झारखण्ड: जल-जंगल-ज़मीन की आवाज़ उठानेवाले हैं देशद्रोही?

“...मैं, नाम राजेश प्रसाद रजकIIIखूंटी थाना पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, आज दिनांक 26.7.18 को 11:30 बजे खूंटी थाना कार्यालय कक्ष में अपना ब्यान दर्ज करता हूँ – 26.6.18 को घाघरा गाँव में पत्थलगड़ी समर्थकों द्वारा की गयी घटना के बाद से नियमित रूप से ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि आदिवासी महासभा ए०सी० भारत सरकार कुटुंब परिवार के नाम से...लोगों को बहला-फुसलाकर धोखे में रखकर भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों की गलत व्याख्या कर भोले-भाले ग्रामीणों को राष्ट्र विरोधी भाषण देकर एवं राष्ट्र विरोधी क्रिया कलापों के द्वारा बहकाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा एवं उसके अधिकार एवं कर्तव्यों की गलत व्याख्या की हैI…”                          

20 पन्नों की एफआईआर में लिखी बातें दर्शा रही हैं कि कैसे झारखण्ड की भाजपा सरकार अब राज्य में जल-जंगल और ज़मीन की लूट का विरोध करने वाले बौद्धिक व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को निशाना बनाने पर आमादा हैI पिछले 28 जुलाई को सरकार ने खूंटी थाना प्रभारी के नाम से जल-जंगल-ज़मीन का सवाल उठाने वाले 20 सोशल एक्टिविस्टों पर “देशद्रोह” का मुकदमा थोप दिया हैI बहाना बनाया है कि उक्त लोगों ने फेसबुक पर लिखे पोस्ट से ‘पत्थलगड़ी’ के लिए भोले भाले आदिवासियों को भड़काने का राष्ट्रविरोधी कृत्य किया हैI गौरतलब है कि यही धाराएँ पत्थलगड़ी अभियान के लोगों पर लगाकर उन्हें भी देशद्रोह का आरोपी बनाया गया हैI  

जिन 20 सामाजिक कार्यकर्त्ता – बुद्धिजीवियों पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है, सरकार द्वारा दर्ज FIR में इनमें के खिलाफ पत्थलगड़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल होने का तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया हैI बल्कि आरोपित लोग मानवाधिकार कार्यकर्त्ता, लेखक, सरकारीकर्मी, बैंककर्मी, युवा सामाजिक कार्यकर्त्ता और जनप्रतिनिधि हैंI जिन्होंने अपने राज्य के एक जागरूक नागरिक की हैसियत से कभी कोई असामाजिक कार्य नहीं किया और अपने–अपने दायरे में सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते रहें हैंI विशेषकर सात दशकों से भी अधिक समय की लम्बी लड़ाई से हासिल अपने झारखण्ड राज्य में जारी जल–जंगल-ज़मीन और खनिज की बेलगाम लूट और यहाँ के आदिवासियों व आम जन को विस्थापन–पलायन और बदहाली का शिकार बनानेवाली सरकार की नीतियों का विरोध करते रहें हैंI सरकार द्वारा देशद्रोही घोषित किये गए फादर स्टेन स्वामी लम्बे समय से झारखण्ड के जन आन्दोलनों से जुड़े हैं और वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्त्ता के रूप में जाने जाते हैंI वहीं विनोद कुमार, जो जाने–माने साहित्यकार होने के साथ-साथ आदिवासी सवालों को हमेशा लोकतान्त्रिक स्वर देते रहें हैंI इस प्रकार से अन्य सभी लोगों का यही अपराध है कि वे अपने राज्य और यहाँ के निवासियों की सरकार की जन विरोधी नीतियों से हो रही सुनियोजित दुर्दशा से क्षुब्ध हैंI जिसका इज़हार इन्होंने न तो कभी सड़क के हंगामे से किया और न ही कभी कोई अराजक–असामाजिक गतिविधि की, बस फेसबुक और सोशल साईट पर अपनी भावनाएँ व प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कींI

दरअसल हाल के वर्षों में ‘अच्छे दिन’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ नारे के झांसे से सत्ता में काबिज़ होने वाली राजनीतिक धारा विकास के नाम पर जिस तरह की कवायाद में लिप्त है, उसमें उससे असहमति रखनेवाला हर शख्स “देशद्रोही” हैI आदिवासी समुदाय की जिस पत्थलगड़ी और उसे करने वालों को ये सरकार मीडिया से लेकर हर स्तर पर राष्ट्रविरोधी और संविधान विरोधी साबित करने पर तुली हैI इसे साबित करने के लिए कोई संवैधानिक सबूत तक नहीं प्रस्तुत कर सकी हैI जिन ग्रामीण आदिवासियों को यह गुमराह बताया जा रहा है, बार–बार उन्होंने सरकार को ग्राम सभा में आ कर अपनी बात साबित करने को बुलायाI लेकिन इसका कोई सकारात्मक जवाब देने की बजाय गांवों में पुलिस भर दी गयीI इन सारी कारगुजारियों को फेसबुक और सोशल साईट के ज़रिये हो रहे भंडाफोड़ से बौखलायी सरकार अब अभिव्यक्ति के इस रास्ते पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाह रही हैI ताकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा अथवा किया जा रहा है, उसकी सही खबर लोगों तक न जा सके और सरकार मीडिया के ज़रिये जो कुछ कहे या दिखाए, उसे ही सच माना जायेI इसलिए देशद्रोह का आरोप लगाने के पीछे एकमात्र मकसद है मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों में सत्ता का डर बैठनाI

सरकार के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ आज झारखण्ड के व्यापक सामाजिक जन संगठन व उसके कार्यकर्त्ताओं के साथ–साथ सभी विपक्षी दल भी आवाज़ उठा रहें हैंI ‘देशद्रोह’ के मुकदमे की अविलम्ब वापसी तथा जन आन्दोलनों व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को फर्ज़ी मुकदमों में फँसाने और राज्य दमन को एक प्रमुख सवाल बनाकर सरकार को घेरने की मुहीम शुरू हो गयी हैI