देशभर में शनिवार को भाजपा सांसदों के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान

संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार, 5 जून को संपूर्ण विरोध दिवस का आह्वान किया है। पिछले साल 5 जून को ही केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि संबंधी तीन विवादित कानूनों को अध्यादेशों के रूप में देश के किसानों पर थोपा था। तभी से इन अध्यादेशों और बाद में बने कानूनों के खिलाफ किसान देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश के किसानों का ऐतिहासिक धरना जारी है।

अध्यादेश लागू होने के एक साल पूरा होने पर किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 5 जून को किसान, भाजपा सांसद और विधायकों के दफ्तरों के आगे तीन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने को भी रणनीति तैयार की गई है।

इन तीनों कानूनों को वापस लिये जाने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर देश के हजारों किसान पिछले साल नंवबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जनांदोलन शुरू किया था।

संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 जून को देश भर में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का आह्वान किया है। मोर्चा ने कहा, हम नागरिकों से भाजपा सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की अपील करते हैं। इसे जनांदोलन बनाया जाए और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘प्रदर्शनकारी केंद्र के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर देशभर में भाजपा सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर कानूनों की प्रतियां जलाएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जिन जिलों में भाजपा का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।’’