क्या होगा कमलनाथ का आखिरी दांव?

मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार का संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्यप्रदेश के सभी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का हाव-भाव आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है। भाजपा को यह उम्मीद नहीं थी कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने के उसके अभियान में इतनी मुश्किलें आएंगी। दूसरे राज्यों में जोड़-तोड़ कर सरकार बनाने में माहिर रही भाजपा को उम्मीद है कि मध्यप्रदेश में भी उसे सफलता मिल जाएगी, लेकिन वह समझ रही है कि इतनी आसानी से उसे सत्ता हासिल नहीं होगी।

यही वजह है कि वह एक ओर राज्यपाल से उम्मीद लगाए बैठी है, तो दूसरी ओर मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई है। आज शाम को एक बार फिर भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने गया और ज्ञापन दिया कि अल्पमत की सरकार द्वारा की जा रही संवैधानिक नियुक्तियों को शून्य किया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस का बड़ा हथियार, यह कि उनके विधायकों को भाजपा ने बेंगलुरु में बंधक बना कर रखा है, थोड़ी भोथरा हो गया, जब बेंगलुरु में उन विधायकों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि उन्हें बंधक नहीं बनाया गया है।

आज सुबह दो बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। पहली बात यह थी कि क्या मध्यप्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन द्वारा लिखे गए पत्र पर कमलनाथ अमल करेंगे, जिसमें यह कहा गया कि 17 मार्च तक कमलनाथ सरकार अपना बहुमत साबित करें। दूसरी बात यह थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट मध्यप्रदेश के सियासी हालात पर कोई निर्देश देगा? इन बातों से इतर सुबह-सुबह एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस विधायकों का प्रेस कांफ्रेंस रही। इसमें सभी 22 विधायक शामिल हुए, जिनमें से 6 विधायकों के इस्तीफा स्वीकार कर लिए गए हैं और 16 विधायकों को भाजपा द्वारा बंधक बनाए रखने का आरोप कांग्रेस लगा रही है।

इन सभी विधायकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे बिसाहुलाल, राजवर्धन सिंह दत्तीगाव, इमरती देवी, गोविन्द सिंह राजपूत ज्यादा मुखर रहे। इन सबका कहना था कि सरकार बनने के बाद उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास रूक गया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ उनकी बातों को सुनने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं देते थे। कमलनाथ का रवैया ऐसा है, जैसा कि वे सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हों। मंत्री बनने के काबिल विधायकों (जो बेंगलुरु में हैं) को दरकिनार किया गया है।

यह पत्रकार वार्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से कुछ देर पहले आयोजित कराई गई। इसे लेकर संभावना जताई गई कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह तथ्य काम आएगा और कोर्ट का फैसला भाजपा के पक्ष आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को एक दिन टालते हुए कांग्रेस को थोड़ा वक्त दे दिया। इस केस को लोकतंत्र का पूरी तरह मजाक उड़ाने वाला केस बताया गया। कोर्ट ने मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष, प्रमुख सचिव और कमलनाथ सरकार को 24 घंटे में अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया।

भाजपा को एक उम्मीद थी कि राज्यपाल के कड़े पत्र पर विधानसभा को कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा, लेकिन वह पत्र कमलनाथ को संबोधित था और कमलनाथ ने एक बार फिर राज्यपाल को पत्र लिखकर इस मसले को टाल दिया। यानी साफ हो गया कि राज्यपाल के आदेश के बाद भी 17 मार्च को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। इस पत्र में कमलनाथ ने लिखा है, ‘‘आपके पत्र दिनांक 16 मार्च को पढ़ने के बाद मैं दुखी हूं कि आपने मेरे ऊपर संसदीय मर्यादाओं का पालन न करने का आरोप लगाया है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, फिर भी यदि आपको ऐसा लगा है तो, मैं खेद व्यक्त करता हूं।’’ पत्र में कोरोना की गंभीरता के कारण 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक विधानसभा स्थगित होने, मामला न्यायालय में होने, विधायकों को बंधक बनाने और भाजपा द्वारा विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव दिए जाने का उल्लेख किया है।

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आज मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उनके 16 विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बना कर रखा गया है। कांग्रेस अपनी याचिका के पक्ष में तर्क तैयार करने में जुटी हुई है।

एक अन्य घटनाक्रम में भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के नामांकन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आपत्ति पर आज सुनवाई हुई। यद्यपि इस मामले पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इसे कांग्रेस द्वारा भाजपा की घेराबंदी के रूप में देखा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि सिंधिया ने अपने नामांकन में अपने ऊपर दर्ज एक केस का उल्लेख नहीं किया है और सोलंकी ने जब नामांकन दाखिल किया, तब वे शासकीय सेवा में थे।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं - शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, वी.डी. शर्मा, भूपेन्द्र सिंह और रामपाल सिंह शाम को राज्यपाल से मिलने गए। इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे लोग राज्यपाल से आग्रह करने गए थे कि अल्पमत की सरकार द्वारा पिछले तीन दिनों में कई संवैधानिक नियुक्तियां की गई है और की जा रही है। ऐसा करना असंवैधानिक है, इसलिए इन नियुक्तियों को शून्य किया जाए और ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि इन नियुक्तियों के बारे में राज्यपाल को भी नहीं मालूम है, जबकि इन नियुक्तियों के आदेश ‘‘राज्यपाल के आदेशनुसार’’ निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कमलनाथ सरकार ने महिला आयोग के अध्यक्ष, युवा आयोग के अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सहित कई नियुक्तियां पिछले तीन दिनों में की है।

आज एक पत्रकार वार्ता में जन संपर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अभी भी मान रही है कि कांग्रेस के विधायकों को बंधक बना कर रखा गया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले तक सरकार की तारीफ करने वाले विधायक अब ऐसा कैसे बोल रहे हैं? कांग्रेस के दूसरे विधायक स्वतंत्र घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा ने न केवल बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों को बंधक बना कर रखा है, बल्कि अपने विधायकों को भी बंधक की तरह रखा है। उनके मोबाइल तक उनसे ले लिए गए हैं।

आज दिन भर चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद यह दिख रहा है कि कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट जल्दी कराना होगा। लेकिन कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट भले ही फ्लोर टेस्ट का आदेश दे, लेकिन कुछ दिन की मोहल्लत दे सकती है, दूसरी ओर भाजपा को कोर्ट के अलावा राज्यपाल से भी उम्मीद है कि वे अपने स्तर पर कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि उनके पत्रों पर कमलनाथ सरकार ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। ऐसी स्थिति में आज की रात भी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच गुजरेगी।

लेकिन इन सबके बीच अभी भी यह चर्चा है कि क्या कमलनाथ इतनी आसानी से सत्ता हस्तांतरित होने देंगे? कमलनाथ और उनके मंत्रियों के हाव-भाव देखकर यह कयास लगाया जा रहा है कि कमलनाथ कुछ ऐसा दांव चलेंगे, जिससे उनकी सरकार बच भी सकती है या फिर वे अपनी शहादत दिखाते हुए सहानुभूति हासिल करेंगे।

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