महाराष्ट्र सरकार पर ख़तरे के बादल? क्यों बाग़ी मूड में नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के 25 विधायक

साल था 2019... जब महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों ने सारे समीकरण बदल डाले। अपनी हठ को मील का पत्थर बनाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बरसों पुराना रिश्ता तोड़ दिया और धुर विरोधी नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली... शायद इसे ही असली राजनीतिक कहते हैं। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस का हाथ पकड़कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो एक सवाल खूब गूंजा और इन सवालों से कई दावे भी निकले... कि आखिर ये सरकार कब तक चल पाएगी?

अब जब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के तीन साल पूरे होने को हैं तो कांग्रेस के विधायक बग़ावत करने को तैयार हैं। इस गठबंधन की सरकार में शामिल कांग्रेस के 25 विधायकों ने पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये सभी विधायक महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल चुके हैं ऐसे में कांग्रेस विधायकों की नाराज़गी गठबंधन में शामिल शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।

दरअसल विधायकों की इस नाराज़गी का सारा कारण उनकी उचित सुनवाई न होना है। विधायकों का आरोप है कि सरकार में शामिल कांग्रेस के ही मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और न ही उनकी चिंताओं का जवाब दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक इस बात से नाराज़ हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी होगी तो चुनावों में नकारात्मक असर पड़ेगा। 

कांग्रेस विधायकों ने एक बड़ा आरोप उप मुख्यमंत्री पर भी लगाया है कि एनसीपी के विधायकों से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार मुलाकात कर रहे हैं उन्हें पैसा आवंटित कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के विधायकों की सुनवाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एनसीपी से पिछड़ती जा रही है। 

ढाई साल बाद पता चला कि तीन विधायकों के लिए एक मंत्री

पार्टी में आपसी संबंध की कमी जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायकों ने कहा कि उन्हें पिछले हफ्ते ही पता चला कि कांग्रेस के तीन विधायकों के साथ बातचीत के लिए एक मंत्री तैनात किया गया है। जबकि कुछ कांग्रेस विधायकों का कहना है कि यह बात हमें तब पता चली जब एचके पाटिल ने हाल ही में एक बैठक में यह जानकारी दी। यह अघाड़ी सरकार बनने के कुछ महीने बाद किया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में 2.5 साल बाद पता चला। अब भी हमें नहीं पता है कि हमारे साथ कौन सा मंत्री समन्वय करेगा।

साल 2019 में जब चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थीं। तो शिवसेना ने 56 जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ 44 सीटें लगी थीं। ऐसे में शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार बननी तय थी। लेकिन शिवसेना के ढाई-ढाई साल वाले मुख्यमंत्री का प्रस्ताव भाजपा को ज्यादा पसंद नहीं आया और यहीं से बगावत की शुरुआत हो गई। शिवसेना ने खुद की पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया और भाजपा से पुरानी दोस्ती को तोड़ते हुए कांग्रेस और एनसीपी का हाथ पकड़ लिया। आंकड़ों में देखिए कौन कितनी सीटें जीता था।

2019 में चुनावों के बाद भले ही शिवसेना कांग्रेस के साथ आई हो, लेकिन सच तो यही है कि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। ऐसे में अगर राजनीतिक नज़रिये से देखें तो कांग्रेस विधायकों का ये आरोप कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सिर्फ एनसीपी और शिवसेना के विधायकों को धन आवंटित कर रहे हैं। तो ये 2024 के लोकसभा चुनावों की कहानी से थोड़ा मिलता जुलता ज़रूर है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं... क्योंकि विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे उधर ही गए जहां उन्हें फायदा दिखा। अब जब देश में लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है तो कोई हैरानी नहीं होगी कि शिवसेना 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के साथ आकर खड़ी हो जाए और इसके लिए शिवसेना को ‘’विचारधारा’’ के अलावा ज्यादा सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 

अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस कैसे समन्वय बिठाती है? और क्या सोनिया गांधी अपने विधायकों को उचित न्याय दिला पाती हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये सारा माज़रा 2024 के लोकसभा चुनावों से ज़रूर जुड़ा हुआ है।

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