आपातकाल : “1975 की तुलना में एक मजबूत संकल्प की ज़रूरत”

भारत के इतिहास में 25 जून का दिन एक काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल रहा।

तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस आशय के आदेश पर आधी रात के समय हस्ताक्षर किए गए और अगली सुबह यानी 26 जून की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से इसका ऐलान किया था। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और व्यक्ति और अभिव्यक्ति दोनों की आज़ादी को कुचल दिया गया था।

भाजपा (उस समय जनसंघ) नेता हमेशा आपातकाल का विरोध करते रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं की सरकार पर नागरिक अधिकारों को कुचलने का आरोप है। आरोप है कि आज उस समय से भी बुरा अघोषित आपातकाल जारी है। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं ने आपातकाल के विरोध में ट्वीट और बयान जारी किए।

“अधिनायकवादी सोच पर लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘भारत बेहद कड़ाई से और निडर होकर आपातकाल का विरोध करने वाले महान लोगों को सलाम करता है। अधिनायकवादी सोच पर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत हुई।’’

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने ट्वीट किया है कि आपातकाल का वक्त ‘‘काला धब्बा है।’’

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्विटर के माध्यम से अपने विचार रखे हैं कि कैसे आपातकात भारत के इतिहास का काला अध्याय है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने याद किया कि कैसे अखबारों को बंद कर दिया गया था और देश के नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘लाखों देशभक्तों ने देश में लोकतंत्र की पुन:बहाली के लिए कष्ट उठाए। मैं उन सभी सिपाहियों को सलाम करता हूं।’’

“1975 की तुलना में एक मजबूत संकल्प की ज़रूरत”

वाम दलों ने आज के समय को बेहद चुनौतीपूर्ण बताते हुए नागरिक अधिकारों के लिए सतत संघर्ष का आह्वान किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। आपातकाल के रूप में 44 साल पहले इसी दिन इसके एक बुनियादी स्तंभ यानी लोकतंत्र का प्रहार किया गया था। हमें अपनी लड़ाई को याद रखना चाहिए...। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा- “आज, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर हो रहे हमलों से लड़ने के लिए 1975 की तुलना में एक मजबूत संकल्प की आवश्यकता है। यह हमला उन लोगों द्वारा किया गया है जो यह नहीं सोचते कि भारत उनके सभी नागरिकों का है। यह सभी भारतीयों के लिए है, चाहे वे किसी भी भगवान से प्रार्थना करें (या नहीं)।”

Today, a stronger resolve than in 1975 is required, to fight back attacks on Secular Democracy. This attack is by those who don’t think India belongs to all its citizens. But it does, to all Indians irrespective of which god they pray to (or don’t). #Emergency #SecularDemocracy https://t.co/WZlrZeI1kO

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) June 25, 2019

“भारत पिछले पांच सालों से ‘सुपर आपातकाल’ से गुजर रहा है”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश पिछले पांच सालों में ‘सुपर आपातकाल’ से गुजर रहा है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘आज 1975 में घोषित आपातकाल की वर्षगांठ है। पिछले पांच साल से देश ‘सुपर आपातकाल’ से गुजर रहा है। हमें अपने इतिहास से सबक सीखना चाहिए और देश में लोकतांत्रिक ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए।’’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को लोगों से देश में आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न होने देने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ आज ही के दिन 44 वर्ष पहले भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र पर किए सबसे बड़े हमले का साक्षी बना था। आइए हम इस महान लोकतंत्र के संविधान पर दोबारा ऐसा हमला ना होने देने का संकल्प लें।’’ (भाषा के इनपुट के साथ)