भारत को अफ़ग़ानिस्तान पर प्रभाव डालने के लिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की ज़रूरत है

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले सप्ताह मास्को में तालिबान के साथ अफ़ग़ानिस्तान पर ट्रोइका प्लस की पहल पर हुई बैठक में भारत की भागीदारी से कोई वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत  की बैठक में भागीदारी की बात को छोड़कर तालिबान के साथ हुई चर्चा पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

मास्को में तालिबान समकक्षों के साथ एक अलग बैठक करने वाले भारतीय प्रतिनिधियों ने शांति, सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने और अफ़गान अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने पर चिंता जताई है। उन्होंने फंसे भारतीयों के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा उपचार या अन्य उद्देश्यों के लिए भारत की यात्रा करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग की भी मांग भी की है। बदले में, नई दिल्ली ने काबुल को मानवीय सहायता और तालिबान शासन के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों की पेशकश की है।

तालिबान के एक प्रवक्ता ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि तालिबान ने कहा है कि भारत और अन्य देशों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ईमानदारी से संबोधित किया जाएगा, लेकिन इस तरह के आश्वासनों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई किए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। तालिबान का अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा उनके प्रतिक्रियावादी और कट्टरपंथी चरित्र को देखते हुए एक गहरी परेशान करने वाली घटना है। उनके पिछले शासन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नया तालिबान शासन पिछले महीने अपनी बैठक में भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से कैसे निपटता है।

जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रोइका प्लस का हिस्सा है, जिसमें अफ़ग़ानिस्तान-रूस, चीन और पाकिस्तान में सबसे प्रमुख हितधारक हैं – लेकिन "तकनीकी कारणों" के कारण अंतिम समय में संयुक्त राज्य अमेरिका मास्को की बैठक से बाहर हो गया, एक ऐसी घटना जिस पर भौंहें उठाई जा रही है। ट्रोइका प्लस ने इससे पहले अगस्त में दोहा में तालिबान वार्ता से इतर अफ़ग़ानिस्तान की तत्कालीन विकसित हो रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। भारत उन विचार-विमर्शों का हिस्सा नहीं था, हालांकि भारत ने कतर में भारतीय दूत दीपक मित्तल की एक औपचारिक बैठक की मेजबानी करने के अलावा कुछ तालिबान नेताओं के साथ पहले ही बैकचैनल वार्ता शुरू कर दी थी।

31 अगस्त को उस औपचारिक बैठक में भी, भारतीय पक्ष ने देश में फंसे भारतीयों की हिफ़ाज़त, सुरक्षा और शीघ्र वापसी पर ध्यान केंद्रित किया था, इसके अलावा अफ़गान नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा या अन्य उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रूप से भारत की यात्रा करने की अनुमति पर चर्चा की थी। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी, विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तालिबान के प्रतिनिधि शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई, जो अब अफ़ग़ानिस्तान के उप-विदेश मंत्री हैं, ने "राजदूत को आश्वासन दिया था कि इन मुद्दों को सकारात्मक रूप से संबोधित किया जाएगा"।

भारत पहले तालिबान के साथ खुली बातचीत करने का अनिच्छुक था क्योंकि ऐसा करने से  अशरफ़ गनी के नेतृत्व वाली तत्कालीन अफ़गान सरकार के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुंच सकता था। इसके अलावा, नई दिल्ली का यह भी मानना था कि तालिबान अफ़ग़ानिस्तान में अपने मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का केवल एक छद्म रूप है। लेकिन काबुल में तालिबान की सरकार बनने के बाद, भारत एक बंधन में फंस गया और आतंकवादी समूह के साथ बैकचैनल विचार-विमर्श करने पर मजबूर हो गया था।

नई दिल्ली के मामले में यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, जिसने अब तक तालिबान के साथ एक स्थायी संचार चैनल स्थापित करने से परहेज किया था। पिछले सितंबर की बात है, जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर दोहा में अंतर-अफ़गान शांति वार्ता में भाग लेना शुरू किया था। तब से, भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने कई तालिबान गुटों के साथ बातचीत के चैनल उनके साथ खोले जिन्हें "राष्ट्रवादी" या पाकिस्तान और ईरान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर माना जाता था।

भारत, अमरीका के जल्दबाजी में अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में अपने सुरक्षा हितों और निवेश की रक्षा करने के लिए इन बैकचैनल बातचीत से लाभ हासिल करना चाहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे कश्मीरी आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर में हमले शुरू करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान का इस्तेमाल एक मंच के रूप में न करें।

यह कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तानी सेना और उसकी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तालिबान का इस्तेमाल अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए किया है। इसके अलावा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को उस देश में सुरक्षित पनाह मिल सकती है। इस तरह की बैकचैनल वार्ता यह सुनिश्चित कर सकती है कि आने वाले वर्षों में काबुल नई दिल्ली के लिए एक बड़े सुरक्षा खतरे में न बदल जाए।

दूसरी ओर, तालिबान को भी भारत के साथ इस तरह की बातचीत से फायदा हो सकता है। इसे अपने विकास और पुनर्निर्माण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण बाहरी सहायता की जरूरत है। भारत सुरक्षा की गारंटी के बदले इस किस्म की सहायता प्रदान कर सकता है।

हालांकि, तालिबान के साथ भारत की बैकचैनल वार्ता की सफलता पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जबकि इस्लामाबाद तटस्थ रहने का विकल्प चुन सकता है, या वह भारत से बात करने वाले तालिबान तत्वों को अलग-थलग करने के लिए भी कदम बढ़ा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान इन वार्ताओं में बाधा डालता है, तो भी इस तरह की कोशिशों से प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या इस तरह के प्रयास क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने में सफल होंगे।

नई दिल्ली इस तरह के विचार-विमर्श में खुद को एक कठिन स्थिति में पा रही है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, तालिबान पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा है। भारत हमेशा से अफ़ग़ानिस्तान में संगठन और उसके प्रभाव के विस्तार का कड़ा विरोध करता रहा है। तथ्य यह है कि अफ़गान तालिबान अब एक बड़ी ताकत है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि भारतीय नीति निर्माता इस तथ्य को नहीं पहचानते हैं और तालिबान को केवल एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मानते हैं, तो यह अफ़ग़ानिस्तान की वास्तविक स्थिति को गलत समझेगा, जो भारत के रणनीतिक हितों की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

भारतीय नीति निर्माताओं को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मॉस्को और बीजिंग नई दिल्ली के रुख़ से सावधान हो सकते हैं, जो मानते हैं कि भारत इस क्षेत्र में वाशिंगटन के हितों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका और नाटो सैनिकों की जल्दबाजी में की गई वापसी ने भारतीयों और भारतीय परियोजनाओं को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी बनने के बाद भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता को लगभग कमजोर कर दिया है। इसके अलावा, भारत के वर्तमान पाकिस्तान विरोधी और चीन विरोधी दृष्टिकोण ने इसे क्षेत्रीय संदर्भ में व्यावहारिक रूप से अलग-थलग कर दिया है।

यदि भारत अफ़ग़ानिस्तान पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है या वहां अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है, तो उसे रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी स्थिति को बनाए रखने और एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की जरूरत है। इसका ध्यान अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सलमा बांध (अफगान-भारत मैत्री बांध), ट्रांसमिशन लाइन, राजमार्ग या स्कूल और अस्पताल भवन जैसी प्रमुख विकास परियोजनाओं में इसका निवेश बाधित न हो। तालिबान शासन के साथ खुद के वार्ता चैनलों को मजबूत करने के अलावा, नई दिल्ली को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के व्यावहारिक खतरों से निपटने के लिए अफ़गान मुद्दे को संभालने के लिए वैश्विक बहुपक्षीय बातचीत के तंत्र में भाग लेना जारी रखना चाहिए।

(अमिताभ रॉयचौधुरी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया में आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और नागरिक उड्डयन पर व्यापक रूप से लिखते रहे हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)

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India Needs Independent Foreign Policy to Exert Influence in Afghanistan