सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रो. हनी बाबू की गिरफ़्तारी का चौतरफ़ा विरोध

दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), जो अब भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही है, उसने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार किया। यह जानकारी एनआईए के एक अधिकारी ने पीटीआई को दी।

प्रो. हनी बाबू की गिरफ़्तारी के के बाद से ही डीयू एचसीयू और जेएनयू के अध्यापकों और छात्रों ने उनके साथ एकजुटता जाहिर की है। इसके आलावा अन्य सामाजिक सरोकार रखने वाले कई लोगो ने गिरफ़्तारी की निंदा की और इसे विरोध की आवाज़ को दबाने की साज़िश कहा।

सूत्रों के मुताबिक, हनी बाबू से एनआईए के मुंबई कार्यालय में 23 जुलाई से पूछताछ की जा रही थी। उन्हें एनआईए ने 12 जुलाई को मुंबई में पेश होने के लिए बुलाया था।

गिरफ़्तारी पर एनआईए ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ हनी बाबू की पत्नी जेनी के अनुसार, उन्हें एनआईए से फोन आया जिसमें कहा गया कि बाबू को उनके कंप्यूटर में पाए गए एक "हिडन फ़ोल्डर" के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जोकि सितंबर 2019 में उनके आवास पर छापे के दौरान जब्त किया गया था।

गिरफ्तारी पर, एनआईए की एक विज्ञप्ति में कहा गया है: "आगे की जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी हनी बाबू नक्सल गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ सह-साजिश कर्ता रहे थे।"

एनआईए के बयान में कहा गया है कि हनी बाबू को 29 जुलाई को मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और “उनकी पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी।”

कोरेगांव भीमा युद्ध की 200वीं वर्षगांठ से पहले पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में 31 दिसंबर 2017 को एलगार परिषद का आयोजन किया गया था।

एनआईए के अनुसार, 31 दिसंबर, 2017 को इस कार्यक्रम के दौरान दिये गए भाषणों की वजह से जिले के कोरेगांव-भीमा गांव के आस-पास एक जनवरी 2018 को जातीय हिंसा भड़क गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।

हालांकि, सभी आरोपियों ने पुणे पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है।

देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी के इस साल मई में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस केस को केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से एनआईए को स्थानांतरित कर दिया था।

यह याद रहे कि पहले भी पुणे पुलिस हनी बाबू के घर पर छाप मार चुकी है। लगभग 10 महीने पहले, पुणे पुलिस ने माओवादियों से कथित संपर्क रखने को लेकर 2017 के एलगार परिषद मामले में प्रोफेसर हनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापा मारा था और उनका लैपटॉप और मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और पुस्तकें ज़ब्त की थीं। उस समय हनी बाबू ने बतया था कि अधिकारीयों ने उनसे उनके सोशल मीडिया अकाउंटों और ईमेल अकाउंटों का पासवर्ड भी बदलवाया था।

हनी बाबू की गिरफ़्तारी का हो रहा है भारी विरोध

जाने माने एन्टी-कास्ट कार्यकर्ता, 54 वर्षीय हनी बाबू, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के निवासी हैं, इस मामले में गिरफ्तार होने वाले वे 12वें व्यक्ति हैं। अन्य 11 अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, अरुण फरेरा, सुधीर धवले, रोना विल्सन, वर्नोन गोंसाल्वेस, वरवरा राव, आनंद तेलतुम्बडे और गौतम नवलखा हैं, जिनमें से सभी को बार-बार जमानत देने से इनकार किया गया है।

प्रोफेसर और उनकी पत्नी, जेनी रोवेना, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, दोनों एन्टी-कास्ट मूवमेंट के कार्यकर्ता हैं और अलायंस फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा हैं, , जो छात्रों, शिक्षकों, हाशिए के वर्गों से आए प्रशासन के कर्मचारियों को संगठन है। इसके साथ ही बाबू ‘कमेटी फॉर द डिफेंस एंड रिलीज ऑफ डॉक्टर जीएन साईबाबा’ के सक्रिय सदस्य भी हैं।

हनी बाबू के बारे में कहा जाता है कि प्रो. हनी बाबू ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 13 सूत्रीय रोस्टर प्रणाली के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया था। जिसका उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी/ओबीसी को भर्ती से बाहर करना था। इसके साथ ही वे लंबे समय से मजदूरों, मेहनतकशो, दलितों और छात्रों की लड़ाई में शामिल होते रहे हैं।

सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से हनी बाबू की गिरफ़्तारी का भारी विरोध हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीते दिनों जितनी भी गिरफ्तारी हुईं हैं या लोगों ने पुलिस के दमन का सामना किया है, वे सभी कार्यकर्ता बहुत पहले से जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे वह सुधा भारद्वाज हो या फिर हनी बाबू। इस तरह इन झूठे केसों से सरकार उन सभी आवाजों को दबा रही है जो सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। सभी लोग प्रो.  हनी बाबू के साथ-साथ भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार बाक़ी तमाम बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।