ह्यूमन राइट्स वॉच ने न्यायेतर हत्याओं की ख़तरनाक स्थिति को लेकर इजिप्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की
ह्यूमन राइट्स वॉच ने मंगलवार 7 सितंबर को एक नई रिपोर्ट में विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने और मारने के लिए इजिप्ट सरकार के "न्यायेतर हत्या के दंड" के सिस्टेमेटिक इस्तेमाल की निंदा की। उसने राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी सरकार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को उस समय तक लागू करने की मांग की है जब तक यह अपने ही नागरिकों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन और उल्लंघन को नहीं रोकता है।
मानवाधिकार समूह ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ "गोलीबारी" में इन लोगों को मारने का दावा किया है। सरकार ने यह आरोप लगाया कि वे "सशस्त्र आतंकवादी" थे जिन्होंने सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा किया था। हालांकि, यह पाया गया कि घटना स्थल की तस्वीर और अन्य सबूतों की जांच-पड़ताल करने पर यह 'गोलीबारी' के दावे के अनुरूप नहीं था।
इजिप्ट के आंतरिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े और एचआरडब्ल्यू द्वारा विश्लेषण किए गए आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2015 और दिसंबर 2020 के बीच देश में 143 गोलीबारी में कम से कम 755 लोग मारे गए थे। हालांकि, आंतरिक मंत्रालय ने मारे गए 755 लोगों में से केवल 141 की ही पहचान की।
एचआरडब्ल्यू का दावा है कि परिवार के सदस्यों ने उन्हें बताया कि उनके रिश्तेदारों को जबरन गायब कर दिया गया था और उन्होंने अपने मारे गए रिश्तेदारों के शरीर पर जलने, कटने, टूटी हड्डियों, या टूटे हुए दांतों सहित दुर्व्यवहार और यातना पहुंचाने के निशान देखे हैं।
सभी परिवारों ने एचआरडब्ल्यू को बताया कि जब वे अपने रिश्तेदार के शव का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तब उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ा और उनमें से सात परिवारों ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें बिना कोई अंतिम संस्कार या धार्मिक कार्यक्रम के जल्द दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। एचआरडब्ल्यू ने पाया है कि अधिकारी इन कथित हत्याओं की गंभीर या सार्थक जांच करने में विफल रहे हैं।
अपनी रिपोर्ट के आधार पर एचआरडब्ल्यू ने पाया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से इजिप्ट के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपी "गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार इजिप्ट के अधिकारियों की संपत्तियों और कंपनियों को" फ्रीज करना चाहिए। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से "इजिप्ट की सरकार को सभी सुरक्षा और सैन्य सहायता और हथियारों के हस्तांतरण को रोकने का आग्रह करता है। यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र की स्थापना के साथ-साथ सार्वभौमिक अधिकार-क्षेत्र सिद्धांतों के तहत गंभीर दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार इजिप्ट के अधिकारियों की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग करता है।
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