मोदी सरकार के ख़िलाफ़ महिलाओं का घोषणापत्र

नरेंद्र मोदी सरकार के पांच वर्षों के दौरान बढ़ी जातीय, सांप्रदायिक और लैंगिक, साथ ही संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पर वादाख़िलाफ़ी  समेत भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अधिकारों पर हमले लगातर बढ़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल 14 मार्च को महिलाओं ने राजनीतिक दलों के लिए 11-सूत्री मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया।

चुनावी घोषणापत्र में इन मांगों को शामिल करने की मांग करते हुए, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) की महासचिव मरियम धावले ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा और इसके प्रति सरकार की निष्क्रियता बहुत चिंताजनक है।

उन्होंने आगे कहा कि निर्भया फ़ंड का भी सरकार उपयोग नहीं कर रही है। इस फ़ंड के पैसों को किसी और की मदद ख़र्च किया जा रहा है। उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए इसका गठन किया गया था। उन्होंने बताया की इस सरकार में लगातार लिंग अनुपात में गिरावट आई है, 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ 2011 के सर्वे में जितना लिंग अनुपात था अब उसमें गिरावट आ रही है। लेकिन यह मोदी सरकार महिलाओं से संबंधित समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि अपने झूठे प्रचार में व्यस्त है।

मांगों के संयुक्त चार्टर का मसौदा तैयार करने वाले संगठनों में विभिन महिला संगठन शामिल हैं:

अखिल भारतीय दलित महिला अधिकार मंच (एआईडीएमएएम), अखिल भारतीय जनवादी  महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए), अखिल भारतीय महिला संस्कृत संगठन (एआईएमएस), अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ (एआईपीडब्ल्यूए) गिल्ड ऑफ सर्विस, मुस्लिम महिला फ़ोरम (एमडब्ल्यूएफ़), नेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन विमेन (NFIW) और पुरोगामी महिला संगठन (PMS)। इन राष्ट्रीय महिला संगठनों के अलावा अलग-अलग राज्यों में कई राज्य स्तरीय महिला संगठन भी इसमें शामिल हैं।
संयुक्त चार्टर ने केवल करदाताओं को छोड़कर सभी को, विशेष रूप से एकल महिलाओं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विकलांगों, प्रवासियों और सड़क पर रहने वालों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न की न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करने की मांग की है।

रुश्दा जो एनएफ़आईडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा लाई गई सार्वजनक प्रणाली के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली और उज्ज्वला योजना 'सबसे बड़ी विफ़लता' हैं। आधार को बैंक खातों के साथ जबरन जोड़ने से हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे और न ही बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ जैसे जुमले  सफ़ल होंगे। हम अपने मुद्दों को लेकर लड़ेंगे।

पुलवामा हमले के बाद भाजपा के 'अति राष्ट्रवाद' अभियान पर कटाक्ष करते हुए, पीएमएस की प्रतिनधि छाया ने कहा, “सरकार आज यह बताती है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इस शासन में हमारी महिलाओं की दयनीय स्थिति पाकिस्तान की ग़लती नहीं है! महिलाओं के ख़िलाफ़ इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कौन ज़िम्मेदार है और ऐसे अपराधी खुलेआम क्यों घूमते हैं? यह इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफ़ल रही है और इसके बजाय लोगों को जाति, वर्ग, समुदाय आदि पर विभाजित करने में व्यस्त है।"

चार्टर यह भी बताता है कि समाज के भीतर बढ़ती सांप्रदायिक और जातिगत कट्टरवाद की भयावह स्थिति में मोदी के चार साल में भरी वृद्धि हुई है। 
“यदि मोदी महिलाओं के मुद्दों को लेकर इतनी गंभीर हैं, तो ऐसा कैसे है कि उन्होंने ऐसे अपराधों के ख़िलाफ़ कड़े क़ानूनी उपायों को लाने के लिए कोई भी क़दम नहीं उठाया है? दमनकारी रीति-रिवाजों के लिए यह असहिष्णुता जो हिंदू महिलाओं को पीड़ित करती है, उसके ख़िलाफ़ वो मौन हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश द्वारा पहले ही अवैध बना दिए जाने वाले ट्रिपल तलाक़ को लेकर तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का पाखंड भाजपा करती है। वहीं सबरीमाला के मुद्दे पर महिलाओं के ख़िलाफ़ खड़ी होती है। चार्टर के अनुसार समाज में विभाजन और घृणा को सत्ताधारी दल ने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से समर्थन किया व उसे मज़बूत किया है। इसलिए सभी महिला संगठनों ने एक स्वर में इस सरकार को मनुवादी सरकार बताते सत्ता से बेदख़ल करने का संकल्प लिया है।"
इसके साथ उन्होंने सभी राजनितिक दलों से उनके मुद्दों को प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में डालने की मांग की, इसके लिए सभी संगठन देश भर में प्रचार करेंगे। इस बार देश में धर्म निरपेक्ष सरकार बनाने की बात भी कही गई।