना दिया गया है।

दिखायी दे रहा है कि कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने की आड़ में मोदी सरकार ने नागरिकों पर ही राजनीतिक हमला बोल दिया है। लोकतंत्र व स्वतंत्रता का पूरी तरह अपहरण कर लिया गया है। एक व्यक्ति-केंद्रित और एक राजनीतिक पार्टी-केंद्रित निरंकुश सर्वसत्तावाद और उससे जुड़ी बर्बरता व तानाशाही इस कोरोना समय की प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तियां बन गयी हैं। (यह सर्वसत्तावाद राजनीतिक विपक्ष को भी ललचा रहा है कि हम भी इसे आजमायें।) जनता से कहा जा रहा है कि अब यही सामान्य चलन है, इसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिये, और आगे भी इसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाइये। हम याद करें कि अतीत में नाज़ीवाद व फ़ासीवाद के दौर में कमोबेश यही हुआ था।

इस संदर्भ में दो पहलू ख़ास तौर पर चिंताजनक हैं। एकः कोरोना लॉकडाउन के मसले पर लगभग समूचे राजनीतिक विपक्ष ने मोदी सरकार के आगे समर्पण कर दिया है। उसने इस मसले पर राजनीतिक व वैचारिक प्रति-आख्यान (काउंटर नैरेटिव) नहीं पेश किया, बल्कि मोदी सरकार द्वारा पेश किये गये कोरोना सैन्यवादी विमर्श को ही उसने (विपक्ष ने) स्वीकार कर लिया।

कोरोना लॉकडाउन की आड़ में मोदी सरकार ने भारत की जनता पर भयानक विपत्ति थोप दी। लेकिन राजनीतिक विपक्ष ने इस मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई चलाने व मोदी सरकार को घेरने की बजाय राजनीति को ही तिलांजलि दे दी। पुलवामा हमले (2019) के समय भी विपक्ष का राजनीतिक व वैचारिक दिवालियापन इसी तरह उजागर हुआ था। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के पीछे मोदी सरकार का राजनीतिक मक़सद क्या था, इस बारे में जनता को शिक्षित करने में विपक्ष पूरी तरह विफल रहा। ज़रूरत नागरिक अवज्ञा की थी, लेकिन राजनीतिक विपक्ष लोगों को आज्ञाकारी नागरिक बनाने पर तुला रहा। क्या इस समय किसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद है?

दूसरा चिंताजनक पहलू है, न्यायपालिका का कार्यपालिका (सरकार/पुलिस) की भूमिका में आ जाना। इन दिनों अदालतें—निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक—मोदी सरकार के साथ क़दमताल करती नज़र आ रही है। लोकतंत्र के निषेध, मानवाधिकारों के हनन व नागरिकों के उत्पीड़न के मसले पर अदालतें मोदी सरकार के पक्ष में बराबर फ़ैसले सुना रही हैं। ख़ासकर ऊंची अदालतों का रुख़ उत्पीड़ित व संघर्षशील जनता के संदर्भ में बहुत संवेदनहीन नज़र आता है। उन्होंने जनता के जीवन, आजीविका व गरिमा के मुद्दों पर हस्तक्षेप करने और राहत देने से साफ़ इनकार कर दिया है। कई बार उनकी भाषा किसी थाने के दारोग़ा की भाषा-जैसी दिखायी देती है।

(लेखक वरिष्ठ कवि और राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)