टीडीपी ने NDA छोड़ा,19मार्च को सदन में आविश्वास प्रस्ताव लाएगी
16 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से समर्थन वापस लेने के तेलुगू देशम पार्टी के फैसले के बाद, टीडीपी सोमवार, 1 9 मार्च को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। जबकि कांग्रेस, सीपीआई (एम), तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और एआईएमआईएम पार्टियां इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं, यह भी संभावना है कि कुछ अन्य पार्टियां भी अपना समर्थन दे।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा।
वो वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी थी, जिसने सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया था, हालांकि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से इंकार कर दिया और सत्र को स्थगित कर दिया कहा कि "सदन क्रम में नहीं है"। बजट सत्र 2018 का दूसरा चरण लगातार दसवें दिन भी बाधित रहा, जिसमें सदस्यों ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति सहित कई मुद्दों पर विरोध किया।
इस बीच, 13 मार्च को हुए सदस्यों के विरोध के बीच, लोकसभा ने वित्त विधेयक 2018, और अनुमोदन विधेयक, 2018 को दो विवादास्पद बिलों को पारित कर दिया, साथ ही 99 भारतीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों की मांग को मात्र तीस मिनट में पास कर दिया गया। वह भी बिना किसी बहस किए बिना क्योंकि अध्यक्ष महाजन ने "गिलोटिन" नामक एक संसदीय प्रक्रिया का हवाला दिया,जो बिना किसी चर्चा के अनुदान देने की शक्ति देता है।
लोकसभा के लिए अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, जबकि टीडीपी के 16 सांसद, कांग्रेस -48 सांसद, तृणमूल कांग्रेस -34 सांसद, माकपा -9, वाईएसआर कांग्रेस-नौ सांसद और एआईएमआईएम - लोकसभा में एक सांसद हैं। प्रस्ताव को सदन में लाने के लिए पर्याप्त ताकत हैं साथ ही, यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ और अधिक पार्टियां के हाथ मिलाने की संभावना है। वर्तमान में, भाजपा के लोकसभा में 272 सांसद हैं।
2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा आंध्र प्रदेश की सरकार और जनता दोनों के लिए एक लंबेसमय से मांग बनी रही है। हालांकि, भाजपा ने चुनाव अभियान के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जे देने का वादा किया था,पर सत्ता में आने के बाद वो इससे पीछे हट रही हैं|
इससे पहले 8 मार्च को दो टीडीपी के सांसदों – पी अशोक गजपति राजू और वाई एस चौधरी ने केन्द्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफादे दिया था क्योकि केंद्र सरकार ने आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से इंकारकर दिया था |
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