तकनीक के सहारे बनने वाली दुनिया में हम अपना सबकुछ लुटाते जा रहे हैं

तकनीक ने हमारे जिन्दगी आसान कर दी है.लेकिन इस आसान  जिन्दगी ने ऐसी दुनिया भी बना दी है, जहां हमारा अपना सबकुछ खुलेआम लुटता दिख रहा है. हम सब अब इंसानों से संचालित होकर मशीनों और तकनीकों से नियंत्रित होने के लिए बाधित होते जा रहे हैं. सरकारें भी मानव संसाधन में निवेश करने की बजाए आधार जैसी तकनीकों में निवेश कर भ्रष्टाचार कम करने की बात कर रही है और न्यायालय भी इसे कल्याणकारी कार्रवाई मानकर मुहर लगा रहा है. ऐसे  समय में तकनीक में सेंधामारी कर डेटा चोरी की खबरें हमें भीतर से डरा देती हैं. हमें डर लगने लगता हैं कि अपने जीवन के जिन पहलुओं को हम किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, जब वह सार्वजनिक होंगी तब क्या होगा .

कल फेसबुक ने अपने करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा में सेंध लगने की बात स्वीकार की है. फेसबुक  ने कहा कि कुछ अनजाने लोगों ने फेसबुक के पांच करोड़ यूजर्स के अकाउंट हैक कर लिए थे. बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक यह पता नहीं लगा है कि यह हैकिंग कहां हुई थी लेकिन हैकिंग की रिपोर्ट आयरलैंड के फेसबुक रेगुलेटरों द्वारा बताई गयी थी जो यूरोप के फेसबुक यूजर्स पर निगरानी रखते हैं. फेसबुक ने बताया कि हमलावरों ने फेसबुक के फीचर ‘व्यू एज’ पर सेंधमारी की थी. फेसबुक के इस फीचर द्वारा किसी को यह पता चलता है कि उसकी प्रोफाइल दूसरा फेसबुक यूजेर्स किस तरह देखता है. हमलावरों ने इस फीचर के लिए यूजर्स के लॉग इन रहने के लिए कंपनी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल कुंजी (की) चुरा कर उन अकाउंट्स पर नियंत्रण करने की क्षमता हासिल कर ली थी. बाद में फेसबुक ने प्रभावित पांच करोड़ यूजर्स को लॉग आउट कर दिया और साथ ही चार करोड़ दूसरे ऐसे यूजर्स को भी लॉग आउट कर दिया जिनके अकाउंट हैक होने की आशंका थी. फेसबुक के मुताबिक इन यूजर्स को अपना पासवर्ड बदलने की जरुरत नहीं है. यह जानकारी बाहर आते ही फेसबुक के शेयर बाजार में तकरीबन तीन फीसदी की गिरावट आ गयी.

ऐसी खबरें और हर हफ्ते आधार के जरिए हुए डाटा लिक की खबरें, कैंब्रिज एनालिटिका से जुड़े लोगों की प्रोफाइलिंग की खबरें हमारे दौर को ऐसे भंवर में फेंकती हैं, जहाँ यह लगता है कि हमारा सारा निजी सार्वजनिक हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ी व्यक्ति के प्रोफाइलिंग की बहस को नकार कर आधार को संवैधानिक करार दे दिया. यह फैसला लोक कल्याणकारी राज्य के लिहाज से जितना सही लगता है उतना ही लोक कल्याणकारी राज्य दवरा मानव संसाधन में निवेश करने के लिहाज से गलत  लगता है. ऐसा लगता है कि इस दौर में दुनिया में तकनीक के सहारे ही ऐसा लोक कल्याणकारी काम संभव है जिसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो.  हो सकता है कि सरकार के लिहाज से ऐसा जुगाडू काम सही लगे लेकिन सार्वभौमिक दायरे के लिहाज से काम अकरने वाला न्याय जब तकनीक से नियंत्रित हो रही दुनिया के समय में व्यक्ति की निजता को अलग रखकर फैसला सुनाता है, तब डेटा सेंधमारी की खबरें और डरावनी लगने लगती है. उदहारण के तौर पर जब आधार का कार्डधारक किसी ऐसे हॉस्पिटल में आधार को पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल करेगा जहां एड्स का इलाज होता है और वह उस हॉस्पिटल में कई बार आता जाता हो तो प्रोफाइलिंग करने वाले क्या उसे एड्स से पीड़ित व्यक्ति करार नहीं दे देंगे. जब ऐसी सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति की प्रोफाइलिंग की जा रही हो तो आज की दुनिया का बाजार जो लाभ के सिवाय कुछ और नहीं देखता, क्या इस प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करेगा.वह स्थिति कितनी दुखद होगी जब किसी को उसकी योग्यता की वजह से नहीं बल्कि प्रोफाइलिंग में मिली जानकरी की वजह से नौकरी देने से मना कर दिया जाएगा. जिस रफ़्तार से तकनीक बढ़ रही है, ऐसे में ऐसा होना असम्भव नहीं लगता कि हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर परोसी जा रही सूचनाओं का संश्लेषण कर, उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए. नौकरी  देने से पहले हमारे सोशल मीडिया के पेज की जाँच न की जाए. हमारी अभिव्यक्ति को आधार बनाकर हमें नकारने-स्वीकारने और हमारे बारें में राय बनाने  की प्रथा तकनीक के इस युग की देन बन चुकी है. इसे जांचने का प्रमाण हासिल करना हो तो किसी को भारत सरकार के सिविल सेवकों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर लेनी चाहिए. सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी अभिव्यक्तियाँ यह बता देंगी कि सूचनाओं के सार्वजनिक होने का डर क्या होता है, सरकारें उन लोगों की प्रोफाइलिंग जरुर करती हैं ,जो उन्हें प्रभावित करने का कुव्वत रखते हैं. यहाँ गौर  करने वाली बात यह है कि इस सूचनाओं का सबसे अधिक फायदा वह संस्थाएं उठाती हैं, जिनके पास हमारी जिन्दगी को तहस नहस कर देने की ताकत होती है .  

अधिकारों से जुड़े यह सारे पहलू  साफ तौर से दिखने के  के बाद तकनीक को पूरी तरह से नाकारा भी नहीं जा सकता है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले के बाद सरकार डेटा संरक्षण बिल भी संसद में ला रही है. ताकि नियम कानून बनाकर व्यक्ति की निजी सूचनाओं का संरक्षण किया जाए. ऐसा होने के बाद भी तकनीक से जुड़ी आज की दुनिया में निजी सूचनाओं को बचा पाना असम्भव लगता है. ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ तकनीक हमारी दुनिया को आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक के सहारे बनने वाले दुनिया में हम अपना सबकुछ लुटाते जा रहे हैं.