लेबनान : बेरूत धमाके के दो दिन बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू
गुरुवार, 6 अगस्त को बेरूत में सैंकड़ों लोग सड़कों पर आ गए और देश में जारी अव्यवस्था के ख़िलाफ़ विरोध करते हुए देश में बदलाव की मांग की। यह प्रदर्शन बेरूत में 2 दिन पहले हुए धमाके के बाद हुए हैं, जिसमें क़रीब 157 लोग मर गए थे और 5000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।
सरकारी अनुमान के अनुसार धमाके के बाद 30,000 लोग बेघर हो गए हैं। सरकार ने बेरूत में दो हफ़्ते का आपातकाल लागू कर दिया है।
प्रदर्शनकारी बेरूत में संसद भवन के पास एकत्र हुए और देश में संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए वर्तमान डिस्पेंस के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिससे कई लोग घायल हो गए। लोग सोशल मीडिया पर अधिक विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।
इस बीच, सरकार ने मंगलवार को हुए विस्फोट की जांच के तहत 16 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बुधवार को गठित जांच समिति के पास बंदरगाह के पास एक गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट के टन में आग लगने के कारण विस्फोट के लिए जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए चार दिन हैं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने गुरुवार को लेबनान का दौरा किया और लेबनान के लोगों को समर्थन की पेशकश की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश को डूबने से बचने के लिए तत्काल "सुधार" की आवश्यकता है।
देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए लेबनान की सरकार को कठिन काम का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान, एक आयात-आधारित अर्थव्यवस्था ने COVID-19 के नेतृत्व वाले लॉकडाउन और इसकी मुद्रा के मूल्य के लगभग 80% तक बिगड़ने के बाद बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा मंगाई देखी गई है।
सरकार ने आकलन किया है कि मंगलवार के विस्फोट से 3 से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। यह पहले से ही अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता की मांग कर रहा है।
लेबनान में राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध पिछले अक्टूबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री साद हरीरी के इस्तीफे के लिए शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन जारी है, हालांकि कम तीव्रता के साथ, तब से COVID-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए ताले के बावजूद। प्रदर्शनकारी लेबनान में एक व्यापक राजनीतिक उपहास और एक तकनीकी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की मांग कर रहे हैं।
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