कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल विधानसभा का दो दिवसीय सत्र
केरल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है।
विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 27 जनवरी को शुरू होगा, जिसमें राज्य सरकार केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेगी।
राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार रात पत्रकारों के बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंधोपाध्याय को पत्र भेजकर विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
चटर्जी ने कहा कि केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होने के लिये प्रस्ताव का मसौदा कांग्रेस और वामदलों को भी भेजा जाएगा।
वामदलों और कांग्रेस ने एक जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।
इससे पहले केरल ,दिल्ली और पंजाब विधानसभाएं भी किसानों के आंदोलन पर चर्चा कर चुकी हैं। इन विधानसभाओं ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर केंद्र से इन कानूनों तो तुरंत वापस लेने की मांग की है। यहां तक केरल के एकमात्र बीजेपी विधायक ने भी केंद्र विरोधी प्रस्ताव का समर्थन किया था।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )
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