किसान आंदोलन अपडेट: समिति बनाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं किसान संगठन, वरिष्ठ वकीलों से विचार-विमर्श
नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर 23वें दिन भी जारी है। समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बारे में किसान संगठन वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई और सुझाव-निर्देशों को लेकर किसान नेताओं ने अपनी शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी कमेंट करने से इंकार करते हुए बस इतना ही कहा वे इस मसले को लेकर कोर्ट नहीं गए हैं और जो कुछ कोर्ट ने कहा है वह उस पर वरिष्ठ वकीलों से सलाह करके कुछ कहेंगे।
राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के नेता अभिमन्यु ने कहा, ‘‘हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कोलिन गोंजाल्वेस, दुष्यंत दवे, एचएस फुल्का और प्रशांत भूषण से इस बारे में परामर्श करेंगे कि क्या किया जा सकता है।’’
किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इन वकीलों ने उन्हें निशुल्क परामर्श देने का आमंत्रण दिया है।
भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक ने कहा कि केंद्र को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह विवादास्पद कृषि कानूनों को स्थगित रखना चाहता है या नहीं।
कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुझाव दिया था कि न्यायालय इस विवाद का समाधान खोजने के लिए एक समिति गठित कर सकता है और सरकार से पूछा था कि क्या बातचीत होने तक इन कानूनों को स्थगित रखा जा सकता है।
प्रदर्शन करने के अधिकार को मूल अधिकार बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि किसानों के आंदोलन में इस समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसे ‘‘बगैर किसी बाधा’’ के जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसने कहा कि न तो प्रदर्शनकारी और न ही पुलिस शांति भंग करे।
शीर्ष न्यायालय ने केंद्र और आंदोलनरत किसानों के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने की अपनी कोशिश के तहत सरकार से पूछा था कि क्या बातचीत होने तक इन कानूनों को होल्ड यानी स्थगित किया जा सकता है।
न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि अगर इन कानूनों का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया, तो किसान बातचीत के लिए आगे नहीं आएंगे।
हालांकि, केंद्र के शीर्ष कानून अधिकारी ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि तीनों कानूनों को स्थगित रखे जाने पर निर्देश लेने के बाद वह वापस आएंगे।
उधर, इस पूरे मामले में आंदोलन कर रहे किसान पक्षकार नहीं हैं। उनका मानना है कि कोर्ट के सामने जो भी याचिकाएं हैं वो केंद्र सरकार की योजना के तहत दायर की गई हैं। इसके अलावा समिति बनाने के प्रस्ताव पर किसानों का कहना है कि इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला है।
किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रणव सिंह पंढेर ने कहा, ‘‘कमेटी बनाना समस्या का हल नहीं है, पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार किया था।’’
उन्होंने कृषि मंत्री के पत्र को भी भ्रमित करने वाला बताया। श्रणव सिंह ने कहा, ‘’तोमर जी ने कल जो चिट्ठी लिखी है वो देश को भ्रमित करने वाली है, उसमें कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता तो हम उस पर टिप्पणी करते।’’
आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम आठ पृष्ठों का एक खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र उनकी सभी चिंताओं का निराकरण करने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तोमर द्वारा किसानों के नाम लिखे गए पत्र को उनके ‘‘विनम्र संवाद का प्रयास’’ बताया और किसानों से उसे पढ़ने का आग्रह किया।
तोमर ने अपने पत्र में कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों का लक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाना है।
तोमर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर तीन नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की सभी चिंताओं को दूर करने को तैयार है।
उधर, दिल्ली विधानसभा ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा कि वह देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकते।
दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कानूनों को ‘‘भाजपा के चुनावी ‘फंडिंग’ के लिए बनाया गया है और यह किसानों के लिए नहीं है।’’
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
