उत्तर प्रदेश : योगी सरकार में आये दंगा अभियुक्तों के अच्छे दिन!
उत्तर प्रदेश में दंगा अभियुक्तों के लिए अच्छे दिन आ गये है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार दंगा अभियुक्तों पर मेहरबान नज़र आ रही है। सांप्रदायिक दंगा भड़काने के अभियुक्त एक राज्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ सरकार में पदोन्नति मिली है और एक अभियुक्त विधायक पर से मुक़दमे ख़त्म करने की क़वायद चल रही है।
राजधानी लखनऊ में बुधवार को ढाई साल पुरानी भाजपा सरकार का पहला विस्तार हुआ। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में23 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें से 6 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
शपथ लेने वालों में मुज़फ़्फ़रनगर दंगे के अभियुक्त सुरेश कुमार राणा भी हैं। सुरेश राणा पहले से सरकार में गन्ना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के तौर पर शामिल थे। अब उनकी उत्तर प्रदेश सरकार में पदोन्नति हुई है और वह राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। अब उन्हें गन्ना के साथ चीनी मिल भी सौंप दी गईं हैं।
सुरेश राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली ‘थाना भवन’ सीट से दो बार के विधायक हैं। उनका नाम, अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार में मुज़फ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगो में एक अभियुक्त के रूप में सामने आया। सुरेश राणा पर दंगा भड़काने और सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज हुआ।
उल्लेखनीय है कि सुरेश राणा को भड़काऊ भाषण देकर दंगा भड़काने के आरोप में सितम्बर 2013 में गिरफ़्तार भी किया गया। उन पर विभिन धाराओं 188, 153(A), 353 और 435 के अंतर्गत मुक़दमे दर्ज हुए। यह सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने, सम्पत्ति को बर्बाद करने आदि के आपराधिक मामले थे। बाद में सुरेश राणा को दो महीने बाद एक स्थानीय अदालत से ज़मानत मिली।
उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी उस वक़्त सुरेश राणा को भी सरकार में शामिल किया गया था। लेकिन सुरेश राणा को उस वक़्त कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था। उनको राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद दिया गया था।
लेकिन अब दो साल बाद सरकार का विस्तार हुआ है तो उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। राजनीति के जानकार बताते हैं की उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क़रीबी की वजह से कैबिनेट में जगह मिली है। हालाँकि कुछ पार्टी के नेता कहते हैं की यह कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही भाजपा सरकार ने आगामी उप-चुनावों को नज़र रखते हुए कट्टरपंथी भगवा नेता की पदोन्नति की है।
विधायक संगीत सोम (बाएं) और कैबिनेट मंत्री बने विधायक सुरेश राणा (दाएं)
दूसरी तरफ़ योगी आदित्यनाथ सरकार ने भाजपा विधायक संगीत सोम के ख़िलाफ़ दर्ज मुज़फ़्फ़रनगर सांप्रदायिक दंगे समेत 7मुकदमे भी वापस लेने कवायद शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय विभाग ने संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे मे चार जनपदों के जिला प्रशासन से आख्या मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय के जरिये मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही होगी।
संगीत सोम मेरठ के सरधना से सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक हैं।
उनके खिलाफ सहारनपुर के देवबंद, मुज़फ़्फ़रनगर के खतौली, कोतवाली, सिखेड़ा, मेरठ के सरधना तथा गौतमबुद्धनगर के थाना बिसाहड़ा में मामले दर्ज हैं।
उनके ऊपर चल रहे 7 मुकदमों में से दो मुज़फ़्फ़रनगर के हैं। ये दो मुकदमे 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर सांप्रदायिक दंगों से जुड़े हैं। संगीत सोम पर मुज़फ़्फ़रनगर दंगे भड़काने के आरोप सहित कई और आरोप भी लग चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार के शासनकाल में 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में हुए दंगों में 48लोगों की मौत हुई थी और क़रीब 40 हज़ार अन्य विस्थापित हुए थे।
इस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में विवादित और आरोपित लोगों के अच्छे दिन चल रहे हैं। भाजपा सरकार अपने लोगों के सभी आरोप और अतीत को नज़रअन्दाज़ करके उनको सरकार में पदोन्नति दे रही है और उनके मुक़दमे वापस ले रही है।
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