मध्य प्रदेश : आज भी जारी है नर्मदा की लड़ाई, बिना पुनर्वास हटने से इंकार

नर्मदा घाटी की लड़ाई के 34 साल हो गए। आज भी यह लड़ाई सड़क, संसद और न्यायपालिका में चल रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विस्थापितों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने के अपने संकल्प के तहत एक बार फिर मध्य प्रदेश के बड़वानी में बड़ा प्रदर्शन किया। नर्मदा घाटी के विस्थापितों ने बिना समुचित पुनर्वास एवं मुआवजा के सरदार सरोवर बांध में 139 मीटर तक पानी भरने के खिलाफ यहां संकल्प रैली निकाली और उसके बाद एक आम सभा का आयोजन किया।

आम सभा में उपस्थित विस्थापित परिवारों ने यह संकल्प लिया : ‘‘आज नर्मदा घाटी के हम हजारों भाई-बहन, किसान, मजदूर सभी एकत्रित होकर बड़वानी में अपना संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि सरदार सरोवर में 139 मीटर तक पानी भरने का हठग्रह, जो गुजरात सरकार एवं भारत सरकार मिलकर आगे बढ़ा रही है, उसका विरोध करते हैं और हम डूब क्षेत्र में 32,000 परिवार के रहते हुए अपनी प्रकृति, संस्कृति व नदी बर्बाद नहीं होने देंगे।’’

इस संकल्प रैली में सरदार सरोवर बांध से बरगी बांध तक के विस्थापितों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। उपस्थित वक्ताओं का स्पष्ट कहना था कि वे गुजरात सरकार की मनमानी को मंजूर नहीं करेंगे और बिना पुनर्वास बांध के उच्चतम स्तर तक पानी भरने का विरोध करेंगे।

उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों में से एक है सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से इसके विस्थापितों को आंशिक लाभ मिल पाया है। समुचित पुनर्वास के अभाव में ये आज भी आंदोलन कर रहे हैं। केन्द्र में मोदी सरकार आने के बाद विस्थापितों के विरोध के बाद सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 122 मीटर से 139 मीटर कर दी गई, जो कि इस बांध की अंतिम ऊंचाई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि34 सालों में लगभग 15 हजार आदिवासी, दलित किसान परिवारों को, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन के साथ पुनर्वास मिला लेकिन मध्य प्रदेश ने बहुत ही कम विस्थापितों को अपने राज्य में जमीन दी। आज भी डूब क्षेत्र में हजारों परिवार बसे हैं। मध्य प्रदेश में आज भी डूब क्षेत्र में धर्मशालाएं, पंचायतें, मंदिर, मस्जिद,  और बाजार, चालू हैं और मूल गांव में ही जीवन है। इसलिए बिना पुनर्वास के इन गांवों को डुबाया नहीं जा सकता।

मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सरकार के रूख में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि गुजरात बिजली तक नहीं दे रहा है एवं हजारों लोगों का पुनर्वास बाकी है, जिसका खर्च गुजरात को ही देना है। ऐसे में मध्य प्रदेश गुजरात को अधिक पानी नहीं दे सकता है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम का संकल्प सभा में जुटे करीबन 7000 लोगों ने स्वागत किया। 

बरगी बांध विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे राजकुमार सिन्हा ने कहा कि बरगी, महेश्वर, ओंकारेश्वर, जोबट बांधों के विस्थापितों का भी जीविका के साथ पुनर्वास नहीं हुआ है। विकास के झूठे दावों की पोल खुल चुकी है। उनका कहना है कि नर्मदा में अब बड़े बांध न बनाकर विकेन्द्रित जल नियोजन की दिशा में आगे बढ़ना होगा, यही नर्मदा आंदोलन की सीख है।

संकल्प रैली में गुजरात सरकार के भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री प्रवीण सिंह जडेजा भी शामिल हुए। उन्होंने गुजरात की ओर से नर्मदा आंदोलन से माफी मांगते हुए कहा कि हम जो गुजरात के कच्छ एवं सौराष्ट्र के नाम पर पानी मांगते रहे व सरदार सरोवर का समर्थन किया, वह गलत साबित हुआ है और नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा उठाई गई हर बात सच साबित हुई है। उन्होंने कहा कि गुजरात और केंद्र की सरकार न विस्थापितों की पक्ष में हैं, न ही किसानों के पक्ष में हैं।

सौराष्ट्र के किसानों का संगठन क्रांति संगठन ने वहां की हकीकत बताई कि मध्य प्रदेश के किसानों को डुबोकर गुजरात सरकार सौराष्ट्र के किसानों को भी पर्याप्त पानी नहीं दे रही है। गुजरात सरकार अडानी एवं अंबानी के उद्योगों को पानी दे रही है। मुदिता विद्रोही और स्वाति देसाई ने गुजरात के विकास मॉडल की विकृति बताते हुए कहा कि गुजरात के लोग भी अब समझ गए हैं कि उन्हें नर्मदा का सब्ज़बाग दिखाया गया और नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात ही सत्य है।

एनएपीएम के संयोजक पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम ने कहा कि नर्मदा लिंक परियोजनाओं सहित सभी बड़े बांधों पर अब पुनर्विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सभी जन संगठनों का इस पर साथ मिलना जरूरी है। मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्र ने कहा कि नर्मदा घाटी की लड़ाई विकास नीतियों की दिशा की लड़ाई है। रैली में आए ऊर्जा विशेषज्ञों ने कहा कि वे नर्मदा की पूरी हकीकत एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे और सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद 32000 परिवार एवं बरगी से लेकर हर बांध की लाभ हानि की सच्चाई भी उजागर करेंगे। परिणीता दांडेकर बताया कि अमेरिका ने आज तक 1000 से अधिक बांधों को तोड़कर नदियों को खुला किया है।  

विस्थापितों का कहना है कि वे संपूर्ण पुनर्वास और पर्यावरण सुरक्षा के बिना डूब क्षेत्र से नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी गुजरात और केंद्र से संघर्ष करे और साथ ही विस्थापितों के हक को और नर्मदा को बहती रखने की मांग को स्वीकार करे।