उत्तराखंड में मज़दूर दमन के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, कैलाश भट्ट की रिहाई की मांग

26 जनवरी को जब देशभर में संविधान लागू होने का जश्न मनाया जा रहा था, उसी समय उत्तराखंड की भाजपा सरकार उसी संविधान द्वारा मजदूरों को दिए गए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे मज़दूरों को किसी तरह तोड़ने की जुगत लगा रही थी। जी हां, मजदूर नेता कैलाश भट्ट जो इंक़लाबी मज़दूर केन्द्र के अध्यक्ष हैं, उन्हें रुद्रपुर में 26 जनवरी को एक सभा के बाद घर जाते वक्त हिरासत में ले लिया गया। भट्ट के साथियों का कहना है उत्तराखंड पुलिस ने सरेशाम रास्ते से बिना बताए कैलाश भट्ट को उठा लिया और शुरू में ये भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया गया है।
कैलाश भट्ट के साथियों ने आज सोमवार को दिल्ली स्थित उत्तरखंड भवन पर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर दमन का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने रेजिडेंट कमिशनर को ज्ञापन भी दिया। इसके साथ ही कई औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार का पुतला भी फूंका गया। मजदूरों का कहना है कि इस दमन चक्र का मुकाबला हम देशभर में अपनी क्रन्तिकारी एकता से करेंगे।
इंकलाबी मजदूर केंद्र ने मांग की है कि कैलाश भट्ट को तत्काल रिहा किया जाए। फर्जी मुक़दमें वापस लिए जाएं।
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे मजदूर का कहना था कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर रुद्रपुर समेत पूरे उत्तराखंड में मज़दूर दमन, गैरकानूनी छँटनी, बंदी आदि को लेकर एक दिवसीय सत्याग्रह व उपवास का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद निकलने वाली रैली को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपना जोर लगाया परन्तु मजदूरों की एकता के चलते एक सफल रैली निकली। इस रैली कि समाप्ति के बाद पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री मालिकों के प्रति वफादारी दिखाते हुए घर जाते समय कैलाश भट्ट को अकेला देख रास्ते से उठाकर किच्छा थाने में बंद कर दिया और पूर्ववर्ती केस में गैर जमानती धाराएं थोप दीं, जो घोर निंदनीय है। हम इस फर्जी गिरफ्तारी का विरोध राज्य के साथ साथ पूरे देश में कर रहे हैं।
मजदूर क्यों कर रहे हैं आंदोलन?
उत्तराखंढ के रुद्रपुर में इंट्रार्क मजदूरों का काफी लंबे समय से शोषण-उत्पीड़न हो रहा है। इसी के खिलाफ मज़दूर पिछले दिनों से आंदोलन कर रहे थे। अगस्त से शुरू हुए एक बड़े आंदोलन के दौरान मजदूरों के परिवार 22 दिन धरने व अमरण अनशन पर भी बैठे। इसके बाद 3 दिन तक फैक्ट्री का घेराव भी किया गया।
इंकलाबी मजदूर केंद्र का कहना है कि उस दौरान कई बार महिलाओं और अन्य मजदूरों, मजदूर केंद्र के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा आंदोलन को खत्म करने के लिए दबाव बनाया गया और उन्हें धमकाया भी गया। इसी बीच एक दिसम्बर,2018 को उत्तराखंड पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाकर 61 मजदूरों, 18 महिलाओं तथा 9 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसी दिन देर रात तक बहुत से मजदूरों को छोड़ दिया, किन्तु पांच मजदूरों को जेल में बंद कर दिया गया। कई कार्यकर्ताओ पर फर्जी मुकदमे लगे। लेकिन मज़दूर डटे रहे, जिसके बाद मालिक को आखिरकार झुकना पड़ा और कई मांगें मान ली गईं। लेकिन अब भी बहुत सी मांगें पूरी नहीं की गई हैं।
सुरेन्द्र जो उत्तराखंड इंक़लाबी मजदूर केंद्र के नेता हैं उन्होंने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि कैलाश भट्ट रूद्रपुर के मजदूर आन्दोलन के अग्रणी मजदूर नेता रहे। इसीलिये पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाकर कैलाश भट्ट को गिरफ्तार किया है। साथ ही भट्ट पर गैर जामनती धाराएं लगाई गई हैं। मजदूरों की एकता तोड़ने के लिए भाजपा सरकार व पूंजीपतियों का गठजोड़ साफ साफ नजर आ रहा है।
गणतंत्र दिवस पर हुई इस अवैध गिरफ्तारी के विरोध में सभी प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड सरकार की कठोर शब्दों में निन्दा की तथा बिना शर्त रिहाई की मांग की। आज 28 जनवरी को इंकलाबी मजदूर केंद्र के नेता कैलाश भट्ट की रिहाई के लिए दिल्ली के अलावा हरिद्वार भेल मजदूर ट्रेड यूनियन, क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन दिया गया।
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