Modi government

‘भारत बंद’ के दिन किसानों के साथ वार्ता के लिए अमित शाह द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक फेल हो गई

मीडिया में इस समय किसान आंदोलन के खिलाफ एक अभूतपूर्व प्रचार युद्ध छिड़ा हुआ है। भोले-भाले किसानों

2018 में, आधार अधिनियम को एक मनी बिल के रूप में पारित किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय

एक बार फिर से किसान आंदोलन सुर्ख़ियों में है। पिछले पांच वर्षों में ये पांचवां ऐसा दौर है जब किसान

केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन में भी कुछ ठोस और सकारात्मक न मिलने पर किसान संगठनों ने एक बार फिर