मोदी सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए कैडर आवंटन के नियम में बदलाव लाना चाहते हैं

नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के सेवा और कैडर आबंटन के नियमों में बदलाव लाना चाहती है - एक ऐसे कदम से जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भूमिका को कम करने की संभावना बना देता है और यह कार्यकारी के हस्तक्षेप में वृद्धि करेगा।

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने तीन महीने के फाउंडेशन कोर्स में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोबेशनर्स को सेवा और कैडर आवंटित करने का प्रस्ताव पेश किया है। पीएमओ ने उन मंत्रालयों की राय मांगी है जो कैडर आवंटन को नियंत्रित करते हैं।

17 मई के एक पत्र में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव (प्रशासन) विजॉय कुमार सिंह लिखते हैं:

"प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) वर्तमान वर्ष से अपने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सुझाव और आवश्यक कार्रवाई पर विचार करना चाहता है: -

"..... यह जांचने के लिए कि सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर चुने गए प्रोबेशनरों का सेवाओं का आवंटन/कैडर आवंटन फाउंडेशन कोर्स के बाद किया जाना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा और फाउंडेशन कोर्स में प्राप्त संयुक्त स्कोर के आधार पर फाउंडेशन कोर्स में प्रदर्शन के लिए उचित वेटेज देने और सेवा आवंटन के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को कैडर आवंटन करने की व्यवहार्यता की जांच करेंगे। "

वर्तमान में, परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को सेवा आवंटन / कैडर आवंटन - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), के लिए पूरे भारत के स्तर पर 24 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यूपीएससी द्वारा अपरिवर्तित विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) - हर साल तीन महीने के फाउंडेशन कोर्स के शुरू होने से पहले अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था बनाई जाती है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो प्रतिष्ठित उम्मीदवार परीक्षा को पास करने वाले लोग परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के आधार पर अपनी इच्छित सेवा चुनने में सक्षम नहीं होंगे। इसके बजाए, उन्हें अपने फाउंडेशन कोर्स को पूरा करने तक इंतजार करना होगा, यह जानने के लिए कि उन्हें कौन सी सेवा और कैडर आवंटित किया जा रहा है।

पीएमओ ने प्रस्ताव के पीछे तर्क को अभी तक समझाया नहीं है, जो उसके विचाराधीन है।

डीओपीटी, यह बताते हुए कि पीएमओ से सुझाव आए हैं, ने मंत्रालयों के "विचार" और "आवश्यक कार्रवाई" की मांग की है ताकि परिवर्तन इस वर्ष से लागू किया जा सके। पत्र ने मंत्रालयों से सेवा के मौजूदा नियमों की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर अपने इनपुट प्रदान करने का आग्रह किया है।

लेकिन पत्र यह निर्धारित नहीं करता है कि नींव पाठ्यक्रम के दौरान उम्मीदवार के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कौन से मानदंडों का पालन किया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं करता है कि नींव पाठ्यक्रम में 'प्रदर्शन' पूरी तरह से एक लिखित परीक्षा या अकादमी के संकाय या अन्य अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होगा।

पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रशिक्षण अकादमियों को उम्मीदवारों को कैसे सौंपा जाएगा।

आईएएस और आईएफएस प्रोबेशनर्स वर्तमान में मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (एलएसबीएनएए) में अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा करते हैं, जबकि अन्य सेवाओं के प्रोबेशनर्स को उनके पाठ्यक्रमों के लिए तीन प्रशिक्षण अकादमियों में विभाजित करते हैं - भोपाल में स्टेट अकादमी, हैदराबाद में राज्य अकादमी और एलएसबीएनएए इसमें शामिल हैं।

नौकरशाहों ने न्यूज़क्लिक से सरकार के कदम पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं कीं हैं।

"यह सरकार द्वारा एक महान कदम है। लेकिन इसके लिए मूल्यांकन की एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता होगी। सशस्त्र बलों में, आईएमए में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रेजिमेंट आवंटित किए जाते हैं, "एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।

लेकिन अन्य अधिकारी इस प्रस्ताव से काफी सावधान लग रहे थे।

"अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो प्रस्ताव के दुरुपयोग की काफी संभावनाएं बढ़ जायेंगी जब तक कि इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं किया जाता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कैडर-नियंत्रित मंत्रालयों के लिए पीएमओ से आने वाले प्रस्ताव के रूप में कहना मुश्किल हो जाएगा।

"यदि सेवा और कैडर आवंटन सिविल सेवा परीक्षा के संयुक्त स्कोर और नींव पाठ्यक्रम के स्कोर या प्रदर्शन पर निर्धारित किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से कार्यकारी के हस्तक्षेप को बढ़ाकर यूपीएससी की भूमिका को कम कर देगा।"

एक अन्य सेवारत आईएएस अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग सेवाओं में विभिन्न नींव पाठ्यक्रम थे जिनके समग्र मानकों, विषयों और संकाय के लिए अलग थे। इसलिए, यह सेवाओं को आवंटित करने के लिए अनुचित होगा - जिसके लिए प्रवेशकर्ता नींव पाठ्यक्रम के स्कोर के आधार पर इतने सारे प्रयास किए गए हैं।