हरियाणा रोडवेज़ : “सरकार नहीं चाहती थी कि वार्ता सफल हो”

हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार और हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के बीच सोमवार को चंडीगढ़ के मिनी सचिवालय में हुई वार्ता विफल हो गई। कर्मचारियों ने इस बात की आशंका पहले ही जताई थी कि सरकार किसी भी समझौते की इच्छुक नहीं है और ऐसा ही हुआ।
बैठक में किलोमीटर स्कीम व कर्मचारियों पर एस्मा के तहत की गई उत्पीड़न की कार्रवाई पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन सकी। अब सबकी निगाह बुधवार, 14 नवंबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है।
सोमवार को हुई बैठक में तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हरिनारायण शर्मा, विरेन्द्र धनखड़, दलबीर किरमारा, इन्द्र बधाणा,अनूप सहरावत, बाबूलाल यादव, जयभगवान कादियान, बलवान सिंह दोदवा,सरबत पूनिया,पहल सिंह तंवर, आजाद गिल व सुल्तान सिंह आदि नेता तथा सरकार की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन धनपत सिंह, महानिदेशक रमेश चन्द्र बिढ़ान, अतिरिक्त महानिदेशक विरेन्द्र दहिया व सम्वर्तक सिंह शामिल थे। 
तालमेल कमेटी ने कहा कि ये बैठक उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार थी लेकिन सरकार ने केवल औपचारिकता निभाई ताकि सरकार हाईकोर्ट को ये बता सके कि हमने रोडवेज कर्मचारियों से वार्ता की है, लेकिन सरकार किलोमीटर स्कीम पर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन (एसीएस) ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए दो टूक बताया कि पॉलिसी बनाना सरकार का काम है तथा किलोमीटर स्कीम पर कोई समझौता नहीं होगा। 
तालमेल कमेटी के राज्य महासचिव बलवान सिंह दोदवा ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि सरकार द्वारा हड़ताल के दौरान रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा के तहत की गई सभी कार्रवाई पर भी स्पष्ट जवाब न देते हुए हाईकोर्ट पर छोड़ दिया है, जबकि उत्पीड़न की कार्रवाई और बहाल करना सरकार का काम होता है। हरियाणा-पंजाब उच्च न्यायालय ने भी 2 नवम्बर को सरकार को आदेश जारी किए थे कि हड़ताल के दौरान एस्मा के तहत की गई सभी कार्रवाई निरस्त करते हुए यथास्थिति बहाल की जाये, लेकिन सरकार ने ऐसा न करके हाईकोर्ट की अवमानना की है।
तालमेल कमेटी ने आरोप लगाया है कि परिवहन व जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए हड़ताल के दौरान रोहतक व भिवानी जेल में बंद रोडवेज व अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार कराया है। इन कर्मचारियों के कपड़े तक उतरवाए गये तथा तरह-तरह की यातनायें दी गईं। यही नहीं जनवादी महिला समिति की नेता बिमला घणघस को जेल अधिकारियों द्वारा तरह-तरह की धमकियां दी गई तथा बाथरूम व टायलेट तक साफ करवाए गये, जो कि एक बड़े शर्म की बात है। तालमेल कमेटी ने इसकी घोर निन्दा की है। उसके मुताबिक आज से पहले किसी भी सरकार में कर्मचारियों पर इतनी घिनौनी कार्रवाई नहीं हुई। 
तालमेल कमेटी के बलवान सिंह दोदवा ने कहा कि 14 नवम्बर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने सरकार की सारी कारगुजारी बताई जाएगी और अगर जरुरत पड़ी तो तालमेल कमेटी मानवाधिकार आयोग में भी जायेगी। तालमेल कमेटी ने मुख्यमंत्री से बैठक कराने की अपील की थी, जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन (एसीएस) ने गंभीरता से विचार करते हुए जल्दी बैठक कराने का आश्वासन दिया है।
तालमेल कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपनी हठधर्मिता व अड़ियल रवैया छोड़कर किलोमीटर स्कीम यानी रोडवेज के निजीकरण की योजना को रद्द करते हुए कर्मचारियों पर एस्मा के तहत की गई उत्पीड़न की सभी कार्रवाई वापस नहीं ली तो आन्दोलन लगातार जारी रहेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व परिवहन अधिकारियों की होगी।

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