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कैसे संशोधित भूमि क़ानूनों ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक सुधारों को ख़त्म कर दिया है
साक़िब ख़ान
कृषि
जम्मू-कश्मीर में केंद्र के दो एजेंडे: लैंड यूज पर नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा का खात्मा
शिंजानी जैन
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धार्मिक समूहों, राजनीतिक दलों का लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों का बहिष्कार, यूटी के लिए छठी अनुसूची की मांग
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मीडिया पॉलिसी 2020 : जम्मू-कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी का बन रहा मज़ाक़
मिस्बाह रेशी
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एक साल बाद कश्मीर : समस्याएं और चिंताएं
सुभाषिनी अली
आंदोलन
'हम अगर उट्ठे नहीं तो...': देशभर में 5 सिंतबर को 400 से अधिक महिला संगठनों का प्रदर्शन
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प्रशांत भूषण व अन्य बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कर्मियों के पक्ष में खड़े हुए लेखक और सांस्कृतिक संगठन
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बीच बहस: अवमानना बनाम संवेदनशील मामलों में न्यायालय की कार्य पद्धति व भूमिका
बी. सिवरामन
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बाक़ी एजेंडे 2024 से पहले ही क्यों पूरा करना चाहता है RSS
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धारा 370 हटने के एक साल बाद : कश्मीर को ज़रूरत इंसानी जज़्बात की
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