क्या आधार एक डूबता जहाज़ है ?

कुछ दिनों पहले दो बड़ी वेबसाइटों एशिया टाइम्स और मीडियम ने आधार प्रणाली में सुरक्षा सम्बंधित खामियों का खुलासा किया था I सैकत दत्ता ने लिखा कि बहुत लोगों ने इन खामियों के बारे में UID को लिखा है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया I कल फ्रांस के सुरक्षा विशेषज्ञ इलियट एल्डरसन @fs0c131y, जो पहले भी आधार और सरकार की वेबसाइटों पर सुरक्षा उल्लंघनो के बारे में बता चुके हैं, ने एक यूट्यूब विडियो का लिंक ट्वीट किया I इस विडियो में दिखाया गया कि किस तरह एक सॉफ्टवेर से आधार प्रणाली में मौजद लोगों के निजी डेटा को बदला जा सकता है और वह भी बिना किसी सुरक्षा जाँच के I इसके साथ ही UIDAI के  जले पर नमक छिड़कते हुए विडियो में ये भी कहा गया कि जिस भी व्यक्ति को विडियो पसंद आये वह PayTM के ज़रिये पैसे भेज सकता है I

क्या ये विडियो नकली है ? अगर है तो हमें चैन की सांस लेनी चाहिए I लेकिन परेशानी ये है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी UIDAI के पास आ चुकी है, लेकिन इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है I काफी सारी शिकायतों में बताया गया है कि इस तरह का सॉफ्टवेर मात्र 500 रुपये में मिल रहा है I आनंद वेंकटनारायनन ने अपने लेख में बताया है कि कैसे ECMP (Aadhaar Enrolment Client Multiplatform) सॉफ्टवेयर जो कि ई-केन्द्रों में रहता है तो आसानी से हैक किया जा सकता है I अगर वो हैक हो जाता है तो जिस व्यक्ति का आधार डेटा वहाँ मौजूद है उसे बदला जा सकता है I इसका अर्थ है बायोमेट्रिक और निजी डेटा के बीच की मैपिंग को बदला जा सकता है I

UIDAI के अनुसार बायोमेंट्रिक डेटाबेस को हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सुरक्षा दीवारों (अटोर्नी जनरल के हिसाब से ये 13 फीट की दीवारे हैं ) के पीछे हैं I परेशानी ये नहीं है कि क्या नाम और ऊँगली के निशान सुरक्षित हैं या नहीं परेशानी ये है कि क्या ऊँगली के निशान से जो नाम और बाकि जानकारी जुड़ीं हैं वो मेरी है या नहीं I अगर वो नहीं है तो उन्हें सिर्फ 500 रुपये का सॉफ्टवेयर खरीद के बदला जा सकता है I जितने ज़्यादा लोगों को आधार प्रणाली से जोड़ा जायेगा उतना ही ज़्यादा चोरी का खतरा बढ़ जायेगा I ये आधार प्रणाली का सबसे बड़ा खतरा है और हमारा सबसे डरावना सपना I

हम काफी समय से सरकार को अपने लेखों और वीडियोज़ से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आधार प्रणाली बहुत ख़राब है और ये पहचांन की जाँच करने की मज़बूत प्रणाली नहीं है I अगर बायोमेट्रिक्स को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ख़राब कनेक्टिविटी, बिजली की कम पहुँच और बायोमेट्रिक्स में ऊँगली के निशान के ना मिलने की 10% दर होना इस सिस्टम को नाकाम कर देगा I अगर बायोमेट्रिक्स को समाप्त कर दिया जाता है तो आधार खुदको स्तायापित करने जैसा होगा I तो फिर इस प्रणाली पर हज़ारों करोड़ रुपये क्यों खर्च किये जा रहे हैं I

इस सिस्टम का तर्क कुछ और है I ये सच हा कि आधार सीवर की तरह लीक कर रहा है I उससे बचकर निकलने के बहुत से तरीके हैं I लेकिन जिन लोगों को इसका फायदा होना चाहिए था उन्हें हो नहीं रहा क्योंकि बायोमेट्रिक्स हर जगह ढंगसे काम नहीं कर रहा I

तो आधार का मकसद क्या है ? सरकार के लिए वो एक ज़रिया है बड़े पैनामे पर आम जनता के बारे में जानकारी इक्कट्ठा करने का I इस जानकारी में नागरिकों की जाति, धर्म , घर का पता, उनका वेतन और उनके खर्चे आदि शामिल हैं I एक सरकार जो एक सम्प्रदाय के खिलाफ है , इसका इस्तेमाल उनके इलाके को छोड़कर बाकि इलाकों में विकास करने के लिए कर सकती है I बड़े पूंजीपतियों जैसे अम्बानी के लिए ये उन्हें सरकारी खर्चे पर डेटा देना है I जैसे ही ये डेटा किसी पूंजीपति के हाथ लग गया वह इसे विभिन्न तरीकों से नज़र रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती है I इसी लिए अम्बानी और निलेकानी आधार को लागू कराना चाहते हैं I

लेकिन सरकार और पूंजीपतियों के लिए आधार का पारिस्थितिकी तंत्र इतने ख़राब तरीके से बनाया और लागू किया गया है कि इसका नाकाम होना लाज़मी है I अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानता I

आधार प्रणाली एक ऐसे जहाज़ की तरह है जिसमें बहुत से छेद हैं I कैप्टिन UIDAI कब तक इससे आँखें फेर सकता है ?और कब तक इतनी ख़राब प्रणाली के लिए पैसे खर्च किये जायेंगे ?