“न भरपेट खाना है, न पानी, ये क्वारंटाइन है या जेल?”

'पहले तो भरपेट खाना नहीं मिलता। अगर मिलता है तो यह नहीं पता होता कि अगली बार कब मिलेगा। यहां पानी भी नहीं है। 300 मज़दूरों के लिए सिर्फ एक टैंकर पानी आता है। उसी में पीना, नहाना, शौच के लिए जाना सब कुछ करना होता है। यह कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है। कैंपस में सिर्फ एक नल है जिससे बहुत कम पानी आता है।'

ये बातें हमें बंगाल के 48 वर्षीय प्रवासी मज़दूर मज़ीद हुसैन ने बताया। उनके जैसे सैकड़ों मज़दूरों को झारखंड के धनबाद में बीएसके कॉलेज में रखा गया हैं। ये सभी लोग बिहार में निर्माण का काम करते थे। बहुत मज़दूर पूछते हैं कि “न भरपेट खाना है, न पानी, ये क्वारंटाइन है या जेल?”

लॉकडाउन के कारण इनका काम पूरी तरह से बंद हो गया जिस कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जिसके बाद इन सभी मज़दूरों ने बिहार से अपने गृह नगर मुर्शिदाबाद की तरफ पैदल लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया था। लेकिन बॉर्डर सील होने के कारण इन्हे 30 मार्च को झारखंड पुलिस ने पकड़ लिया और तब से ही ये लोग सरकार द्वारा बनाये गए एक कैंप में रह रहे हैं।

ये कहानी किसी एक मजीद हुसैन या किसी एक राज्य की नहीं है। लॉकडाउन के चलते लाखों मज़दूर ऐसे ही अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं।  

ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में मज़दूर अपने परिवार सहित दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के सर्वोदय स्कूल में फंसे हुए है। ये सभी बिहार के प्रवासी मज़दूर हैं। ये लोग इसी स्कूल के निर्माण के लिए आये थे लेकिन अब इनके ठेकदार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, जिसके बाद इनके सामने खाने का संकट आ खड़ा हुआ है।

यहाँ फंसे मज़दूरों का कहना है कि सरकार द्वारा जो खाना यहां बाटा जाता है, वो भी इन सभी लोगों को नहीं मिल पाता है और अगर मिलता भी है तो इतना कम कि पूरे परिवार का पेट भरना मुश्किल होता है। ऐसे में इन मज़दूरों की एक ही मांग है कि इन्हे अपने गाँव भेजा जाए जहाँ कम से कम खाना तो मिल जाएगा।

कुछ इस तरह की कहानी गुजरात के सूरत में भी है। वहां भी बड़ी संख्या में बंगाल और बिहार के निर्माण मज़दूर फंसे हुए हैं। उनके सामने भी भोजन का संकट है।

धनबाद में फंसे मज़दूरों की बात करें तो बंगाल सीमा के पास से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बीएसके कॉलेज में क्वारंटाइन में रखा गया है। इसमें अधिकांशतः लोग प. बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हैं। बीएसके कॉलेज के अन्दर जहाँ इन लोगों को रखा गया है वहां सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही वहां रह रहे मज़दूर लगातार भोजन व पानी न मिलने की भी शिकायत कर रहे है।

यहां फंसे एक मज़दूर फंसूर ने बताया कि इस लॉकडाउन में उनकी पत्नी की मौत हो गई लेकिन वो उससे मिलने अपने घर नहीं जा सका है। ऐसे ही एक अन्य मज़दूर केतबुल ने बताया कि 14 तारीख को उसके चाचा की भी मौत हो गई थी। वो भी उनसे नहीं मिल सके।

धनबाद के कैंप में रहने वाले मज़दूरों ने कहा कि "हम कोरोना से बच भी गए तो भूख और अन्य बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया से मर जाएंगे। क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहां इतने मच्छर है की आप पूछिए मत इसके बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है, किसी रूम में पंखा है कही वो भी नहीं है, इसके लिए हमने कहा कम से कम एक मॉर्टिन की ही व्यवस्था करा दो लेकिन किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। "

इसके साथ ही मज़दूरों ने बताया कि जब उन लोगो ने यहां की समस्याए मौजूद पुलिस प्रशासन के लोगो को बताई तो उन्होंने कहा वो हमें गोली मार देंगे। इसके बाद से हम बहुत डरे हुए हैं।

हालांकि बुधवार शाम को स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मज़दूरों से मिलने गए थे और उनकी समस्याओं को सुना इसके साथ ही उन्होंने मज़दूरों को आश्वासन दिया की वो लोग उनकी हर संभव मदद करेंगे। जैसे ही उन्हें आदेश मिलेगा वो उनके घरो तक पहुंचने की भी व्यवस्था करेंगे।

गौरतलब है कि लॉकडाउन में फंसे मज़दूरों पर एक निजी संस्था स्ट्रेन्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (SWAN) ने एक सर्वे किया और उससे जो आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि लॉकडाउन में मज़दूर बुरी तरह से परेशान हैं। लॉकडाउन करने से पहले इन गरीबों के बारे में जरा भी ध्यान में नहीं रखा गया। उसी का परिणाम हम देख रहे है।

SWAN की रिपोर्ट कहती है कि 50% श्रमिकों के पास एक दिन से भी कम समय के लिए राशन बचा था। लगभग 96% को सरकार से राशन नहीं मिला और 70% को कोई पका हुआ भोजन नहीं मिला और वे भुखमरी के कगार पर है। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया और सहायता के लिए अपने स्वयं के राज्यों से संपर्क करने के लिए कहा।

रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन को "अनियोजित" और "एकतरफा" तरिके से लागू किया गया है। इसके साथ ही मांग की गई है कि सभी के लिए तत्काल राशन की मुहैया कराया जाए। कम से कम दो महीनों के लिए फंसे हुए कर्मचारी को 7,000 रुपये का नकद दिया जाए और और अन्य कई तात्कालिक उपायों के साथ-साथ भोजन केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाए।