राजस्थान में अगले साल सरकारी विभागों में एक लाख पदों पर भर्तियां और पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा

राजस्थान में कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई है। राज्य में उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा रही है। यूपी समेत देश भर में कर्मचारी इसी की मांग कर रहे हैं। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी अपनी सरकार आने पर पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज, बुधवार को विधानसभा में वित्तवर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि “हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं”।

हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 23, 2022

इसके अलावा उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बीमा राशि पांच लाख रुपये प्रति परिवार से बढ़ाकर 10 लाख रूपये प्रति परिवार करने के साथ-साथ 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है।
      
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शहरों में आगामी वर्ष में लागू करने के साथ-साथ मनरेगा के तहत रोजगार की गांरटी सालाना 100 कार्यदिवस की जगह 125 कार्यदिवस करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। 
     
उन्होंने जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार किया जायेगा। वहीं, अगले साल सरकारी विभागों मे एक लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की।
      
गहलोत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जायेगी और पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पुलिस की विशेष शाखा एसओजी में ‘एंटी चीटिंग सेल’ (नकल रोधी प्रकोष्ठ) का गठन होगा।
      
उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत बजट में वृद्धि करते हुए दो हजार करोड रूपये से पांच हजार करोड़ करने की घोषणा की है। इसमें 2700 करोड रूपये सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत आवंटित किये गये, जिससे पांच लाख किसान लाभांवित होंगे।
      
उन्होंने कहा कि हमने अधिकांश घोषणाओं को धरातल पर उतारा है, यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण संभव हुआ है। गहलोत ने सभी सात संभाग मुख्यालयों पर सुपर स्पेशलिटी सेवाएं विस्तारित करने की घोषणा की। 
     
उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, चिकित्सा, विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)