पाकिस्तानी छात्रों का छात्र संगठन पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ जारी संघर्ष को सिंह प्रांत में मिली बड़ी जीत

पाकिस्तान में छात्रों के संघर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब सिंध की प्रांतीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 फरवरी को सिंध छात्र संघ विधेयक 2019 को पास कर दिया जिसे दो साल पहले पहली बार पेश किया था।

9 फरवरी, 1984 को, सैन्य तानाशाह जिया-उल-हक ने "कैंपस में हिंसा" और "प्रशासन में हस्तक्षेप" को बढ़ाने का हवाला देते हुए पूरे पाकिस्तान में विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र संघों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस साल 9 फरवरी को, हक शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की 38वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए देश के कई छात्रों ने वार्षिक मार्च में भाग लिया।

प्रतिबंध हटाने का विधेयक पहली बार दिसंबर 2019 में सिंध विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे कानून और संसदीय मामलों और मानवाधिकारों की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। सिंध के राज्यपाल की सहमति के बाद ही इसे कानून के रूप में लागू किया जाएगा। सामाजिक-लोकतांत्रिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), जो दक्षिणी प्रांत में सत्ता रखती है, ने घोषणा की है कि चुनाव के लिए नियम और दिशानिर्देश अगले दो महीनों में जारी किए जाएंगे।

Sindh People’s Student Federation Student Convention at Arts Council Karachi. Chairman PPP @BBhuttoZardari congratulated students of Sindh. Students from all over Sindh from different institutions thanked Chairman BBZ for this historical decision of restoration of students union. pic.twitter.com/LAkpnn31IF

— Sindh PSF Official (@SPSFOfficial) February 16, 2022

वर्तमान में, पाकिस्तान में कोई निर्वाचित छात्र संघ नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित छात्र संगठन कैंपस की राजनीति पर हावी हैं। पाकिस्तान में छात्र संघों के पुनरुद्धार के आंदोलन ने नवंबर 2019 में गति पकड़ी जब 50 शहरों के छात्रों ने छात्र संघों की बहाली और बेहतर शिक्षा सुविधाओं की मांग के लिए 'छात्र एकजुटता मार्च' में भाग लिया।

सिंध छात्र संघ विधेयक 2019 छात्र संघों को "किसी भी शैक्षणिक संस्थान के छात्रों के एक निकाय या संघ के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह किसी भी नाम से अपने सदस्यों के सामान्य हितों को अकादमिक, अनुशासनात्मक, पाठ्येतर या मामलों से संबंधित अन्य मामलों के लिए छात्रों के रूप में बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। शिक्षण संस्थानों में छात्रों की। ” इसमें कहा गया है कि एक छात्र संघ में विशेष शैक्षणिक संस्थान के छात्रों द्वारा सालाना चुने गए सात से 11 सदस्य होंगे। यह आगे निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के सिंडिकेट, सीनेट या बोर्ड में निर्वाचित छात्र संघ का कम से कम एक नामांकित व्यक्ति होगा। कानून बनने के दो महीने के भीतर प्रत्येक शिक्षण संस्थान छात्र संघ की स्थापना के लिए नियम और प्रक्रियाएं तैयार करेगा।

"Every university or college will have at least one nominee of the elected student union in its syndicate, senate or board, according to the draft law - Sindh Students Union Bill 2019."#StudentsSolidarityMarch

— Sameer Mandhro (@smendhro) December 9, 2019

"लोकतंत्र की नर्सरी" के रूप में कहा जाता है, पाकिस्तान में छात्र संघों को विश्वविद्यालय परिसर में बहस और सीखने की लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देकर देश के बेहतरीन नेताओं और राजनेताओं का निर्माण करने के लिए सराहना की गई है। पाकिस्तान में छात्र संघ की बहस के दोनों पक्षों ने अक्सर तर्क दिया है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ कैंपस हिंसा और छात्र उग्रवाद से संबंधित हैं। हालांकि, यह साबित करना मुश्किल है कि प्रतिबंध पिछले 38 वर्षों में छात्र-संबंधी हिंसा को कम करने में प्रभावी रहा है।

विधेयक के पारित होने की घोषणा का पाकिस्तान में छात्र संगठनों ने एक उत्साहजनक पहले कदम के रूप में स्वागत किया है जिसने संसद के अंदर अपना रास्ता बना लिया है।

प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन (PRSF) के पूर्व अध्यक्ष, औनील मुंतज़िर ने सिंध छात्र संघ विधेयक के बारे में पीपुल्स डिस्पैच से बात की। उन्होंने कहा, "इस विधेयक को कानून में बदलने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह कब और कब कानून में बदलेगा, यह स्पष्ट नहीं है। विधेयक की भाषा स्पष्ट नहीं है और व्यापकता, तंत्र का कोई विवरण प्रकाश में नहीं लाया गया है। इसके अलावा किसी भी छात्र संगठन को विधानसभा से मंजूरी मिलने से पहले विधेयक के अंतिम मसौदे पर विचार नहीं किया गया था। जब तक सरकार वास्तव में विश्वविद्यालयों में चुनाव प्रांत का आयोजन नहीं करती है, हम सावधानी के साथ विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि यह कोई अन्य राजनीतिक नौटंकी नहीं है, लेकिन यह केवल समय ही बताएगा।"

सिंध के बाद, छात्रों ने लाहौर में अभूतपूर्व धरना शुरू किया

फरवरी में, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव (पीएससी) से जुड़े छात्रों ने देश के सबसे बड़े प्रांत, लाहौर, पंजाब में विधानसभा भवन के सामने एक अभूतपूर्व धरना या धरना शुरू किया।

10th day of #DharnaForStudentUnions: Resistance song "Bella Chao" sung by comrade Sikandar Majeed at Charing Cross, Mall Road, Lahore pic.twitter.com/ATP2c6aGRl

— Progressive Students’ Collective (@PSCollective_) February 18, 2022

पंजाब में छात्र संघों की बहाली की मांग को लेकर छात्रों द्वारा दस दिनों से अधिक समय से धरना जारी है और साथ ही उस हलफनामे को वापस लेने की मांग की जा रही है जो विश्वविद्यालय अपने छात्रों को प्रवेश के समय हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं।

हलफनामे में मुंतज़िर का कहना है कि वे किसी भी विरोध या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे और दोषी पाए जाने पर उन्हें परिसर से निष्कासित कर दिया जाएगा।

धरने पर छात्रों द्वारा उठाई गई अन्य मांगों में छात्र कार्ड पर सार्वजनिक परिवहन में परिवहन शुल्क में कम से कम 50% की छूट, छात्राओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ परिसरों में उत्पीड़न विरोधी समितियों की स्थापना, और जबरन छात्र कार्यकर्ताओं को गायब करने पर कार्रवाई शामिल है।

पाकिस्तान में बढ़ते निजीकरण के साथ, फीस वृद्धि, छात्रावासों की कमी और डिजिटल विभाजन देश में शिक्षा की एक स्थायी विशेषता बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में छात्र उच्च शिक्षा को बेहतरी के लिए पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठा रहे हैं।

साभार : पीपल्स डिस्पैच