छ्त्तीसगढ़ में धान के किसानों की दुर्दशा

कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे राजनीतिक दल राज्य में धान के फसल पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,500 रुपए देने के अपने वादे के ज़रिए राज्य की सत्ता हासिल करने की पूरी कोशिश में है।

पूर्वी भारत का चावल का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के धान किसान वर्तमान में मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से बेहद नाख़ुश हैं और मध्य छत्तीसगढ़ के कई किसानों ने चावल का भंडारण कर लिया है और वे नई सरकार बनने के बाद ही इसे बेचने की योजना बना रहे हैं। यही धान किसान फैसला करेंगे कि राज्य में नई सरकार किस राजनीतिक दल की बनेगी।

वर्तमान में इन धान किसानों को 300 रुपए के बोनस के साथ सरकार को चावल बेचने पर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है जिसका एमएसपी 2,050 रुपए होता है।

दल्ली रजहररा के एक किसान 38 वर्षीय दिनेश साहू कहते हैं कि जो एमएसपी वर्तमान में किसानों को मिल रहा है इससे लाभ हासिल करने के लिए वह पर्याप्त नहीं हैं। वह कहते हैं, "लाभ भूल जाइए, मंडी ले जाने के लिए किसानों को परिवहन समेत अन्य खर्चों के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है और वर्तमान एमएसपी में वे नुकसान उठा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कम से कम 50 क्विंटल चावल का भंडारण कर लिया है और नई सरकार बनने के बाद ही इसे बेचेंगे।

वे कहते हैं, "देखिए, मैंने कांग्रेस को वोट किया है और मैं उसके सत्ता में आने का इंतज़ार कर रहा हूं। यहां तक कि जोगी कांग्रेस किसानों के लिए भी काम करेगी क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया है। चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही दिन बचे हैं और किसान इस बार नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं।"

तीन बच्चों के पिता साहू कहते हैं कि उन्हें पिछली बार 29,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और उनके क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी अपना चावल नुकसान में बेचा। यहां उल्लेख किया जा सकता है कि 12 दिसंबर 2013 को वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शपथ ग्रहण करते समय एमएसपी को 2,100 रुपए प्रति क्विंटल करने का भरोसा दिया था जैसा कि बीजेपी के पुराने घोषणापत्र में वादा किया गया था लेकिन एमएसपी में वृद्धि गत जुलाई में हुई और यह 2050 रुपए प्रति क्विंटल तक ही पहुंच पाया। और इतने लंबे समय से राज्य में सत्ता में रहने वाली भगवा पार्टी द्वारा किए गए वादे तक यह पहुंच भी नहीं सका।

साहू के अनुसार एक एकड़ क्षेत्र का आकलन:

धान की खेती करने में लगा समय = 145 दिन

मज़दूर पर ख़र्च 230 रुपए प्रति दिन = 145 x230 = 33,350 रुपए

230 रुपए प्रति दिन ख़र्च सरकार द्वारा तय की गई है।

धान के बीज की लागत = 700 रुपए

कीटनाशक पर लागत = 2,000 रुपए

खाद पर लागत = 3,000 रुपए

उत्पादन की कुल लागत = 39,050 रुपए

अनुमानित उत्पादन लगभग 10 क्विंटल

एमएसपी के अनुसार 10 क्विंटल की लागत = 1750 x 10 = 17,500 रुपए

बोनस = 300 x10 = 3,000 रुपए

कुल = 20,500 रुपए

प्रति एकड़ लाभ/ हानि = एमएसपी - उत्पादन लागत

= 20,500 - 39,050 = -18,500 रुपए

साहू की आकलन के मुताबिक़ एक किसान को एकड़ ज़मीन पर उगाए गए 10 क्विंटल धान पर लगभग 18,500 रुपए का नुकसान होता है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि उनकी इस रिपोर्ट में कृषि संबंधी लागत और कीमत के लिए कमीशन ने धान के एमएसपी के लिए 2,226 रुपए प्रति क्विंटल की सिफारिश की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये राज्य धान की खेती करने वाले 43 लाख किसानों का घर है।

रायपुर स्थित कृषि विशेषज्ञ संकेत ठाकुर कहते हैं कि एमएसपी का आकलन करने की सरकार की पद्धति गलत है क्योंकि इसमें ज़मीन की लागत और ज़मीन के मालिक की कार्यक्षमता शामिल नहीं हैं। वह कहते हैं, "सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना चाहती है। वह चाहती है कि किसान उद्योगों में मजदूरी करे। यदि यह सरकार की सोच होगी तो किसान लाभ कैसे कमाएंगे?"

राजनीतिक पर्यवेक्षक अशोक तोमर का कहना है कि एमएसपी मुद्दा इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को ख़त्म करने जा रही है और यह दूसरे पार्टियों के लिए मददगार साबित होगा।

वे कहते हैं, "धान के किसानों ने पिछले साल कई विरोध प्रदर्शन किए हैं और प्रकृति के प्रकोप के कारण भी उन्हें भारी नुकसान भी हुआ है। कांग्रेस और अजीत जोगी ने इस मुद्दे पर बहुत अच्छा काम किया है और हां यह कहना सही होगा कि इन किसानों का रायपुर में पकड़ है।"

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पिछले ढ़ाई वर्षों में विभिन्न कारणों से छत्तीसगढ़ में 1,344 किसानों ने आत्महत्या की।