कैसे रुके सीवर मज़दूरों की मौतों का सिलसिला?
कार्ल मार्क्स कह कर चले गए कि 'दुनिया के मज़दूरो एक हो जाओ।' बात अच्छी थी। पर भारत के संदर्भ में एक बात अलग भी थी कि यहां मज़दूरों का भी जाति में विभाजन रहा है। यहां सामान्य वर्ग के मज़दूरों को समाज एक नजर से देखता है तो दलित वर्ग के मज़दूरों को जाति में उच्च-निम्न क्रम होने से अलग नजर से। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था दोनों का ही शोषण करती है। पर जातीय विभेद के कारण इन मेहनतकश मज़दूरों का एक होना मुश्किल होता है।
जब हमारे सीवर मज़दूर सीवर या सेप्टिक टैंकों में घुसने को बाध्य होते हैं या किए जाते हैं और अंदर जहरीली गैस से दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है तो सामान्य वर्ग के मज़दूर एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन नहीं करते। सीवर वर्करों को ही आवाज उठानी होती है कि 'हमें मारना बंद करो।'
पूंजीवादी व्यवस्था और अघोषित फासीवादी सत्ता को जातिवादी मानसिकता के कारण इन सीवर मज़दूरों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
पिछले महीने यानी अप्रैल 2025 में ही एक हफ्ते में 6 सीवर मज़दूरों की मौत हो गई।
बता दें कि 19 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में दो मज़दूर सीवर सफाई करते हुए मारे गए।
19 अप्रैल को ही राजस्थान के अलवर जिले में दो मज़दूरों की इसी प्रकार मौत हुई।
26 अप्रैल को हरियाणा के नारनौल में दो सफाई मज़दूर अनूप और जोगेंद्र सीवर सफाई करते हुए मारे गए। ये लोग हरियाणा सरकार के ही जनस्वास्थ्य विभाग में काम करते थे।
इससे पहले 18 मार्च 2025 को देश की राजधानी दिल्ली के फ्रेंडस कॉलोनी में एक सफाई मज़दूर की मौत सीवर सफाई के दौरान हो गई।
सरकार इन्हें हादसों का नाम देती है पर असल में सरकार द्वारा हमारे सीवर सफाई कर्मचारियों की ये हत्याएं हैं। क्योंकि कानूनन मैनुअली सफाई प्रतिबंधित है तो फिर उन्हें सीवर-सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए क्यों उतारा जाता है? वह भी बिना सुरक्षा उपकरणों के। यह अपराध है। पर इसमें सजा किसी को नहीं मिलती। आखिर क्यों?
दरअसल ये प्रशासनिक अधिकारियों की जातिवादी मानसिकता होती है कि कानून का पालन नहीं किया जाता।
हमारे देश में मज़दूर दो भागों में विभाजित हैं। एक सामान्य वर्ग के और दूसरे अनुसूचित जाति के यानी दलित। उनकी जाति के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसलिए वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज Classless and Casteless Society की स्थापना की बात कही थी।
1942 में जब बाबा साहेब कानून मंत्री थे तब उन्होंने सफाई कमज़दूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने हफ्ते में 48 घंटे काम की सिफारिश की। वे जानते थे कि मज़दूरों का गरीबी के साथ-साथ जाति के नाम पर भी शोषण किया जाता है। इसके लिए उन्होंन जाति के विनाश की बात की।
बताते चलें कि मैनुअली यानी हाथ से मैला साफ करने का कार्य कानूनों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है पर जमीनी स्तर पर अभी भी जारी है। हमारी मां-बहनें शुष्क शौचालय साफ करनेे में लगी हैं तो पुरुष अन्य सफाई कार्यों के साथ सीवर या सेप्टिक टैंकों की सफाई कर रहे हैं। ठेकेदार इन्हें बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर या सप्टिक टैंक में उतार देते हैं और परिणाम होता है जहरीली गैसों से दम घुटने से इनकी मौत। इन मौतों के लिए किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जाता। इसी तरह हमारे भाईयों की जान जा रही है और उनके परिवार अनाथ हो रहे हैं। सरकार की उदासीनता और सफाई कर्मचारियों के परिवार की अज्ञानता के कारण सीवर-सेप्टिक में मृत सफाई कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा भी नहीं मिलता। उन्हें समय से उचित मज़दूरी भी नहीं मिलती।
हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के कारण न तो उनका रोजगार सुरक्षित होता है। न उन्हें न्यूनतम मज़दूरी मिलती है और न उहें ग्रेच्युटी, पेंशन, मुफ्त इलाज की सुविधाएं। ऐसे में लेबर डे के मौके पर इन पर विचार करना, और अपने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेना जरूरी है।
श्रम दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर के श्रमिकों वर्ग के सम्मान और उनके अधिकारों के समर्थन में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन उन ऐतिहासिक संघर्षों और बलिदानों को याद दिलाता है जो श्रमिकों ने बेहतर काम करने की परिस्थितियों, उचित वेतन और सम्मानजनक जीवन के लिए किए थे। भारत में भी श्रमिक दिवस का विशेष महत्व है, जहाँ यह देश के विकास में श्रमिकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
आज लोकतंत्र की आड़ में पूंजीवादी बाजारवादी ताकतें फिर हमें 12 और 16 घंटे की ड़यूटी की ओर ढकेल रही हैं। इससे सतर्क रहना होगा। सावधान रहना होगा। और एकजुट होकर इन ताकतों क खिलाफ संघर्ष करना होगा। तभी सामान्य मज़दूर हों या सीवर सफाई मज़दूर अपना हक पा सकेंगे और शोषण मुक्त होकर सम्मानित जीवन जी सकेंगे।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
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