दिल्ली पुलिस के ट्रेड यूनियनों और आशा कर्मियों पर एफआईआर के ख़िलाफ़ प्रदर्शन 

मज़दूर संगठन  ऐक्टू ने सोमवार 17 अगस्त को दिल्ली पुलिस द्वारा सेंट्रल ट्रेड यनियनों और आशा कर्मियों पर एफआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन  दिल्ली के सरूप नगर, संत नगर, वजीरपुर, ओखला, संगम विहार, पालम, साधनगर, झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, समेत अन्य इलाकों में किया गया। इस प्रदर्शन में आशा कर्मियों ने भी भाग लिया और उन्होंने डिस्पेंसरियों के सामने प्रदर्शन किया।  

ज्ञात हो कि कोरोना के खिलाफ प्रथम पंक्ति में खड़ी आशा कर्मियों व ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के ऊपर 9 अगस्त को प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। 

ऐक्टू ने कहा  कि इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर केंद्र सरकार के इशारों पर की गई है व पहले से चल रहे छात्रों, बुद्धिजीवियों इत्यादि के ऊपर हो रहे राज्य दमन का ही हिस्सा है ।

मज़दूरों की आवाज़ दबाने के लिए किए जा रहे हैं ‘FIR’ – कई राज्यों में हुई है पुलिस कार्रवाई

ऐक्टू के दिल्ली राज्य सचिव ने बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद से ही मज़दूर अधिकारों पर हमले तेज़ी से बढ़े हैं। पिछले दिनों हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर मज़दूरों की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश की गई है।

9 अगस्त 2020 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व फेडरेशनों द्वारा श्रम कानूनों को खत्म करने व निजीकरण को बढ़ावा देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा ‘Twitter’ पर ट्रेड यूनियन संगठनों व आशा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की जानकारी दी गई।

इस  प्रदर्शन में मज़दूर नेताओ ने  दिल्ली पुलिस द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर किए गए ‘FIR’ की भर्त्सना की  और मज़दूरों द्वारा ये संकल्प लिया गया कि किसी भी शर्त पर मज़दूर-अधिकारों पर हमला नहीं सहा जाएगा ।

दिल्ली आशा कामगार यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन

ऐक्टू से सम्बद्ध ‘दिल्ली आशा कामगार यूनियन’ ने आज आशा कर्मियों के ऊपर किए गए ‘FIR’ को लेकर अपना विरोध प्रकट किया ।

प्रदर्शन में शामिल दिल्ली आशा कामगार यूनियन की अध्यक्ष श्वेता राज ने बताया कि एक तरफ तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ‘फ्रंटलाइन वर्कर्स’ के काम की दुहाई देते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी ओर उनकी वाजिब मांगों को मानने की जगह उनपर ‘FIR’ करवा रहे हैं।

आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार आशाओं व अन्य मज़दूरों की बात सुनने-मानने के लिए तैयार हो जाती, तो इस प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। हमलोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि फूल बरसाकर और भाषणों में हमारी बड़ाई करके सरकार ‘कोरोना वॉरिअर्स’ या जनता की भलाई नहीं बल्कि केवल अपनी राजनैतिक रोटियां सेकना चाहती है। आशा कर्मचारी ‘FIR’ से डरने वाले नहीं, हम आगे भी अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखेंगे ।

मोदी सरकार अब ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है: संतोष राय

ऐक्टू दिल्ली के अध्यक्ष संतोष कुमार राय ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा किसी से छिपी नहीं है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर ये सरकार आम जनता के सारे अधिकार छीन लेना चाहती है। सरकारी संस्थाओं को बेचकर और श्रम कानूनों को खत्म करके पूंजीपतियों को लूट की छूट दी जा रही है।

संतोष कहते है कि जिस प्रकार से जेएनयू, जामिया व अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्याय व संविधान के लिए आवाज उठाने पर परेशान किया जा रहा है, ये आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि अब ट्रेड यूनियन संगठनों के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाने लगे। दुनिया भर में फासीवाद के उभार के दौरान मज़दूर-अधिकारों पर हमले तेज़ हुए हैं, भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

उन्होंने कहा कि मज़दूर ‘देश बचाओ’ के नारे के साथ सड़क पर उतर चुके हैं और भविष्य में आंदोलन को और तेज़ करेंगे ।