दिल्ली: एक और फैक्ट्री में आग, फिर तीन मज़दूरों की मौत 

राष्ट्रीय राजधानी में एक और फैक्टरी में शनिवार सुबह भयंकर आग लगने तीन लोगों की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार भी दिल्ली के अस्पताल में आग लगी थी लेकिन इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं थी। लेकिन आज झिलमिल में लगी आग में फंसे मज़दूर इतने भाग्यशाली नहीं थे, आग की चपेट में आने से तीन मज़दूरों ने जान गंवा दिया। 

क्या है पूरा मामला 

दमकल विभाग के अनुसार पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के झिलमिल क्षेत्र स्थित हार्डवेयर फैक्टरी में सुबह करीब नौ बजे आग लग गई। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) मेघना यादव ने बताया कि हादसे में दो महिलाएं और एक पुरुष की जान चली गई।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने की जानकारी सुबह नौ बजकर 25 मिनट पर मिली और इसके बाद दमकल विभाग की 31 गाड़ियों को तत्काल मौके पर भेजा गया। दमकल अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने का काम जारी है और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमारत में और लोग फंसे हैं या नहीं।
     
इससे पहले फरवरी महीने में पॉश इलाके करोल बाग में एक होटल में आग लग गई थी जिसने 17 लोगों की जान ले ली थी। दिल्ली के औद्योगिक इलाके की फैक्ट्रियों में आग लगना तो अब आम होता जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में मज़दूर जान गंवा चुके हैं।

पिछले दिनों एक गर्ल्स हॉस्टल में भी आग लग गई थी। बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा बनाने के कारखाने में पिछले साल जनवरी में लगी आग में भी 10 महिलाओं और सात पुरुष सहित 17 लोगों की जान चली गई थी इसी कई घटनाए हुए जब फैक्ट्री मज़दूरों की मौत आग लगने से हुई। 

जिम्मेदारी किसकी?

दिल्ली में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल यह है की ये आग लग क्यों रही है? इनसे मरने वाले मज़दूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है?
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मज़दूर संगठन सीटू के पूर्वी दिल्ली के सचिव पुष्पेंद्र ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए इस घटना पर शोक जताया। और कहाकि इस तरह की घटनाएं प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों के मिलीभगत से होती हैं। चंद पैसे बचने के लिए फैक्ट्री मालिक मज़दूरों की जान से खेलते हैं। दिल्ली की अधिकतर फैक्ट्रियों में मज़दूरों की सुरक्षा के नाम पर बड़ा शून्य है।

उन्होंने कहा कि बंधुआ मज़दूरी क़ानूनी रूप से खत्म हो गई लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज भी मज़दूर उसी स्थति में काम करने को मज़बूर है। मज़दूरों को फैक्ट्री में बंद कर दिया जाता है जिससे वो बाहर न निकल सके। ऐसे में कोई घटना होती है तो मज़दूरों के पास भागने के लिए रास्ता भी नहीं होता है। 

मज़दूर संगठनों ने समय समय पर कई बार इस बातों के लेकर कहा है कि  “ऐसी घटनाएं प्रशासन कि लापरवाही से होती हैं। भ्रष्ट अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करें और नियमों का लागू कराएं लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं और प्राय: नियमों के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।”  

यूनियनों कि मांग है कि , “यह गैरकानूनी फैक्ट्रियां या तो बंद कर दी जानी चाहिए या इन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी फैक्ट्री अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नहीं चल रही हो।”

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मजदूरों के हालात को बेहतर करने, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ ही उनके काम करने की जगह भी सुरक्षित हो इसके सहित अन्य मांगों को लेकर देश की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मज़दूरों ने 8-9 जनवरी को हड़ताल भी किया था। लेकिन स्थति जस की तस बनी हुई है। मज़दूर संगठनों का कहना है कि पता नहीं सरकार कितने मज़दूरों की मौत का इंतज़ार कर रही है।  

 
                                                  (समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )