PM CARES फण्ड पारदर्शी क्यों नहीं?
प्रधानमंत्री के सिटिज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (PM CARES) फण्ड को सुचना का अधिकार (RTI) एक्ट के तहत "सार्वजानिक प्राधिकरण" या पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं माना जा रहा? क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ये बताने से कतरा रहे हैं कि इसमें पैसा कहाँ से आया और उसे कैसे खर्च किया जा रहा है? साथ ही क्यों कम्पनीज़ एक्ट में पुरानी तारीख़ से संशोधन किया गया? न्यूज़क्लिक के साथ एक खास बातचीत में सामाजिक कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज ने कहा कि ये ऐसे तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बेहद ज़रूरी हैI
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