फिर-फिर घोटाले, क्या बदला इन सालों में?

दावा किया गया था कि वो दौर गया जब रोज़ नये घोटाले सुनने को मिलते थे। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं है। आज भी नये-नये घोटाले और दावे सुनने को मिल रहे हैं। बैंकों के हज़ारों-लाखों करोड़ के कर्ज़दार देश छोड़कर आसानी से भाग रहे हैं। कब कौन उड़न छू हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है। इसी कड़ी में एक और घोटाला सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके सामने अभी तक हुए सारे घोटाले छोटे पड़ जाएंगे।  

अपनी खोजी पत्रकरिता के लिए मशहूर कोबरापोस्ट वेबसाइट ने मंगलवार को वित्तीय क्षेत्र  के एक और घोटाले को उजागर करने का दावा किया। यह घोटाला नॉन बैंकिंग फिनांसियल  कंपनी के तौर पर काम करने वाली संस्था दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़ा है। कोबरापोस्ट का दावा है कि इस कम्पनी पर तकरीबन 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक जनता के पैसे के हेराफेरी का मामला बनता है। कोबरापोस्ट के खुलासे के मुताबिक इस हेराफेरी के लिए डीएचएफएल ने शेल कंपनियां बनाईं। इन्हें लोन और एडवांस दिया। इन फर्जी संदिग्ध कंपनियों के माध्यम से पैसों को विदेशों में ट्रांसफर किया। और इन पैसों से खुद ही निजी सम्पतियों की खरीददारी की।

न्यूज़क्लिक कोबरापोस्ट के दावों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कोबरापोस्ट का कहना है कि उसने इस घोटाले का खुलासा पहले से ही पब्लिक अथॉरिटी के पास मौजूद दस्तावेजों की बारीकी से जांच करके किया है। 

नॉन बैंकिंग फिनांसियल कम्पनी के तौर पर काम वाली कंपनियां बैंकों की तरह ही काम करती हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि ये पैसे जमा नहीं करतीं केवल उधारी देने का काम करती हैं। और यह उधारी जमानती और गैर जमानती दोनों तौर पर दी जाती है। कोबरापोस्ट के मुताबिक़ इस घोटाले को संदिग्ध शेल कंपनियों/पास-थ्रू कंपनियों को बहुत बड़ी रकम का जमानती और गैर जमानती कर्ज देकर अंजाम दिया गया। ये सभी शेल कंपनियां डीएचएफएल के मालिकों: कपिल वधावन, अरुणा वधावन और धीरज वधावन से संबंधित हैं। कोबरपोस्ट का कहना है कि इन लोगों ने कम्पनी की वित्त समिति में अपनी सदसयता होने से मिली शक्तियों का फायदा उठाया। इस कम्पनी के वित्त समिति के सदस्यों को यह हक़ मिलता है कि वह 200 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज की मंजूरी दे सकें। इसका इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने अपने द्वारा बनाई गयी फर्जी कंपनियों को लोन दिया और उसका इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया।  इन लोगों ने एक लाख के मामूली पूंजी से दर्जनों फर्जी कंपनियां बनाईं। कोबरापोस्ट ने अपनी खोजबीन में पाया कि इन सारी कंपनियों के पते एक हैं और इनके डायरेक्टर भी एक हैं। यहां तक कि इन कंपनियों के खातों की जांच करने वाले ऑडिटरों भी एक ही समूह से जुड़े हैं। 

कोबरापोस्ट का आरोप यह भी है कि इस गैर बैंकिंग कम्पनी के प्रोमोटरों ने बिना किसी छानबीन के स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रूपये  का लोन दिया। आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट को कर्ज प्रोजेक्ट के हिस्से पूरे होते रहने पर दिए जाते हैं लेकिन यहाँ सारा कर्ज एक ही बार में दे दिया गया  और इसके लिए किसी तरह की छानबीन भी नहीं की गयी। 

इस घोटाले में हुई लूट को समझने के लिए एक बार कम्पनी के खातों के विवरण को देखना जरूरी है। साल  2017-18 में ऑडिट की गई वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार डीएचएफएल की कुल संपत्ति 8,795 करोड़ रुपये है, जबकि लेनदारी कुछ इस तरह है- कंपनी ने बैंकों (भारतीय और विदेशी दोनों) के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों से 96,880 करोड़ रुपये का कर्जा ले रखा है। दावा किया गया है कि, डीएचएफएल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कम से कम 36 बैंकों से कर्ज लिया है- जिसमें 32 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के साथ-साथ छह विदेशी बैंक भी शामिल हैं। 32 राष्ट्रीयकृत बैंकों में, भारतीय स्टेट बैंक ने 6-4-2018 तक डीएचएफएल को सबसे ज्यादा 12,000 करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत किया था। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा (4,396 करोड़), बैंक ऑफ इंडिया (4,150 करोड़) और केनरा बैंक (3,100 करोड़) का नंबर आता है.

इन खातों को देखने के बाद यह बात उभरती है कि हो सकता है कि इस घोटाले के सामने अभी तक हुए या सुने गए सारे घोटाले बौने लगें। इन पैसों से तकरीबन 34 फर्जी कंपनियां बनाई गयी। फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी की गयी। सरकारी पैसे या आम जनता के पैसे का धड़ल्ले से निजी सम्पति खरीदने में इस्तेमाल किया गया। दावा है कि यह सब करने में वधावन समूह का हाथ है और इसने जमकर पैसा बनाया है। यहां तक कि इस पैसे से श्रीलंका क्रिकेट प्रीमियर लीग में एक टीम भी खरीद रखी है। 

कोबरपोस्ट के मुताबिक, “यह घोटाला न केवल एनबीएफसी के नकारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर उंगली उठाता है बल्कि ये सार्वजनिक निकायों की लापरवाही या कहें मिलीभगत पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। यह साफ़ तौर पर सरकारी यानी जनता के पैसे का प्राइवेट लोगों द्वारा दुरुपयोग और गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल करने का मामला है।''

अब इस स्टोरी में उस हिस्से की बात करते हैं जिसके बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। यानी इस लूट में सरकारी हिस्सेदारी।  दावा किया गया है कि साल 2014-15 और 2016-17 के बीच तीन डेवलपर्स द्वारा 19.5 करोड़ रुपये का चंदा सत्ता पर काबिज भाजपा को दिया गया।  ये तीनों डेवलपर वधावन से जुड़े हुए हैं. ये डेवलपर्स हैं- आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्किल रियल्टर्स और दर्शन डेवलपर्स। इस खुलासे में यह भी आरोप लगाया गया है कि डीएचएफएल ने गुजरात और कर्नाटक में कुछ कंपनियों को वहां के विधानसभा चुनावों के दौरान कर्ज दिया। गुजरात में, डीएचएफएल ने कथित तौर पर कई योजनाओं और परियोजनाओं के तहत गुजरात स्थित विभिन्न कंपनियों को कुल 1,160 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूर किया और वितरित किया। वर्तमान में वो सभी परियोजनाएं नगर निगम द्वारा लंबित हैं और अधिकांश परियोजनाएं निलंबित होने की स्थिति में है- इसके चलते स्वत: ही सभी स्वीकृत कर्ज बैड लोन में बदल गए। कोबरापोस्ट की इस पूरे खुलासे पर DHFL का कहना है कि कोबरापोस्ट ने गलत मकसद से यह छानबीन की है और हम किसी भी तरह के जाँच के लिए तैयार हैं।