वाम त्रिपुरा में चुनाव हारा, लेकिन यह वाम की हार नहीं

भाजपा और इसके सहयोगी - इंडीजनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने त्रिपुरा राज्य विधानसभा के लिए 2018 का चुनाव जीत लिया हैं। भाजपा और आईपीएफटी का गठबंधन अब वहां सरकार बनायेगा।

वामपंथ

यह पच्चीस वर्षों में पहली बार है कि त्रिपुरा, भारत के उत्तरपूर्व में 40 लाख लोगों की आबादी वाला राज्य, वाम दलों की सरकार के बिना होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का निर्वाचित मुख्यमंत्री मार्च 1998 से उस कार्यालय में थे। मानिक सरकार से पहले, मुख्यमंत्री माकपा नेता दशरथ देब थे, जिन्होंने अप्रैल 1993 से राज्य में सरकार में शासन किया था।  

1963 में त्रिपुरा में पहले चुनाव होने के बाद से, वाम ने राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वामपंथ कांग्रेस पार्टी की सरकारों और राष्ट्रपति के शासन के विरोध सैधांतिक विपक्ष था। वाम ने गठबंधन के जरिए राज्य पर शासन किया और फिर 1978 से 1998 तक सीपीआई-एम के नेता निप्पेन चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक दशक तक शासन किया।

त्रिपुरा में सक्रिय कार्य के इस लंबे समय के दौरान, वाम ने राज्य की शानदार उपलब्धियों के आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई। जब राज्य द्वारा हिंसा और अलगाववादी विद्रोह के कारण पूर्वोत्तर को ख़त्म किया जा रहा था, तो त्रिपुरा में वामपंथी सरकार ने सैन्य सुरक्षा पर मानव सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। लोकप्रिय ऊर्जा और सामाजिक संपत्ति का बड़ा निवेश तेजी से साक्षरता दर और खराब स्वास्थ्य और बुढ़ापे से कमजोरियों को कम करने के लिए आगे बढ़ा। हाल ही में, त्रिपुरा – जोकि छोटा राज्य है - भारत के साक्षरता पटल पर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। त्रिपुरा में साक्षरता दर इस वक्त 94.65% है – यह त्रिपुरा और इसकी वाम सरकार के लोगों की एकमात्र उपलब्धियों में से एक है। राज्य में सामाजिक प्रगति का बारीकी से अध्ययन करने वाले वी.के. रामचंद्रन और मधुरा स्वामीनाथन, पिछले साल अपने लेख में साक्षरता दर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, द हिंदू,

गांवों में आबादी की स्कूली शिक्षा में प्रगति देखी जाए तो पायेंगे कि 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के महिलाओं में पूर्ण स्कूली शिक्षा मिलती है। 2005 में खखांग में, ईसिस आयु वर्ग में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं स्कूली शिक्षा का एक वर्ष भी पूरा नहीं कर सकी थी। 2016 तक, इस आयु वर्ग की महिलाओं में स्कूली शिक्षा के पूरा होने की औसत संख्या एक दशक के लिए सात की उत्कृष्ट प्रगति पर थी। मेनमा के अनुसूचित आंकड़े के अनुसार, जोकि अनुसूचित जनजाति के वर्चस्व वाला गांव भी 2005 में छह साल और 2016 में नौ साल तक की पलाब्धि में आगे था।

स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में, रामचंद्रन और स्वामीनाथन ने बताया कि शिशु मृत्यु दर '2005-06 और 2014-15 के बीच लगभग 51 प्रतिशत से घटकर प्रति व्यक्ति 27 प्रति हजार हो गई। देखने के लिए और भी अधिक संख्याएं हैं - लिंग अनुपात, बाल मृत्यु दर, और इसी तरह अन्य। इनमें से प्रत्येक में, पिछले साठ वर्षों के दौरान, त्रिपुरा ने किसी भी अन्य तुलनीय राज्य की तुलना में बेहतर किया है और वास्तव में भारत के अधिकांश राज्यों से बेहतर किया है। कोई सवाल ही नहीं उठता है कि त्रिपुरा के लोगों के सामाजिक जीवन में सुधार के लिए राज्य के अतिरिक्त का इस्तेमाल में वाम सरकार और वामपंथी संघर्ष की भूमिका है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्रिपुरा में वाम ने ईमानदारी से शासन किया। यह लगभग उन राज्यों में से एक है जहाँ कोई भी भ्रष्टाचार नहीं रहा। मुख्यमंत्री माणिक सरकार को भारत में सबसे गरीब सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। विधानसभा के वामपंथी सदस्यों (विधायकों) में के पास बहुत कम संपत्ति थी। ये लोग हैं जो अपने राज्य की देखभाल करते हैं और लोगों के लिए एक वामपंथी कार्यसूची तैयार करने की परवाह करते हैं। भ्रष्टाचार के घोटाले यहाँ अज्ञात हैं और किसी भी प्रकार के घोटाले का सरकार को यहाँ सामना नहीं करना पडा है।

नुकशान

तो सवाल उठता है, कि फिर वाम हार क्यों गया? यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग के ही आंकड़े बताते हैं कि वाम ने कुल वोट का 43% हिस्सा जीत लिया – यह करीब-करीब भाजपा द्वारा हासिल मतों के समान ही है। इसका मतलब यह है कि मतदान के जरिए जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वामपंथियों से उम्मीदों और आकांक्षा रखता है। इस मूल तथ्य को अनदेखा करना गलत होगा। त्रिपुरा में कोई भी पिछला चुनाव इतना नजदीकी से नहीं लड़ा गया है। 2013 में, वाम ने 48 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि इसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने - 36.5 प्रतिशत और 2008 में, वाम ने 48 प्रतिशत वोट हासिल किए जबकि कांग्रेस को 36 प्रतिशत  वोट मिले। इस बार, दो मुख्य दलों ने वोट के लगभग बराबर प्रतिशत जीते।

यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह कांग्रेस पार्टी की पूर्ण समाप्ति ज्यादा है बजाये इसे भाजपा की जीत के रूप में देखना। भाजपा ने यहां अपनी विलय और अधिग्रहण रणनीति के साथ कॉर्पोरेट मैगलीथ की तरह काम किया है। यह अनिवार्य रूप से बड़ी मात्रा में निम्न स्तर और वरिष्ठ स्तर के कांग्रेस नेताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी विशाल धन शक्ति का इस्तेमाल किया - उनमें से कई तृणमूल कांग्रेस के ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से भाजपा में जा रहे थे। एक उदाहरण के तौर पर, सुदीप रॉय बर्मन, एक पूर्व कांग्रेस नेता और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन के पुत्र हैं। सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वह पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 2016 में, बर्मन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए – उनको उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में इसकी सफलता त्रिपुरा में भी ईसिस तरह का अनुसरण  करेगी। लेकिन यह नहीं हुआ। तो बर्मन, 2017 में और इस विधानसभा चुनाव की प्रत्याशा में, अन्य लोगों के साथ भाजपा में चले गए। इसलिए, पहला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भाजपा त्रिपुरा के पहले से तैयार-राज्य स्तरीय राजनीतिक विपक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो गया और भाजपा की वित्तीय और संगठनात्मक संसाधनों के पूर्ण शस्त्रागार के साथ हमला बोल दिया।

फिर, भाजपा ने अलग राज्य त्रिप्रालैंड के निर्माण की मांग वाले एक अलगाववादी समूह त्रिपुरा के स्वदेशी पीपुल्स जनजातीय मोर्चा (आई.पी.ऍफ़.टी.) के साथ अपने अभियान को विलय कर दिया। सशस्त्र चरमपंथी समूहों जैसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा नेशनल वॉलन्टियर्स ने आईपीएफटी का समर्थन किया है। इनके उन्मुखीकरण के हिसाब से, इन सशस्त्र समूहों - और आईपीएफटी - जातीय आधार पर सफाई के पक्ष में हैं, आईपीएफटी में विलय करने वाले त्रिपुरा नेशनल वालंटियर, राज्य से बंगाली राष्ट्रीयता के लोगों के निष्कासन के लिए खड़े हैं। कांग्रेस ने पहले आईपीएफटी के साथ रिश्ता कायम किया था, जिसने इस संकीर्ण जातीयवादी पार्टी के का होंसला बढ़ा दिया था। कांग्रेस ने वामपंथ को निरस्त करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन वह प्रयास वह विफल रहा अब भाजपा ने आईपीएफटी का इस्तेमाल त्रिपुरा के विभिन्न आदिवासी समुदायों में हस्तक्षेप करने के लिए किया है।

इस विलय और अधिग्रहण की रणनीति का एक संयोजन, चुनाव के लिए बहुत अधिक धन और एक विरोधी रणनीति (चलो पट्टीय) ने भाजपा और उसके आईपीएफटी सहयोगी को प्रबल होने की अनुमति दे दी। वे अब सत्ता में हैं।

आगे क्या?

23-धनपुर विधानसभा सीट से, आने वाले समय की तस्वीर देखी जा सकती है, जहां मुख्यमंत्री माणिक सरकार प्रतियोगिता में है। भाजपा ने जल्द ही मतगणना को रोकने को कहा जब देखा कि सरकार प्रमुखता से आगे बढ़ रहे हैं। एक पत्र के अनुसार, जिसे सीपीआई-एम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा था में कहा कि , 'हमें रिपोर्ट मिली है कि [पुलिस] की मदद से, केवल माणिक सरकार को छोड़कर माकपा के एजेंटों को मतगणना सेंटर से बाहर खदेड़ा जा रहा है, और भाजपा एजेंटों द्वारा सरकार को घेरा जा रहा था। यह हत्यारों का स्वाद है जो आगे सर चढ़ कर बोलेगा।

लेकिन वामपंथी लगभग आधी आबादी के समर्थन के साथ, एक क्रांतिकारी और ईमानदार विपक्षी बल बनने के लिए तैयार है। यह लोगों के सामाजिक लाभ की रक्षा करने और बीजेपी के लिए वोट देने वाले लोगों का विश्वास जीतने के लिए लड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के साथ भ्रष्टाचार तेजी से बढेगा। वामपंथियों को उन लोगों को वापस जीतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

यह पहली बार था जब वाम दल भाजपा के साथ सीधे टक्कर में था। नुकसान एक झटका है, लेकिन यह प्रतियोगिता को परिभाषित नहीं करता है वामपंथी फंसावादी आरएसएस (जहां अगले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बीपल पर देब आता है) से निपटने के लिए सबसे विश्वसनीय बल है और सांप्रदायिक बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह केरल में सत्ता में है और राजस्थान के किसानों और हरियाणा के आशा कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर गरिमा और साहस के साथ खुद को लामबंद कर रहा है।

समय अभी गुजरा नहीं है। आज सत्तारूढ़ वर्ग त्रिपुरा में वाम दलों की हार के बारे में उड़ायेंगे। लेकिन वामपंथियों को कवर करने के लिए जमीन है। यह वामपंथियों की हार के रूप में उतनी ज्यादा नहीं जितना कि चुनाव का नुकसान। वाम जीवित है और अच्छी तरह से है, अब वह  भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को और सचेत ढंग से निभाएगा।

Courtesy: Left Word Blog