सोशल मीडिया हब या जन निगरानी का एक उपकरण?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित करने वाला हाल ही में जारी निविदा दस्तावेज एनडीए सरकार द्वारा भारत के लोगों के अधिकारों पर एक नया हमला है। यद्यपि निविदा एक मंच के निर्माण के बारे में बात करती है जो "रीयल-टाइम न्यू मीडिया कमांड रूम" को शक्ति प्रदान करेगी और "विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले लोगों के 360 डिग्री का दृश्य बनाने" की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी, "लेकिन इसका असली इरादा लगता है कि सोशल मीडिया स्पेस में व्याप्त असंतोष की पहचान करना है।

परियोजना का उद्देश्य मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं पर अभियानों के प्रभाव को समझने और उन अभियानों की पहुँच में सुधार करने के लिए सक्षम करना है। हालांकि, इस तरह की सभी फैंसी शब्दावली के पीछे, परियोजना में मुख्य रूप से दो पहलुओं को शामिल किया गया है: एक, विशाल निगरानी उपकरण है जिसका उद्देश्य डेटा की विशाल मात्रा एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना है और उस पर आधारित लोगों का प्रोफाइल तैयार करना है। दूसरी बात यह है कि इस डेटा का उपयोग लोगों के मूड को समझना और उसकी भविष्यवाणी करने और व्यक्तियों या समूहों पर लक्षित लोगों सहित प्रतिक्रियाओं को जारी करने के लिए किया जाता है। सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यह 'सक्रिय' प्रभावकों के अतिरिक्त है - जिनके पास बहुत सारे अनुयायी ऑनलाइन हैं।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी निविदा जो इस काम के लिए ज़िम्मेदार है, जिसने इस परियोजना को निष्पादित किया है, उसके लिए निम्नलिखित कामों को अंजाम देने की आवश्यकता है: 1) एक सोशल मीडिया विश्लेषणात्मक उपकरण 2) एनालिटिक्स रिपोर्ट की तैयारी 3) स्थापना के पहले और बाद में उसे समर्थन देना (स्टाफ के ज़रिए) 4) पूर्वानुमानित विश्लेषण करना 5) एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली को तैयार करना और 6) एक निजी डेटा केंद्र स्थापित करना है।

सोशल मीडिया विश्लेषणात्मक उपकरण से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टंबलर, साथ ही साथ ब्लॉग और समाचार चैनल समेत सभी प्रमुख डिजिटल चैनलों के वार्तालापों को सुनने की उम्मीद है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ईमेल की निगरानी करने में भी सक्षम है, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को इंगित करता है कि योजनाओं के जवाब की पहचान करने में उसका कोई अभ्यास नहीं है। यहाँ पहला सवाल उठता है कि क्या सरकार इन वैश्विक डेटा दिग्गजों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रस्ताव कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, निश्चित रूप से, पीआरआईएसएम कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ऐसा करने में सक्षम थी, जिसमें कई कंपनियों की भागीदारी देखी गयी और 2013 में एडवर्ड स्नोडेन द्वारा इसका खुलासा किया गया था। हालांकि, डेटा का इस बड़े पैमाने पर निकलना/निष्कर्षण विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम के कानूनी ढांचे के तहत था। भारत में, इस तरह के एक ऑपरेशन के तहत कानूनी ढांचे के तहत सवाल का कोई जवाब नहीं है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में दूरसंचार कंपनियाँ पहले से ही सरकार के साथ इस तरह के समझौते में शामिल हैं, जिससे बाद में किसी भी समय उनकी जानकारी के बिना वह इसे वापस खींच सकती है और इस तरह की घटना के बाद ही उन्हें सूचित किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर चलने वाले डिजिटल चैनलों की जानकारी की संभावना देश में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के बारे में बड़ी चिंता पैदा करती है।

भारत में अभी तक डेटा संरक्षण कानून नहीं है। श्रीकृष्ण समीति, जिसने इसका सुझाव दिया था, पिछले साल एक श्वेत पत्र में नोट किया गया था कि क्षेत्र में मौजूदा कानून प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र की कमी से प्रभावित थे। पिछले कुछ वर्षों में, हमने आधार डेटा को लीक या उसका दुरुपयोग होते मामलों को देखा है। भारतीयों की डिजिटल जानकारी के साथ कुछ ऐसा होने का खतरा एक बड़ी मजबूत संभावना बनी हुई है। यह विशेष रूप से सच है क्योंकि निविदा "ज्ञान मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित डेटा / सामग्री" को स्टोर करने के लिए ज्ञान प्रबंधन केंद्र और एक निजी डेटा केंद्र की स्थापना की कवायद करती है।

सोशल मीडिया उपकरण भी विभिन्न भाषाओं में डेटा एकत्र करेगा और उनमें से सभी से भावनाओं और इस संदर्भ में पहचान करने के लिए एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण इंजन शामिल होगा, जिसमें सरकार की निगरानी में गहराई की एक अतिरिक्त परत शामिल होगी।

यह बहुत स्पष्ट है कि इस अभ्यास का उद्देश्य उन आवाज़ों की पहचान करने के लिए है जो सरकार की आलोचना करते हैं। निविदा वास्तव में परियोजना की 'विशेषताओं' में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से "व्यक्तिगत सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता / खाता की निगरानी" को परिभाषित करती है। हमारे पास पहले से ही ऐसी स्थिति है जहाँ नाराज़ ट्रॉल्स की भीड़ सरकार की किसी भी आवाज़ पर ऑनलाइन उतरती है। हाल ही में, पत्रकारों, शिक्षाविदों और राजनीतिक सामजिक कार्यकर्त्ताओं को सभी को इन तत्वों के क्रोध का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री स्वयं ट्विटर पर नफरत के इन वाहकों में से कई को फॉलो करते हैं। इस नई परियोजना का उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं और उनकी भावनाओं के एक सुदृढ़ विश्लेषण का लक्ष्य है जिससे सरकार की नीतियों और विधियों की आलोचना करने वालों के प्रति और ज़्यादा नफ़रत फ़ैलाने के उपकरण में बदलना संभव होगा। इस तरह, इस परियोजना में बीजेपी द्वारा एकत्रित डिजिटल सेनाओं को पूरक बनाने की संभावना है जो उनकी बात न माने पर उन्हें घृणा का शिकार बनायेंगे।

तथ्य यह है कि प्रस्तावित प्लेटफॉर्म में प्रकाशित होने की क्षमता भी इस जोखिम को बढ़ाएगी। यह भविष्य के विश्लेषण की तैनाती के साथ-साथ देश के लिए "सकारात्मक तरीके से" मोल्ड/घुमाने की पब्लिक धारणा "और राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म देने के साथ-साथ भारत के प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध " मीडिया की बमवर्षा" से  मुकाबले करने के रूप में देखा जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं को व्यवस्था के समर्थन में नकली खबरों और अर्ध-सत्यों को फैलाने के रूप देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री सहित पूरे सरकारी तंत्र को भ्रामक और उत्तेजक जानकारी के प्रसार करने में लिप्त पाया गया है। एक स्वचालित प्रणाली जो बड़ी मात्रा में डेटा को क्रश करती है और ऑनलाइन परिणाम मंच हस्तक्षेपों के लिए अपने परिणामों का उपयोग करती है, अनिवार्य रूप से इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व करेगी, चुनाव केवल एक साल दूर है, और असंतोष बढ़ रहा है, जैसा कि चुनाव परिणामों की एक श्रृंखला और जनसंचार आंदोलन द्वारा दर्शाया गया है किसान और मज़दूर वर्ग का आंदोलन, यह प्रस्ताव सरकार की धारणा को आकार देने के लिए एक प्रयास लगता है।

रिपोर्टों और कर्मचारियों की तैयारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि 716 ज़िलों में से प्रत्येक में देश भर में लगभग 800 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। ये अनुबंधित कर्मचारी काफी शक्तिशाली होंगे, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं जो बड़ी घुसपैठ की तयारी में है। एडवर्ड स्नोडेन, खुद एक अनुबंधित कर्मचारी, ने यह भी खुलासा किया कि कैसे उनके सहयोगियों ने अमेरिकी खुफिया डेटा का दुरुपयोग किया, अक्सर व्यक्तिगत कारणों से। इस कदम के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, जिस पर भारत में इंटरनेट प्रवेश बढ़ रहा है और ऐसे कर्मियों पर बाहरी प्रभाव हो सकते हैं।

यह बेहतर होता कि सरकार इस तरह के एक जन निगरानी कार्यक्रम शुरू करने के लिए देश के लिए मौजूद खतरे के बारे में सोचती लेकिन वह उसके लिए चिंतित नहीं है। इसके बजाए, वह लाखों भारतीयों के जीवन में घुसपैठ करने के कारण योजनाओं को फीडबैक देने का साहस कर रही है। यह कहना सही होगा कि अधिकांश लोगों के ऑनलाइन इंटरैक्शन व्यक्तिगत डोमेन में हैं। एक प्रणाली जो स्पष्ट रूप से ऑनलाइन भारतीयों के 'हितों' की पहचान करने के लिए निर्धारित होती है, उसके अनिवार्य रूप से विनाशकारी परिणाम की संभावना है।

यह कदम उस समय उठाया जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय देशों ने अब तक दुनिया में सबसे मजबूत लोगों के बीच सामान्य डेटा संरक्षण नियम स्थापित किए हैं। ये उपयोगकर्ताओं को निजी कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए अपने डेटा पर काफी नियंत्रण देते हैं। दुनिया भर में, फेसबुक और अन्य फर्म जो बड़े पैमाने पर उपयोगकर्त्ता की जानकारी एकत्र करते हैं, वे कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले के बाद एक प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। इस बिंदु पर, भारत अपने डेटा पर उपयोगकर्ता संप्रभुता की दिशा में सामान्य आंदोलन के खिलाफ स्पष्ट रूप से जा रहा है। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले जिसमें  उसने गोपनीयता को अधिकार घोषित किया, इसके कुछ ही समय बाद इस तरह की एक प्रणाली का प्रस्ताव दिया जा रहा है। साथ ही, यह भी आश्चर्य की बात नहीं है सरकार ने तर्क दिया था कि गोपनीयता कोई अधिकार नहीं है।

खैर, अभी तक यह भी तय नहीं कि इस योजना को लागू करने में जो तकनीकी सीमाएँ हैं उनके मद्देनज़र यह पूरी तरह लागू हो भी पायेगी कि नहीं। लेकिन फिर भी, विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर असहमति की आवाज़ों को पहचानने की एक साज़िश की ओर इशारा करता है। इस निविदा से मोदी सरकार और बीजेपी की लोगों के तीखे सवालों से बचने की प्रवृत्ति की बू आती हैI