कोविड के नाम पर जवाबदेही से बचने की कोशिश?, नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र
नयी दिल्ली। एक तरफ़ सरकार ने कोविड के मामले कम होने का दावा करते हुए देश में सबकुछ खोल दिया है, और बेहतर प्रबंधन के लिए खुद अपनी पीठ थपथपाई है, दूसरी तरफ़ वह कोविड के नाम पर संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर रही है।
सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा और इसके मद्देनजर अगले साल जनवरी में बजट सत्र की बैठक आहूत करना उपयुक्त रहेगा।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र में केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘‘सर्दियों का महीना कोविड-19 के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि इसी दौरान कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर दिल्ली में। अभी हम दिसंबर मध्य में हैं और कोरोना का टीका जल्द आने की उम्मीद है।’’
जोशी ने कहा कि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क स्थापित किया और ‘‘उन्होंने भी महामारी पर चिंता जताते हुए शीतकालीन सत्र से बचने की सलाह दी’’।
जोशी ने पत्र में लिखा, ‘‘सरकार संसद के आगामी सत्र की बैठक जल्द बुलाना चाहती है। कोरोना महामारी से पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र की बैठक 2021 की जनवरी में बुलाना उपयुक्त होगा।’’
ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के चलते इस साल संसद का मानसून सत्र देरी से आरंभ हुआ था। जोशी ने इस सत्र की उत्पादकता को लेकर सभी दलों के सहयोग की सराहना की।
संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यत: नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह में आरंभ होता है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के मुताबिक संसद के दो सत्रों की बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
बहरहाल, संसद के एक साल में तीन- बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र की बैठक बुलाए जाने की परंपरा रही है।
हैरतअंगेज़ है कि एक तरफ देश में सभी गतिविधियां खोल दी गई हैं। बीच कोविड में मानसून सत्र भी कराकर श्रम संहिता और तीन नए विवादास्पद कृषि क़ानून भी पास करा लिए गए हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव, कई राज्यों में उपचुनाव, एमएलसी चुनाव, हैदराबाद निगम चुनाव और राजस्थान में पंचायत चुनाव भी करा लिए गए हैं, लेकिन शीतकालीन सत्र के लिए कोविड की आड़ ली जा रही है।
जानकार कहते हैं कि इसकी वजह किसान आंदोलन समेत मज़दूर, युवा और अन्य वर्ग का बढ़ता आक्रोश है, जिससे बचने के लिए यह तरीका अपनाया जा रहा है। सरकार को डर है कि कहीं दिल्ली बार्डर के साथ जनता और विपक्ष का संसद के बाहर और भीतर मोर्चा न खड़ा हो जाए।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
