सीओपी 24: वैश्विक जलवायु पर अभी भी हुक़्म दे रहे हैं विकसित राष्ट्र

जैसा कि अब तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनों से उम्मीद की जा रही थी, कि वे मूल रूप से तय दिन पर कभी खत्म नहीं होते हैं। कई घंटों की देरी आम हैं, क्योंकि सभी देश अंतिम वक्तव्य के विवरण पर उलझन में पड़ जाते हैं जिसे कि पूरे औपचारिक सत्र में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, अंतिम विवरण में अनिश्चितता के बावजूद, अंतिम मसविदा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन घोषणाओं/बयानों का अंतिम रूप क्या होने की संभावना है और उनका सामान्य अर्थ  काफी स्पष्ट हो जाता है।

सीओपी 24 (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 24वें सम्मेलन का अनौपचारिक नाम) के अंतिम घंटे कोई अलग नहीं हैं, सिवाय इसके कि अन्य वर्षों में आयोजित ऐसी बैठकों के सामान्य संचालन की तुलना में वर्तमान में इसका बहुत अधिक महत्व है। जाहिर है इस सम्मेलन से, प्रमुख अपेक्षित परिणाम पेरिस समझौते को लागू करने के तरीकों, नियमों और प्रक्रियाओं का निर्धारण है, तथाकथित "पेरिस नियम पुस्तिका" का मसौदा तैयार करना और वास्तव में यही सब इस सम्मेलन से निकल कर आना है, शायद कुछ विवरण छोड़कर जिन्हे अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

लेकिन सीओपी 24 की पोलिश प्रेसीडेंसी द्वारा अंतिम निर्णय (ड्राफ्ट फॉर्म में) का वास्तविक महत्व यह है कि यह विकसित देशों द्वारा एक वैश्विक जलवायु व्यवस्था को अपने हितों को साधने के अंत चिह्नित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस समझौते से मुँह फेरने की घोषणा के बावजूद, वह विकसित देशों का नेतृत्व कर उन परिणामों के प्रति वार्ता को निर्देशित करना चाहता है जो उनके आर्थिक, व्यापार और राजनीतिक हितों को साधने का काम करते हैं।

इस वैश्विक जलवायु व्यवस्था में प्राथमिकता के रूप में तत्काल जलवायु कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ग्लोबल वार्मिंग पर आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट में बुड़बुड़ाहट के बावजूद, एनडीसी की चेतावनी की वैश्विक वार्मिंग में कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी पर भी कोई नया महत्वाकांक्षी शमन का लक्ष्य नहीं है। जलवायु शमन और अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए निजी वित्तीय क्षेत्र से आग्रह करने के अलावा वित्त प्रदान करने के लिए कोई नई प्रतिबद्धता नहीं है। वित्त की हानि और क्षति के लिए से निपटने में काफी कम प्रगति दिखाई दे रही है, जिसे पेरिस समझौते से भी पहले वारसॉ में पांच साल पहले बड़ी प्रशंसा के साथ वार्ता का उद्घाटन किया गया था।

इस वैश्विक जलवायु व्यवस्था की आधारशिला सभी देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रयासों की रिपोर्टिंग, निगरानी और मूल्यांकन पर काफी जटिल नियमों का पुलिंदा है, जो विकास के विभिन्न स्तरों पर देशों के बीच बडे़ अंतर को धुंधला रहा है।

इनके साथ-साथ अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्त सहित कई अन्य पहलुओं पर रिपोर्टिंग के लिए अलग से विस्तृत नियम हैं।

वैश्विक जलवायु नौकरशाही प्रयासों को व्यापक रूप से संदर्भित करने के बाद, पेरिस नियम पुस्तिका को व्यापक रूप से जाना जाता है, जो आज भी जलवायु की स्थिति के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जलवायु निष्क्रियता को छिपाने के लिए एक स्मोस्क्रीन का काम करती है। लेकिन यह डेटा और सूचना और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का वैश्विक पुलिंदा प्रदान करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है जो जलवायु से संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बड़े व्यवसाय और बड़े वित्त को सक्षम बनाएगा। "केटोवाइस टेक्स्ट", को अंतिम निर्णय के रूप में संदर्भित किया जाना है, जलवायु को वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर लाभप्रद बनाने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र बनाना है, जिसका काम देश स्तर के नियामक उपायों से जुड़े व्यापार के लिए यह कम से कम अनिश्चितताओं को दूर करना।

इन नियमों को अनचाहे तात्कालिकता के साथ कार्यान्वित किया जाना है, यहां तक कि उन देशों द्वारा भी जिनमें वर्तमान में इन आवश्यकताओं का पालन करने की वैज्ञानिक, तकनीकी और वित्तीय क्षमता की कमी है। इन्हें बढ़ती तंगी पर रिपोर्ट और मूल्यांकन करना है।

दूसरी ओर, शमन के बाहर के क्षेत्रों पर विकसित देश की प्रतिबद्धताओं में कोई समान तत्कालता या कठोरता नहीं है। कहते हैं, विकासशील देशों के लिए भी, जीएचजी (ग्रीन हाउस गैस) सूची में "लचीलापन" देश के उत्सर्जन के 0.1 प्रतिशत की दहलीज के नीचे ही लागू होता है। असल में, सभी देशों को अपने उत्सर्जन का 99.9 हिस्सा की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हालांकि, विकसित देशों पर उनकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर ऐसी सटीकता का डेटा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्सर्जन रिपोर्टिंग में कठोरता हास्यास्पद प्रतीत होती है जब जलवायु विज्ञान में निहित अनिश्चितता कहीं अधिक होती है।

लेकिन यह भी हास्यास्पद है कि दुनिया में शुद्ध वार्मिंग के लिए 3 डिग्री निर्धारित है।

यहां तक कि यदि ये देश उपलब्ध सफलतापूर्वक "लचीलापन" का उपयोग करेंगे, तो तकनीकी आकलन लगातार उन्हें "सुधार" के लिए उत्साहित करेंगे। ये रिपोर्ट, हर दो साल में लागू होती है, अन्य आवश्यकताएं होती हैं जो डेटा और सूचना के लिए केवल व्यापक आँकड़े पकड़ने के अभियानों के रूप में दिखाई देती हैं। यहां तक कि अगर एलडीसी और एसडीसी देशों को ऐसी रिपोर्टिंग पर छूट दी जाती है, तो वित्त की कमी/अनुपस्थिति की वजह से इसका उपयोग नही हो सकता है ओर नतीजतन वे ग्लोबल वार्मिंग के सबसे खराब प्रभावों की दया पर जिंदा होंगे।

इस खेल में यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि दुनिया में, जलवायु के जरिये व्यापार में, एक असमानता बनी रहे। अनजाने में, अमेरिका और इसके पीछे छिपाने वाले, इक्विटी और भेदभाव के किसी भी संदर्भ को छोड़कर "केटोवाइस टेक्स्ट" को उनके अंतिम रूप में तय लरने के उनके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

केटोवाइस में आज दुनिया जिन नतीजों का सामना कर रही है, उस पर कोई भी बहस कर सकता है, इस पर पेरिस समझौते के समय भविष्यवाणी की गई है। इस प्रारूप की बनावट जो सामग्री, रिपोर्टिंग और शमन की गहराई का आकलन करने के लिए "पारदर्शिता" की प्रक्रिया की को बढ़ाती है, सभी को भिन्नता को कम करने के स्पष्ट प्रयास से चिह्नित किया गया है, यह स्पष्ट रूप से केटोवाइस में चल रहे खेल की वर्तमान स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है। वैश्विक वार्मिंग लक्ष्य के 1.5 डिग्री के वादे के लुप्तप्राय होने के बाद, सबसे कमजोर राष्ट्रों ने एनडीसी की कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया है। फिर यह लक्ष्य कि जिसके तहत पेरिस के निर्णय के मुताबिक हानि और क्षति के लिए मुआवजे या उत्तरदायित्व के लिए किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

यहां तक कि यदि केटोवाइस टेक्स्ट स्वीकृति से पहले बड़े संशोधन से गुजरता है, तो भी यह सुनिश्चित हो सकता है कि विकसित देश आगे इस रणनीति को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। जलवायु को वैश्विक पर्यावरणीय शासन की दृष्टि के काम का व्यापक आधार बनाने के बिना, भविष्य में इस प्रवृत्ति से कुछ परिणाम निकलने की भविष्यवाणी करना मुश्किल लगता है।

(टी जयरामन, स्कूल ऑफ हेबिटेट स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में प्रोफेसर हैं। टी कनितकर, जलवायु परिवर्तन केंद्र और सस्टेनबिल्टिटी स्टडीज, स्कूल ऑफ हेबिटेट स्टडीज, टीआईएसएस, मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)