संसदीय समीति ने ‘मोदीकेयर’ की व्यहवारिकता पर सवाल उठाये

2018-19 के बजट में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) - परिवार पर संसदीय स्थायी समीति की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा बीमा स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं से वास्तव में एक "कदम भी आगे" नहीं है।

यह बताते हुए कि एनएचपीएस केवल पहले स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का "संशोधन" था, समीति ने सरकार को आरएसबीवाई की "विफलताओं" को दोहराए जाने की चेतावनी दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनएचपीएस को "दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम" (एक विवरण जो गलत है) कहा था।

इस बहुत-निहित योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को प्रति परिवार को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव है।

 समीति की रिपोर्ट बताती है कि न केवल आरएसबीवाई के द्वारा कम नामांकन हुआ है और मरीजों द्वारा जेब से (ओओपी) व्यय करने में वृद्धि हुयी है, लेकिन केंद्र सरकार ने 2017-18 में इस योजना में स्वास्थ्य बीमा के लिए मूल बजट आबंटन के आधे से भी को कम जारी किए हैं।

संसदीय स्थायी समीति की रिपोर्ट के मुताबिक, 2017-18 वित्तीय वर्ष में आरएसबीवाई के लिए राजस्व आवंटन 975 करोड़ रुपये से घटकर 565.52 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसके लिए वास्तविक रूप से केवल 450 करोड़ रुपये वास्तव में जारी किए गए थे।

राजस्व आवंटन में कटौती मुख्य रूप से इस तथ्य से जुड़ी हुई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परिवार के लिए एक लाख रुपए के बढ़ाए गए कवर के साथ एक अन्य योजना के लिए प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी मंत्रिमंडल के पास लंबित था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने केवल 30,000 रुपये का सीमित कवरेज प्रदान किया।

"इसलिए, ऐसे राज्य जो नई योजना शुरू करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं जमा किया और इस बीच आरएसबीवाई का कार्यान्वयन बंद कर दिया," रिपोर्ट कहती है, और जिसे 8 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।

और "लगभग 450 करोड़ रुपये आरएसबीवाई के तहत प्रीमियम के केंद्रीय हिस्से के रूप में ऐसे राज्यों के लिए ही जारी किए गए जिन्होंने अपना प्रस्ताव 2017-2018 के दौरान प्रस्तुत किया।"

रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि 2017-18 में पूंजी व्यय के उद्देश्य के लिए 25 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया, जिसमें प्रस्तावित योजना के तहत कार्यालय परिसर की स्थापना के लिए  एक लाख रुपए के बढ़ाए गए, और इसे इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित है। इसलिए इसने फंड को बजट डिवीजन के समक्ष  आत्मसमर्पण कर दिया।

इस बीच, प्रस्तावित एनएचपीएस के लिए केवल 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2018-19 में कवरेज के विस्तार के दौरान आरएसबीवाई को बदल देगा।

समीति की रिपोर्ट में कहीं यह भी कहा गया और उसकी आलोचना की गयी कि आरएसबीवाई ने स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य को हराकर जेब से (ओओपी) खर्च में वृद्धि की है।

राज्य-वित्त पोषित बीमा योजनाओं के पीछे का विचार मरीजों के आउट ऑफ़पॉकेट (ओओपी) व्यय को कम करना है, क्योंकि नव-उदार आर्थिक व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो जाता है और गरीब लोगों की पहुँच से बाहर हो जाती हैं। यही कारण है कि विश्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज का विचार विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रचारित किया गया, जो कि विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था प्रणाली को खत्म करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

लेकिन आरएसबीवाई से संबंधित अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि वास्तव में जेब से खर्च (ओओपी) में वृद्धि हुई है।

"आरएसबीवाई (प्रिंजा, 2017) से संबंधित विभिन्न अध्ययनों पर एक हालिया व्यापक समीक्षा से पता चला है कि अधिकांश अध्ययनों में (14 में से 8) आरएसबीवाई से संबंधित पॉकेट व्यय में वृद्धि हुई थी, जबकि केवल 2 में से 14 अध्ययनों ने व्यय में कमी देखी, " ऐसा रिपोर्ट कहती है।

इसके अलावा, आरएसबीवाई पर एनएसएस के आंकड़े बताते हैं कि नामांकन काफी कम हुआ है, केवल 57 प्रतिशत इसके लायक पाए गए हैं और 12 प्रतिशत से कम पात्र व्यक्तियों को आरएसबीवाई के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। "

समीति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "एनएचपीएस के अंतर्गत पहले से ही मौजूदा सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं द्वारा कवर किए जाने वाले लक्ष्य आधे से अधिक लक्षित लाभार्थियों को प्रस्तावित किया गया है।" यह कहते हैं कि कई राज्यों ने राज्य सरकारों की योजनाओं के पक्ष में आरएसबीवाई से बाहर का विकल्प चुना है।

गंभीर रूप से सीमित तथ्य का जिक्र करते हुए कि एनएचपीएस केवल अस्पताल में भर्ती मरीज की देखभाल/ और उसके के खर्चों को कवर करेगा, रिपोर्ट कहती है, "क्या वास्तव में यह एक कदम आगे है अगर यह बाह्य रोगी के उपचार को भी कवर करेगा तो, लेकिन इसमें यह कमी है।"

संसदीय स्थायी समीति ने सिफारिश की है कि सरकार को आरएसबीवाई की विफलताओं का विश्लेषण करने के लिए एक समीति बनाई जानी चाहिए और वह "सुनिश्चित करें कि आरएसबीवाई के संचालन और कार्यान्वयन में असंगतता यानी गलतियों को दोहराया नहीं गया है।"

समीति ने यह भी सिफारिश की है कि एनएचपीएस "स्वास्थ्य और शिक्षा सेस से प्राप्त आय पर पहले दावा करना होगा" और धन की कमी से "एनएचपीएस के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली परेशानियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"