मिज़ोरम में सरकार बनने पर आदिवासी-अधिकारों के लिए विधेयक पारित करेंगे: कांग्रेस

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार, 28 अक्टूबर को कहा कि मिज़ोरम में उसकी सरकार बनने पर नयी विधानसभा के पहले ही सत्र में वन एवं भूमि संरक्षण और आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विधेयक पारित किया जाएगा।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि "मिज़ोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने मौका मिलने पर भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारों पर चलती है।"

आपको बता दें, मिज़ोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए आगामी सात नवंबर को मतदान होगा। मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान वन संरक्षण अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिसका पूरे देश, खासकर पूर्वोत्तर में जबरदस्त विरोध हुआ और आक्रोश देखने को मिला।’’

The Modi government bulldozed amendments to the Forest Conservation Act during the monsoon session of the Parliament that evoked tremendous opposition and outrage across the country, even more so in the Northeast.

The Indian National Congress promises that the first session of…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 28, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मिज़ोरम की नयी विधानसभा के पहले सत्र में एक नया विधेयक पारित करेगी, जो राज्य के आदिवासी लोगों की भूमि, जंगलों और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता होगा। वन समवर्ती सूची का हिस्सा हैं, इसलिए इस विधेयक को अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान के तहत सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।’’

रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि "एमएनएफ सरकार को संसद के मानसून सत्र के तुरंत बाद यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।"

उन्होंने कहा, ‘‘यह जेपीएम कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह बिना किसी विचारधारा, बिना किसी कार्यक्रम और बिना संगठन की एक पार्टी है और कुछ ही समय में भाजपा के साथ समझौता कर लेगी।’’

आपको बता दें, जेपीएम मिज़ोरम की एक प्रमुख पार्टी है।

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)