वेस्ट रेलवेः निगमीकरण के ख़िलाफ़ रेल यूनियनों का विरोध-प्रदर्शन

भारतीय रेलवे में मांगों को लेकर कर्मचारी बीते कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 के 100 दिनों के एक्शन प्लान के तहत भारतीय रेलवे के लिए निर्धारित प्रस्तावों के ख़िलाफ़ रेलवे कर्मचारी यूनियन विरोध कर रहे है। इसी क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (डब्ल्यूसीआरईयू) के बैनर तले रेलवे कर्मचारी 26अगस्त से भोपाल,जबलपुर और कोटा डिविजन सहित पूरे पश्चिम मध्य रेलवे की शाखाओं में ग्यारह दिन का विरोध प्रदर्शन का आवाहन किया है।

रेलवे कर्मचारियों के यूनियन ने रेलवे बचाओ, देश बचाओ नारे के साथ नई पेंशन योजना को वापस लाने की मांग की है। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते भी जारी करने की मांग है। कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर ग्यारह दिनों का प्रदर्शन की योजना बनाई है।

मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल रेलवे कर्मचारियों के लिए केवल भय और अनिश्चितता लेकर आया है। अन्य सरकारी विभाग के ज़्यादातर कर्मचारियों को ऐसा ही महसूस हो रहा है। सबसे पहले, सरकार ने रेलवे की सात उत्पादन इकाइयों को निगमीकरण करने का निर्णय लिया।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भेजे गए एक पत्र में एआईआरएफ ने रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री की सफलता का उदाहरण देते हुए उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण का विरोध किया। पिछले वर्ष से 2018-19, चालू वित्त वर्ष में इसके उत्पादन को तीन गुना करने के अनुमानों के साथ, वित्तीय वर्ष में अपने उत्पादन को दोगुना करने के लिए निगमीकरण होने वाली पहली इकाई भी बनी।

पत्र में कहा गया है, "यहां तक कि लागत और उत्पादन की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, एमसीएफ ने सबसे कम लागत पर शीर्ष गुणवत्ता वाले कोचों को चालू करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2018-19 में कोच आउट टर्न 14.2 कोच की औसत लागत रु 26.06 करोड़ थी जिसमें कर्मचारियों की संख्या केवल 2201 थी।"

दिलचस्प बात यह है कि, एआईआरएफ के पत्र में बीएसएनएल को एक "अत्यधिक लाभदायक विभागीय इकाई" थी लेकिन निगमीकरण के बाद इसकी वित्तीय स्थिति ख़राब हो गई।

इसके अलावा मोदी सरकार नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंपने के साथ पूरी तरह से एक रेल मार्ग का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार दास ने अपने लेख में टिकट मूल्य निर्धारण, खानपान, जहाज़ पर हाउसकीपिंग, टिकट चेकिंग और सुविधाओं के रूप में इस कदम के परिणामों की ओर संकेत दिया है कि निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। सरकार के इस क़दम के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार को पुनर्विचार के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त संगठित नहीं था।

डब्ल्यूसीआरईयू जबलपुर के ज़ोनल अध्यक्ष रवि कुमार जायसवाल ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि ग्यारह दिन का प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर है और सरकार द्वारा इस फैसले को वापस नहीं लेने पर पूरे देश के रेलवे कर्मचारी सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

रेलवे बोर्ड ने पिछले महीने सभी रेलवे ज़़ोनों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे कर्मचारियों के काम की समीक्षा करें जिन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवाओं में 55 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सरकार के इस क़दम से रेलवे में तीन लाख से अधिक नौकरियां चली जाएगी।

हालांकि मीडिया रिपोर्टों के सामने आने के तुरंत बाद, रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि इस तरह की समीक्षा नियमित तौर पर की जाती है और प्रशासन द्वारा सार्वजनिक हित में आयोजित की जाती है।

हालांकि, मुंबई मिरर में पश्चिमी रेलवे मज़दूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, “पहले शायद ही ऐसा किया गया था। अब बोर्ड इस नियम को बड़े पैमाने पर लागू करना चाहता है जो पूरी तरह से कर्मचारियों के हितों के खि़लाफ़ है। "

भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। अपनी सार्वजनिक सेवा विशेषताओं को खोने के डर से रेलवे के कई कर्मचारी यूनियनों द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे बड़़ा सवाल है कि क्या सत्तारूढ़ सरकार यूनियनों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कोई ध्यान देगी।