निजी क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना आरक्षण, उद्योग संगठन एसोचैम ने जताया विरोध

अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को निजी क्षेत्र को आरक्षण दिए जाने की मांग की सुगबुगाहट उद्योग जगत तक पहुंचने लगी है। इस चर्चा  में उद्योग संगठन एसोचैम भी कूद पड़ा है और  उसने कहा है कि इससे  देश में निवेश के माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण की चर्चा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने छेड़ी थी, जिसे भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के साथ लोक जनशक्ति पार्टी और पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री राम विलास पासवान का समर्थन भी मिला था।

इसके पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के  पहले कार्यकाल (2004-09) में निजी क्षेत्र में आरक्षण की चर्चा हुई थी। उस समय कांग्रेस अल्पमत में थी और वाम दलों व लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की बैशाखी पर चल रही थी। सहयोगी दलों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्योग जगत के दिग्गजों की उपस्थिति में फिक्की के ही एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि अगर उद्योग जगत स्वेच्छा से दलितों के हित में कदम नहीं उठाता है तो मैं और दबाव झेलने में सक्षम नहीं हूं और मजबूरन सरकार को कानून बनाकर निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मनमोहन सिंह के इस बयान के बाद उद्योग संगठन, खासकर टाटा समूह हरकत में आया और कई उद्योगपतियों ने घोषणा की कि वेंडरों से कच्चा माल लेने में अगर भाव बराबर रहते हैं तो वे दलितों के उत्पाद को प्राथमिकता देंगे। उद्योग जगत के समर्थन के बाद फिक्की की तर्ज पर दलित चैंबर आफ कॉमर्स (डिक्की) का गठन हुआ औऱ कुछ नए दलित उद्यमी भी बने। हालांकि संप्रग-2 में कांग्रेस के मजबूत होने के बाद से उद्योग जगत का उत्साह फीका पड़ गया और दलितों पिछडों को उद्योग में भागीदारी देने की दिशा में शुरू किया गया काम ठप हो गया।

अब नए सिरे से मांग उठने के बाद उद्योग जगत की पेशानी पर बल पड़ने शुरू हो चुके हैं। मौजूदा सरकार का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को आरक्षण विरोध के लिए जाना जाता है। साथ ही भाजपा का केंद्र में पूर्ण बहुमत है। ऐसी स्थिति में उद्योग जगत भी करीब निश्चिंत था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू की संभावना नहीं है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दलितों पिछड़ों को लुभाने की कवायद शुरू हो गई है और सत्तासीन भाजपा और उसके सहयोगी दलों की ओर से ही आरक्षण की मांग उठने लगी है। जिसे लेकर उद्योग जगत की चिंता बढ़ी है।

उद्योग जगत की अग्रणी संस्था एसोचैम ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर दिया गया कोई भी राजनीतिक बयान आर्थिक क्षेत्र में निवेश परिवेश के लिए बड़ा झटका हो सकता है। उद्योग मंडल ने हालांकि  इस दिशा में सकारात्मक पहल पर जोर दिया है।

एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि राजनीतिक दलों को इसके बजाय ऐसा वातावरण बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लाखों नौकरियां सृजित की जा सकें। उन्होंने राजनीतिक दलों से वैश्विक और घरेलू निवेशकों को गलत संकेत भेजने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि  देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में यदि लोकलुभावन भावनाओं को हवा दी जाती है तो इसका वृद्धि परिवेश पर बुरा असर पड़ेगा।