इज़रायल की सर्वोच्च अदालत ने सरकार को पिछले साल इज़रायली सैनिकों द्वारा मारे गए फ़िलिस्तीनियों के शवों को अपने पास रखने की अनुमति दी

बुधवार, 18 अगस्त, 2021 को इज़रायल के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानूनी सहायता समूह की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एक फिलिस्तीनी व्यक्ति अहमद एरेकत के शरीर को रिहा करने की अपील की गई थी, जिसे पिछले साल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक सैन्य चौकी पर इजरायली सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई थी।

इज़रायल में अडाला लीगल सेंटर फ़ॉर अरब माइनॉरिटी राइट्स ने अहमद के पिता मुस्तफ़ा एरेकात की ओर से अपील दायर की थी, जिसमें अदालत से इज़राइली सरकार को उनके बेटे के शरीर को परिवार को छोड़ने का निर्देश देने के लिए कहा गया था। अदालत ने हालांकि देश के रक्षा नियमों के आधार पर शरीर को अपनी हिरासत में रखने वाली इजरायली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जो सेना को विभिन्न कारणों से "आतंकवादियों या दुश्मन के हताहतों" के शवों को पकड़ने की अनुमति देता है, जिसमें भविष्य की किसी भी बातचीत के दौरान सौदेबाजी में उनका उपयोग करना भी शामिल है।

27 वर्षीय अहमद की 23 जून, 2020 को हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी बहन की शादी के दिन अपनी मां और बहन को लेने के लिए सैलून जा रहा था, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अबू दिस और बेथलहम के बीच स्थित इज़रायली 'कंटेनर' सैन्य चौकी के बूथ पर जब उसने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया और उसे एक में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। बाद में इजरायली सेना ने उन पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया और सैनिकों को उनकी कार से टक्कर मारकर मारने या घायल करने की कोशिश की।

अहमद के खिलाफ इजरायल के आरोप और उसके आतंकवादी होने के दावे बाद में मानवाधिकार समूह, फोरेंसिक आर्किटेक्चर (एफए) द्वारा पूरी घटना की जांच के द्वारा झूठे और बिना विश्वसनीयता के साबित हुए।

इज़रायल ने अपनी सेना द्वारा मारे गए 81 फ़िलिस्तीनियों के शवों को अपनी हिरासत में लिया है। इस नीति की कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार समूहों और यहां तक ​​कि संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आलोचना और निंदा की गई है।