नोएडा मज़दूर आंदोलन: फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में बड़े खुलासे, ‘मनमानी गिरफ़्तारियां और संविधान का उल्लंघन’

नई दिल्ली: नोएडा में 13 अप्रैल को हुए मजदूर आंदोलन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गुरुवार 23 अप्रैल को प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान All India Lawyers Union (AILU), Students' Federation of India (SFI) और Democratic Youth Federation of India (DYFI) ने अपनी फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की। 

रिपोर्ट 16 और 18 अप्रैल को कासना और नोएडा क्षेत्र के दौरे, पीड़ित परिवारों से बातचीत और कानूनी हस्तक्षेप के प्रयासों पर आधारित है। संगठनों का आरोप है कि मजदूरों की जायज़ मांगों को दबाने के लिए पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारियाँ, अवैध हिरासत और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

‘300 से अधिक नाबालिग हिरासत में’—SFI 

SFI दिल्ली की नेता और फैक्ट-फाइंडिंग टीम की सदस्य अचिंत्या ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा: “जब हम सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करते हैं, तो हमारे नौजवानों को ऐसे असुरक्षित और असंगठित कामों में धकेल दिया जाता है, जहाँ न सुरक्षा है, न सम्मान और न ही बुनियादी अधिकार। हमारी जांच में सामने आया कि 300 से अधिक नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया गया था। यह कोई अनुमान नहीं है हमने खुद परिवारों से बात की है।”

उन्होंने कहा “कई बच्चे सिर्फ दूध या सब्जी लेने निकले थे, कुछ ट्यूशन से लौट रहे थे—क्या ऐसे हालात में उन्हें उठाया जाना सही है? यह दिखाता है कि पुलिस कार्रवाई हर सीमा पार कर चुकी है।”

अचिंत्या के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं रखा गया “हर 10–20 मिनट में 10–20 लोगों को छोड़ा जा रहा था, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी रिकॉर्ड के अंदर रखा गया। यह सीधे-सीधे सिविल लिबर्टीज़ पर हमला है।”

‘कानूनी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन’—एडवोकेट ऋषि

घटनास्थल पर कानूनी सहायता देने वाले एडवोकेट ऋषि ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और कहा "परिवार जब सेक्टर 58 थाने पहुंचे तो उन्हें FIR नहीं दी गई और सेक्टर 6 कमिश्नरेट भेज दिया गया। वहाँ से उन्हें वापस थाने भेजा गया। इस तरह लोगों को लगातार गुमराह किया गया।”

उन्होंने बताया कि पुलिस ने अंततः स्वीकार किया कि गिरफ्तारियाँ CrPC की धारा 151 के तहत की गई हैं, लेकिन “कानून कहता है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, लेकिन लोगों को 3 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया यह सीधा कानून का उल्लंघन है।”

ऋषि ने “लॉट सिस्टम” का भी आरोप लगाया “हर थाने का एक कोटा तय था जो पहले बेल बॉन्ड लेकर आएंगे, उन्हीं में से कुछ को छोड़ा जाएगा। इससे भ्रष्टाचार की पूरी संभावना बनती है।”

‘5 से 10 हजार रुपये की वसूली के आरोप’— DYFI

 DYFI नेता और वकील उपासना ने पुलिस पर वसूली और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए और कहा “कासना जेल के बाहर पुलिस का रवैया बेहद अपमानजनक था। उन्होंने कहा—‘हमने आपके बच्चों को ऐसे ही उठाया है, ऐसे ही छोड़ देंगे।’”

उन्होंने दावा किया कि परिवारों को फोन कॉल कर पैसे मांगे गए “लोगों को कहा गया कि 5,000 से 10,000 रुपये देने होंगे, तब ही उनके परिजनों से मिलवाया जाएगा। यह सीधा-सीधा वसूली का मामला है।”

उपासना ने FIR के पैटर्न पर भी सवाल उठाए “अधिकांश FIR ‘अज्ञात व्यक्तियों’ के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें 1000–1200 लोगों को शामिल कर दिया गया है। सिर्फ नारे लगाने को अपराध बताया जा रहा है—क्या सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपराध है?”

‘मज़दूरों का असंतोष ही आंदोलन की वजह’—गंगेश्वर दत्त

मजदूर नेता गंगेश्वर दत्त, जिन्हें घटना से पहले ही हाउस अरेस्ट किया गया था, ने आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाला “यह आंदोलन किसी संगठन ने खड़ा नहीं किया, यह मजदूरों के भीतर जमा असंतोष का स्वतः विस्फोट है। 10–12 साल से वेज रिवीजन नहीं हुआ, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई।”

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया और कहा “मजदूरों की मांग सुनने के बजाय उन्हें ‘अर्बन नक्सल’ और ‘पाकिस्तानी कनेक्शन’ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है।”

‘नोएडा में पुलिस स्टेट जैसे हालात’—एडवोकेट अद्रिजा

फैक्ट-फाइंडिंग टीम की सदस्य एडवोकेट अद्रिजा ने स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा “कासना जेल के बाहर 300–400 लोग अपने परिजनों की जानकारी के लिए भटक रहे थे, लेकिन किसी को यह तक नहीं पता था कि उनके अपने लोग कहाँ हैं।”

उन्होंने आगे कहा “लोगों को बिना कारण उठाया गया, भीड़भाड़ वाले कमरों में रखा गया और कई को कस्टोडियल हिंसा का सामना करना पड़ा। यह स्थिति ‘पुलिस स्टेट’ जैसी लगती है।”

‘न्यूनतम वेतन की मांग अपराध नहीं’—AILU सचिव AILU दिल्ली के सचिव एडवोकेट सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा “मजदूर अचानक सड़कों पर नहीं आए। असली मुद्दा न्यूनतम वेतन है, जो 10–12 साल से संशोधित नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ती गई, लेकिन मजदूर की आय वहीं की वहीं रही।”

उन्होंने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा “क्या इस देश में न्यूनतम वेतन की मांग करना अपराध हो गया है? रात में छापे, महिलाओं पर हिंसा, नाबालिगों की गिरफ्तारी—यह सब मजदूरों को डराने की कोशिश है।”

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

फैक्ट-फाइंडिंग टीम द्वारा एकत्रित तथ्यों, पीड़ित परिवारों के बयानों, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियों और कानूनी हस्तक्षेप के अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि नोएडा में हुई घटनाएँ केवल एक कानून-व्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं थीं, बल्कि यह व्यवस्थित दमन, प्रशासनिक मनमानी और संवैधानिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। इन निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से समझा जा सकता है:

1. मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां

रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियाँ किसी ठोस साक्ष्य या स्पष्ट आरोप के आधार पर नहीं थीं। 13 और 14 अप्रैल को बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों खासकर बच्चों, राहगीरों और दैनिक कामकाज में लगे लोगों को उठाया गया। 15 से 17 अप्रैल के बीच मजदूरों को उनके कार्यस्थलों से सीधे गिरफ्तार किया गया, कई मामलों में प्रबंधन के संकेत पर। यह पैटर्न दिखाता है कि गिरफ्तारी का उद्देश्य किसी विशेष अपराध की जांच नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों को नियंत्रित करना और आंदोलन को दबाना था। इस तरह की अंधाधुंध कार्रवाई कानून के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें गिरफ्तारी “आखिरी उपाय” (last resort) मानी जाती है।

2. नाबालिगों की बड़ी संख्या में हिरासत

सबसे गंभीर और चिंताजनक निष्कर्षों में से एक है नाबालिग बच्चों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी। लगभग 300–350 नाबालिगों के हिरासत में होने के प्रमाण और गवाहियां सामने आईं। कई बच्चे केवल दैनिक कार्यों (दूध, सब्जी, ट्यूशन) के लिए बाहर निकले थे। यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि यह बाल अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी उल्लंघन है। इससे यह संकेत मिलता है कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आयु, परिस्थिति और निर्दोषता की कोई जांच नहीं की।

3. कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन

रिपोर्ट में बार-बार यह तथ्य सामने आया कि पुलिस ने गिरफ्तारी की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। अरेस्ट मेमो और FIR की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गईं। परिवारों को गिरफ्तारी के कारण और स्थान की जानकारी नहीं दी गई । वकीलों से मिलने के अधिकार में बाधा डाली गई।  ये सभी कार्य सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन हैं। रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि प्रक्रिया की सुनियोजित अनदेखी है।

4. हिरासत और रिहाई की अपारदर्शी और संदिग्ध प्रक्रिया

गिरफ्तार व्यक्तियों को रखने और छोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से अस्पष्ट और अव्यवस्थित पाई गई हिरासत में लिए गए लोगों की कोई आधिकारिक सूची या सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं था जेल/हिरासत केंद्रों के बाहर छोटे-छोटे समूहों में लोगों को छोड़ा जा रहा था, जिससे संख्या छुपाई जा सके “लॉट सिस्टम” जैसी व्यवस्था, जिसमें सीमित संख्या में लोगों को ही एक समय पर छोड़ा गया यह स्थिति दर्शाती है कि प्रशासन द्वारा जानबूझकर पारदर्शिता से बचा गया, जिससे जवाबदेही से बचा जा सके।

5. आर्थिक शोषण और वसूली के आरोप

रिपोर्ट में कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ पीड़ित परिवारों से पैसे वसूले गए। जमानत या रिहाई के नाम पर 5000 से 10,000 रुपये तक की मांग की गई।

फोन कॉल्स के जरिए परिवारों को बुलाकर पैसे देने को कहा गया। यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह दर्शाता है कि पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की गुंजाइश और संभावना मौजूद थी। ऐसे आरोप पुलिस की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

6. मज़दूरों के सामाजिक-आर्थिक संकट की अनदेखी

रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि इस पूरे आंदोलन की जड़ में गहरा आर्थिक असंतोष है । 10–12 वर्षों से न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आय स्थिर, अस्थायी रोजगार, ओवरटाइम का भुगतान न होना, और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। इन वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय, प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

7. भय और दमन का माहौल

रिपोर्ट के अनुसार, पूरे क्षेत्र में एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें लोग डरे हुए और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । कार्यकर्ताओं और नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, रात में लोगों को घरों से उठाया गया महिलाओं के साथ बदसलूकी और हिंसा के आरोप पुलिसकर्मियों का बिना पहचान (नेम बैज) के मौजूद होना। यह सब संकेत देता है कि प्रशासनिक कार्रवाई का उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि डर का वातावरण बनाना भी था।

8. आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश

 रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आंदोलन को विभिन्न तरीकों से गुमराह और बदनाम करने की कोशिश की गई।  इसे “साजिश”, “अर्बन नक्सल” या “विदेशी कनेक्शन” से जोड़ना असली मुद्दों—जैसे न्यूनतम वेतन—से ध्यान हटाना है । यह निष्कर्ष बताता है कि वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को स्वीकार करने के बजाय, राजनीतिक नैरेटिव गढ़े गए।

इन सभी तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट यह स्पष्ट निष्कर्ष निकालती है कि नोएडा में हुई कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई सामान्य पुलिस कार्रवाई नहीं थी,बल्कि यह व्यापक, असंगत और दमनकारी हस्तक्षेप था, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कानूनी सुरक्षा और मानवाधिकारों की संगठित रूप से अनदेखी की गई।

यह केवल मजदूरों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही, कानून के शासन (Rule of Law) और नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रश्न बन गया है। संगठनों ने कहा कि गिरफ्तारियां अभी भी जारी हैं और कई परिवार अब भी अपने परिजनों की जानकारी के लिए भटक रहे हैं।

रिपोर्ट में मुख्य मांगें रखी गईं:

* सभी गिरफ्तार लोगों की जानकारी परिवारों को तुरंत दी जाए

* FIR सार्वजनिक की जाएं

* गिरफ्तार व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले

मजदूर नेता सीआईटीयू दिल्ली एनसीआर के उपाध्यक्ष गंगेश्वर ने अंत बातचीत मे कहा कि नोएडा में जो कुछ हुआ है, वह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि राज्यसत्ता द्वारा नागरिक अधिकारों की खुली अनदेखी का उदाहरण है। जिस तरह से सैकड़ों लोगों, जिनमें बड़ी संख्या में नाबालिग भी शामिल हैं, को बिना स्पष्ट कारण उठाया गया, परिवारों को सूचना तक नहीं दी गई, कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया गया और फिर रिहाई तक को अपारदर्शी व संदिग्ध बनाया गया। यह सब मिलकर एक ऐसे तंत्र की ओर इशारा करता है जहाँ जवाबदेही लगभग समाप्त हो चुकी है। इससे भी गंभीर बात यह है कि मजदूरों की वास्तविक समस्याओं न्यूनतम वेतन, महंगाई और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनने के बजाय उन्हें दमन के जरिए दबाने की कोशिश की गई। अगर किसी समाज में अपनी बुनियादी मांग उठाना ही अपराध बना दिया जाए, तो यह सिर्फ मजदूरों के अधिकारों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।