किसान आंदोलन : सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने की बैठक, बुधवार को सरकार और किसानों के बीच बातचीत

दिल्ली: नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 56 दिन से सर्दी में दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी थी परन्तु सरकार ने उसे टाल दिया और अब दसवें दौर की वार्ता बुधवार 20 जनवरी को होगी।

केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। सरकार की तरफ से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज यानी 19 जनवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट  बैठक का हवाला दिया गया।  हालांकि  किसानों ने कोर्ट की कमेटी को पूरी तरह से नकार दिया है, इस कमेटी के एक सदस्य ने पहले ही इससे ख़ुद को अलग कर लिया है। इस सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आज, मंगलवार को पहली बैठक की।

कमेटी ने कहा है कि विस्तारित बैठक दोबारा 21 जनवरी को होनी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान पहले ही समिति से अलग हो चुके हैं। समिति में शेतकारी संगठन (महाराष्ट्र) के प्रमुख के अलावा, कृषि-अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं।  

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। सरकार अध्यादेश के जरिए कानून लेकर आई है। ये कानून जहां से आए हैं, वहीं वापस जाने चाहिए।'

सरकार ने यह दावा किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं। सरकार ने कहा कि मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं।

कृषि मंत्रालय के एक बयान में सोमवार को कहा गया, ‘‘विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को दोपहर दो बजे होगी।
 
सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछली बैठकें बेनतीजा रही थी। इसलिए किसानों को सरकार से बातचीत को लेकर बहुत उम्मीद नहीं है। किसान अपने आगे की आंदोलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। किसान परेड को लेकर पुलिस लगातार किसान नेताओं से बात कर रही है कि उसे किसान टाल दें। इसको लेकर भी आज दिल्ली पुलिस के अधिकारी और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने साफ़ किया कि वो अपनी प्रस्तावित किसान परेड करेंगे।

इस बीच एक हिंदी अखबार ने एक किसान नेता पर पैसे लेने के आरोप लगाया है। इस आधार पर कई समाचार चैनल और अख़बार सरकार के साथ दसवें दौर की वार्ता से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में पड़ी फूट, आपस में भिड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी और शिवकुमार कक्का जैसी खबरें चला रहे हैं।

हालांकि दोनों नेताओं ने आज एक वीडियो संदेश जारी कर इस तरह की खबरों का खंडन किया और शिवकुमार कक्का ने इस तरह की खबर प्लांट करने वाले समाचार संस्थान भास्कर ग्रुप के ख़िलाफ़ मानहानि का केस करने की भी चेतावनी दी है।  

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)