न्याय या भीड़ का न्याय ?

23 अक्टूबर को राया सरकार नाम की एक महिला ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर तथाकथित यौन शोषण के आरोपियों की एक सूची जारी की. इस सूची में उन्होंने 61 प्रोफेसरों और शिक्षाविदों के नाम जारी किये हैं, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं. राया सरकार का आरोप है कि ये सभी किसी न किसी तरह के यौन शोषण के मामले में संलिप्त हैं. उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में ये भी कहा कि इन सभी के खिलाफ उनके पास तथ्य हैं, जो उन्हें खुद पीड़िताओं ने दिए हैं. राया सरकार का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तुरंत ही वायरल हो गया और बहस का मुद्दा बन गया है. सरकार का कहना है कि इस सूची का मकसद इन लोगों की सच्चाई को सामने लाना है और जिससे आगे ऐसा ना हो.

Kafila.org में छपे एक स्टेटमेंट में कविता कृष्णन, निवेदिता मेनन , आयशा किद्वयी और महिला आनदोलन से जुड़ी कई महिलाओं ने कहा है कि इस पोस्ट को तुरंत हटाया जाना चाहिये, क्योंकि इस तरीके से महिला आन्दोलन का पूरा इतिहास ही अमान्य हो सकता है . साथ ही उनका ये भी कहना था कि यौन शोषण की सभी घटनाओं को समरूप मानकर एक ही श्रेणी में सूचीबद्ध करना एक ख़तरनाक प्रवर्ती है .

इस बयान के बाद ये बहस और तीखी हो गयी है. राया सरकार के पोस्ट के समर्थकों का मानना है कि जब यौन शोषण के खिलाफ प्रक्रिया इतनी ख़राब है तो पीड़िताओं के पास अपनी शिकायत इस तरह करने के बजाय और क्या चारा है. काफिला में नारीवादियों के बयान के बाद राया सरकार ने उनपर हमला बोल दिया है. राया ने कहा कि ये सवर्ण महिलायें अपने ब्राहमणवादी दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रही है.कविता कृष्णन जो आल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की नेता हैं ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि राया सरकार कोई कानूनी अधिकारी नहीं हैं जो यह तय करें कि कौन दोषी है और कौन नहीं. उन्होंने माना कि शिकायत करने के सिस्टम में बहुत खामियाँ हैं और ज्यादातर ये सिस्टम महिलाओं के खिलाफ ही खड़ा रहता है. पर उनका ये भी कहना था कि तथ्यों के बाहर आने से पहले ही किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए. कविता ने सारे नारीवादी आन्दोलन को ब्राहमणवादी कहे जाने पर भी चिंता जताई .

एक फेसबुक पोस्ट के बाद तूल पकड़ता मामला बहुत गंभीर और जटिल है. हमे गंभीरता से इसे परत-दर-परत समझना चाहिये. यौन शोषण समाज की एक भयानक समस्या है जिसकी जड़ें व्यवस्था के हर स्तर में पैठी हुई हैं. ये भी सच है कि ज़्यादातर ऑफिसों, कॉलेजों और बाक़ी संस्थानों में इसको मॉनिटर करने और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की जेंडर सेंसिटिव संस्थाएं नहीं है . यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में किस तरह सार्वजनिक रूप से पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है और एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की धज्जियां उड़ाई जाती हैं , ये किसी से छुपा नहीं है. पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तथ्यों के बाहर आये बिना दुनिया के सामने किसी को भी दोषी ठहराया जाना ठीक है ? क्या ठीक ढंग से जाँच किये बिना हम ये कह सकते हैं कि कोई दोषी है या नहीं ? क्या इस तरह नाम देने पर सवाल करने वालों को यौन शोषण का पक्षधर कहा जाना ठीक है? क्या ये कुछ कुछ भीड़ के न्याय की तरह नहीं है? ये बिलकुल संभव है कि सूची में शामिल लोग दोषी हों ,  पर सवाल ये है कि ये न्याय प्रक्रिया तय करेगी या ये सोशल मीडिया पर तय किया जायेगा ?