कांग्रेस और वाम दलों ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग दोहराई

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और वाम दलों ने राफेल मामले में जेपीसी जांच की मांग दोहराई है। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने भी इसके खिलाफ अभियान जारी रखने का ऐलान किया है। अदालत ने भी याचिका खारिज करने के बावजूद अपने फैसले में साफ कहा है कि “हम विमानों की खरीद की प्रक्रिया के हर पहलू पर गौर नहीं कर सकते।” 

कांग्रेस ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राफेल विमान मामले में जांच की याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराए जाने की अपनी मांग को दोहराया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि विमान सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है।

सुरजेवाला ने कहा, "सौदे में बहुस्तरीय भ्रष्टाचार हुआ है। हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास सभी पहलुओं पर विचार करने की शक्ति नहीं है। इसलिए कांग्रेस मामले में कभी भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई।"

उन्होंने कहा, "मैं जेपीसी जांच के लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं। अगर आप डरे हुए नहीं हैं, तो फिर जेपीसी से जांच क्यों नहीं करवाते। सरकार को यह बताना होगा कि क्यों प्रति विमान कीमत 526 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,670 करोड़ रुपये हो गई।"

सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सौदे के बारे में 'अधूरी' जानकारी दी।

उधर, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में कहा कि सिर्फ जेपीसी जांच के बाद ही राफेल घोटाले का सच बाहर आ सकता है। उन्होंने कहा कि हम जेपीसी जांच की अपनी पुरानी मांग को फिर दोहराते हैं। मोदी इस मांग को खारिज कर रहे हैं यही इस बात का सुबूत है कि वे इसमें दोषी हैं।  

The truth about the Rafale scam will only come out through the mechanism of a JPC. We reiterate our long-standing demand for a JPC. Modi’s refusal to have a JPC is the biggest evidence of guilt. https://t.co/5qtLtEJ7lY

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) December 14, 2018

आपको बता दें कि आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे की अदालत की निगरानी में जांच संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस सौदे की प्रक्रिया में कुछ भी संदेहजनक नहीं है। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा का उल्लेख करते हुए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय कृष्णन कौल और जस्टिस के.एम.जोसेफ की पीठ ने कहा, "हम संतुष्ट हैं, इस सौदे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।"

अदालत ने ये भी कहा कि हम विमानों की खरीद की प्रक्रिया के हर पहलू पर गौर नहीं कर सकते। 
 

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केंद्र सरकार ने इस सौदे का बचाव करते हुए कहा है कि फ्रांस की तरफ से कोई संप्रभु गारंटी नहीं है लेकिन लिखित आश्वासन मिला है।

प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, वकील एम.एल.शर्मा, विनीत दांडा और संजय सिंह द्वारा दायर याचिकाओं में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा मंत्रियों ने कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की विपक्षी पार्टियों की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फैसले के मद्देनजर सौदे पर किसी तरह की चर्चा की बात अब खत्म हो गई है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफ़ी की भी मांग की।

इस पूरे मसले पर आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबर्दस्त हंगामा हुआ।

हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

(कुछ इनपुट आईएएनएस)