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ब्रुसेल्स में श्रमिक-विरोधी नीतियों के खिलाफ हज़ारों लोग “मार्च ऑफ एंगर” में शामिल हुए

इस मार्च के लिए आह्वान वर्कर्स पार्टी ऑफ बेल्जियम (पीटीबी/पीवीडीए) द्वारा किया गया। इसमें सरकार और पारंपरिक पार्टियों से श्रमिकों के अनुकूल नीति की मांग की गई।
ब्रुसेल्स
रविवार को ब्रुसेल्स में 10,000 से अधिक लोगों ने मार्च किया

रविवार 1 मार्च को राजधानी ब्रुसेल्स में "मार्च ऑफ़ एंगर" में हज़ारों की संख्या में बेल्जियम के लोगों ने हिस्सा लिया। संघीय सरकार से श्रमिक-समर्थित नीतियों की मांग को लेकर इस मार्च का आह्वान बेल्जियम की वर्कर्स पार्टी (पीटीबी / पीवीडीए) द्वारा किया गया था। मार्च करने वालों ने प्रति माह 1500 यूरो की न्यूनतम पेंशन मांगी है, करोड़पति पर कर लगाने और देश को न बांटने की मांग की है।

देश में श्रमिकों को आम तौर पर देश में पारंपरिक दलों के व्यापार-समर्थित रुख, श्रमिकों के अधिकारों के लिए उनकी अवमानना और क्षेत्रीयता को उछाल कर निराश किया गया है। 1500 यूरो (वर्कर्स पार्टी द्वारा प्रस्तावित) की न्यूनतम पेंशन के लिए नागरिकों की पहल के प्रति पारंपरिक दलों की बेरुखी ने बेल्जियम के श्रमिक वर्ग के बीच गंभीर आक्रोश को जन्म दिया था।

वर्कर्स पार्टी सर्किल ने पीपल्स डिस्पैच को बताया है कि पीटीबी / पीवीडीए के आह्वान पर, 'द ग्रेट कोलेयर' में ब्रुसेल्स की सड़कों पर 10,000 से अधिक लोगों ने आज मार्च किया है। देश को विभाजित करने के लिए दक्षिणपंथी दलों के आह्वान की प्रतिक्रिया में ये मार्च किया गया। देश के सभी क्षेत्रों के लोगों: उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक, शिक्षक, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, युवा और वृद्ध लोग रविवार को ब्रुसेल्स की सड़कों पर उतरे।

मार्च को लेकर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष पीटर मर्टेंस ने आरोप लगाया है कि “समस्या हमारे देश की नहीं है। समस्या यह है कि हमें नेताओं के एक वर्ग द्वारा नेतृत्व किया जाता है जो भावना रहित हैं, अभिमानी हैं, और जिन्हें इसका एहसास तक नहीं है। ये ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमारे पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं है, न ही बुजुर्गों की देखरेख के लिए पैसा है और न ही युवा लोगों के लिए, लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनियों को 172 बिलियन यूरो टैक्स हैवेन देशों में जमा करने का रास्ता ज़रुर है।"

उन्होंने आगे कहा, “नेताओं को लोगों के बजाय बड़े व्यवसाय पसंद हैं। नेता बड़े फार्मा, हीरा व्यापार और अन्य व्यापार को गले लगा रहे हैं।"

इससे पहले 28 जनवरी को समाजवादी व्यापार संघ 'जनरल कन्फेड्रेशन ऑफ बेल्जियन लेबर' (एबीवीवी /एफजीटीबी) के आह्वान पर हजारों श्रमिकों ने सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए ये राष्ट्रीय हड़ताल की।

साभार : पीपल्स डिस्पैच

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