जानिए, निर्मला सीतारमण के इस बजट की बड़ी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की। उन्होंने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा, “उच्च निर्यात ऋण वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जा रही है, जो छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवर, प्रीमियम में कमी और दावा निस्तारण के लिए सरल प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है।”

वाणिज्य मंत्रालय इस योजना को बना रहा है।इस योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 प्रतिशत तक कवर किया जा सकता है। इसे निर्यात ऋण बीमा योजना (ईसीआईएस) भी कहा जाता है। मंत्रालय ने योजना के तहत कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निर्यातकों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी रखा है।

सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।
 
सीतारमण ने कहा कि ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थान मसलन पुलिस स्टेशन और डाकघर डिजिटल होंगे। उन्होंने पांच साल में नेशनल मिशन ऑन क्वान्टम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकेशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की।     उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को कंपनी बनाएगी और उसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु की सिफारिश करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा।  सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं, वहीं वित्त वर्ष 20-21 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35600 करोड़ आवंटित किये गये हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।उन्होंने कहा कि सरकार का झारखंड के रांची में एक आदिवासी संग्रहालय खोलने का भी प्रस्ताव है, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु में पांच पुरातत्व स्थलों पर संग्रहालय बनाये जाने हैं। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो जाएगा तथा चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘1,150 ट्रेनें पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) तरीके से चलाई जाएंगी, साथ ही चार स्टेशनों को निजी क्षेत्र की मदद से पुन: विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर 550 वाईफाई सुविधाएं दी गई हैं।’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने तथा ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली, नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। 

वित्त मंत्री ने अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटरों से बदलना चाहिये। इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कंपनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिये।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारंपरिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा। 

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का बजट भाषण पढ़ते हुए यह प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि एलआईसी को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने कहा कि सूचीबद्धता से कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बढ़ता है। सीतारमण ने कहा कि सरकार का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय को 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु के पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाना है।’ वित्त वर्ष 2018-2019 के बजट में पर्यटन मंत्रालय के लिए आवंटित धनराशि 2,150 करोड़ रुपये थी, जबकि 2019-2020 में इसे बढ़ाकर 2,189.22 करोड़ रुपये किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2018-2019 में 2,843.32 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी जिसे 2019-2020 के लिए बढ़ाकर 3,042.35 करोड़ रुपये किया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है।इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी। 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा। पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है। पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।