कोस्टा रिकाः आईएमएफ़ से सरकार के क़रार के ख़िलाफ़ सामाजिक संगठन और ट्रेड यूनियन की आंदोलन की तैयारी

नेशनल रेस्क्यू मूवमेंट (एमआरएन) के बैनर तले कोस्टा रिका के सामाजिक संगठन और ट्रेड यूनियन उस समझौते के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी कर रहे हैं जिसे सरकार 1.75 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ हस्ताक्षर करने जा रही है। 18 जनवरी को एमआरएन के नेताओं और सदस्यों ने इस ऋण की अस्वीकृति को लेकर समर्थन जुटाने के लिए और नियोलिबरल आर्थिक नियमों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है जिसे सरकार इस ऋण को प्राप्त करने के लिए लागू करना चाहती है।

एक बयान में एमआरएन ने कहा कि "कोस्टा रिका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है" और कहा कि "देश जो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं"।

एमआरएन के एक नेता सेलिमो गाइडो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि "कोस्टा रिका अगले कुछ दिनों में सड़कों पर उतर आएगी।" गाइडो ने पब्लिक एम्प्लायमेंट लॉ बिल का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे केंद्र सरकार पारित करना चाहती है।

विभिन्न क्षेत्रों के कई राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने कहा है कि पब्लिक एम्प्लायमेंट लॉ एक श्रमिक-विरोधी कानून है जो 12 घंटे के काम को मंजूरी देना चाहता है जो नई नौकरियों के निर्माण के बजाय श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा देता है। यह सरकार को करों में वृद्धि करने और सरकारी संस्थानों जैसे बैंक ऑफ कोस्टा रिका (बीसीआर), नेशनल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट (आईएनएस) सहित अन्य संस्थानों को बेचने की शक्ति देता है।

हालांकि, सामाजिक असंतोष के बावजूद कल 18 जनवरी को राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो ने कांग्रेस को इस बिल को मंजूरी देने के लिए कहा।

पिछले हफ्ते 11 जनवरी को सरकार ने आईएमएफ के साथ वार्ता फिर से शुरू की जिसे अक्टूबर 2020 में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने सरकारी खर्च को 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के 16.45% से घटाकर 2025 में 13% कम करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने, करों को बढ़ाने, नए करों को लागू करने, अन्य सख्त नियमों के साथ साथ वेतन वृद्धि रोकने के आईएमएफ की शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की है।